सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरेर जनतालाई दुःख नदिन संसदीय समितिको निर्देशन
सारांश
- राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई दिइएको दुःख तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
- सीमा क्षेत्रमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका घरायसी सामानमा भन्सार शुल्क लगाएर जनतालाई सास्ती दिएको भन्दै समितिले सो कार्य रोक्न भनेको हो।
काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई दिइएको दुःख तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
भारतबाट ल्याइने एक सय रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका घरायसी सामानमा पनि भन्सार नियम लगाएर जनतालाई सास्ती दिइएको भन्दै समितिले बुधबार यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनयापन र आधारभूत आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले भन्सारमा कडाइ गरेको बताए।
‘जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले हामीले जनताको दैनिकी र आवश्यकता हेर्नुपर्छ,’ सभापति पौडेलले भने, ‘सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि भारतबाट केही सस्तोमा सामान ल्याएर गुजारा चलाउने गर्छन्। त्यसमा पनि सरकारले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर जनताको आधारभूत आवश्यकता र जीवनयापनलाई नै बेवास्ता गरेको छ।’
समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको यो समस्याबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसदहरूको सुझाव र रायका आधारमा समितिले सरकारलाई यस्तो अव्यवहारिक कार्य फिर्ता लिन र सीमा क्षेत्रका जनतालाई भन्सारको नाममा दिइने दुःख तत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति पौडेलले जानकारी दिए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुकुमबासी मुद्दामा संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेसको आग्रह
-
टोपबहादुर–बालकृष्णसहित १५ जनालाई कैद सजाय
-
बालकृष्ण खाणलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना
-
टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना
-
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : कसुरदारहरूलाई सजाय ताेकियाे, कसलाई कति सजाय ?
-
धितोपत्र बोर्ड नीति तथा कार्यक्रम : फिन्फ्लुएन्सरमाथि निगरानी, कारोबार शुल्क घटाउने घोषणा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण