धनगढी । सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज सुरक्षित भण्डारणको अभावमा बर्सेनि नष्ट हुने समस्या छ ।

डडेलधुराको आलितालकी गंगा मगर वर्षौंदेखि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएकी छन् । उनलाई सधैँ एउटै चिन्ताले सताउँछ– ‘आफूले उत्पादन गरेको आलुलाई सुरक्षित कसरी राख्ने ?’

उत्पादन हुनासाथ बजारमा बेच्दा राम्रो मूल्य नपाइने चिन्ता एकातिर हुन्छ भने अफसिजनमा बेच्नका लागि सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था छैन । ‘उत्पादन राम्रै भए पनि माग बढेको समयमा बेच्न पाए मूल्य पनि राम्रै हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यतिन्जेलसम्म जोगाएर राख्नै सकिँदैन ।’

किसानका यस्तै समस्या समाधान गर्न भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा प्रदेशका १३ विभिन्न स्थानमा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) र च्याम्बर निर्माण गर्ने योजना अघि सा¥यो । योजना सुरु भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि ७ वटा केन्द्र अझै अधुरै छन् ।

सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कार्यालय कृषि विकास निर्देशनालय डोटीमा कार्यरत इन्जिनियर कोसराज बडुका अनुसार निर्देशनालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ठेकदारहरूले काम सम्पन्न गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।

‘हामीले १३ वटामध्ये ६ वटा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ, तर बाँकी ७ वटा केन्द्रको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । हामीले ती सात वटा योजनाका ठेकदारहरूलाई १८–१९ पटकसम्म पत्राचार गरिसक्यौँ । उहाँहरूले काम गर्छु त भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा प्रगति देखिएको छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म ६ वटा केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । जसमा कैलालीको अत्तरियामा ३५० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर बनेको छ । त्यस्तै, बाजुराको बडीमालिका (२५ मेट्रिक टन), अछामको साँफेबगर (२५ मेट्रिक टन), कैलालीको चुरेमा (२५ मेट्रिक टन), लम्कीचुहा (३० मेट्रिक टन) र कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी (३० मेट्रिक टन) मा कोल्ड च्याम्बर बनेका छन् । यीमध्ये लम्कीचुहा, चुरे, दोधारा–चाँदनी र बडीमालिकामा बनेका संरचना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने अत्तरिया र साँफेबगरमा हस्तान्तरणको काम भइरहेको छ ।

यता, ७ वटा केन्द्र भने अझै अलपत्रजस्तै छन् । डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, कैलालीको भजनी नगरपालिका, डोटीको दिपायल सिलगढी र जोरायल गाउँपालिका तथा कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिकामा निर्माण भइरहेका कोल्ड च्याम्बरको काम अझै पूरा भएको छैन ।

दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा २५ प्रतिशतमात्र काम भएको छ भने दिपायल सिलगढीमा प्रगतिको अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ ।

इन्जिनियर कोसराज बडुका अनुसार अब निर्देशनालयले काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ठेकदारहरूले विभिन्न बहाना बनाएर काम रोकेको र पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नभएपछि ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी अब अन्तिम चरणमा छौँ । हामी सात वटै साइटको स्थलगत अनुगमन गर्छौं र एउटा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्छौं । ठेक्का किन नतोड्ने र कालोसूचीमा किन नराख्ने भन्ने सूचना हामीले निकालिसकेका छौँ । उनीहरूको स्पष्टीकरण आएपछि चित्तबुझ्दो नभए ठेक्का तोडेर कालोसूचीको प्रक्रियामा जान्छौँ । किसानको हितमा भएको योजनालाई यसरी अलपत्र पार्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

ठेकदारहरूले सुरुमा बजेटको अभाव देखाए पनि निर्देशनालयले भने हरेक वर्ष बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको दाबी गरेको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १४औँ संशोधन गरेपछि ठेकदारहरूलाई फेरि एकपटक म्याद थपको अवसर मिलेको थियो । ‘नियमावली संशोधनपछि उनीहरूले म्याद थपका लागि निवेदन दिए, हामीले पनि काम हुन्छ कि भनेर म्याद थपिदियौँ, तर म्याद थपिँदा पनि काम सुरु भएन । अब भने म्याद थप्ने होइन, कारबाही गर्ने समय आएको छ,’ इन्जिनियर बडुले भने ।

कैलालीको अत्तरियाको ठुलो कोल्ड स्टोर भने आगामी असार १८ गतेभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । इन्जिनियर बडुका अनुसार प्राविधिक टोली बोलाएर त्यहाँको थप काम र परीक्षण सम्पन्न गरिनेछ । अत्तरियाको केन्द्र नगरपालिकालाई नभई कृषि थोक बजारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।

प्रदेशभर आलु र तरकारी उत्पादनको राम्रो सम्भावना भए पनि चिस्यान केन्द्र नहुँदा किसानहरू मारमा छन् । तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरका किसान त झन् बढी पीडित छन् ।

कैलालीका किसान पहलमान साउदले चिस्यान केन्द्र भइदिएको भए आफूले फलाएको शतप्रतिशत तरकारी जोगिने बताए ।

धनगढीकी मुन्नी रानाले महिनामै सकिने काम वर्षौं बित्दा पनि नसकिनु सम्बन्धित निकायको ठुलो कमजोरी भएको बताइन् ।

‘यहाँ किसानले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको तरकारी खेर गएको छ, सरकारले बनाउँछु भनेको चिस्यान केन्द्र कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

वर्षदिनमै निर्माण गर्ने भन्दै अघि सारेको योजना अहिलेसम्म पूरा नहुनुले नेपालमा विकास निर्माणको काम कुन रफ्तारमा भइरहेको छ भन्ने उदाहरण पनि दिएको छ । बनिसकेका चिस्यान केन्द्र पनि सञ्चालन भएर सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनन् ।