हेटौँडा । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बैंक नेपाली नागरिकको सारथी बन्नु पर्ने बताएका छन् । बैंकहरूको स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य नै नागरिकको हित, भलो गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुरुप कार्यसम्पादनमा जुट्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल बैंक लिमिटेडको बागमती प्रादेशिक कार्यालय तथा सिटी अफिस हेटौंडाको नयाँ भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री वाग्लेले नेपाल बैंकको ८ दशक लामो गौरवशाली इतिहासको चर्चा गरे । हेटौंडामा २०२५ सालदेखि नै नेपाल बैंकको उपस्थिति रहेको स्मरण गर्दै उनले इतिहास र परम्परा जोगाउँदै आधुनिक प्रविधिमैत्री सेवा दिन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे । हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी समेत भएकोले सो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

‘वि.सं. १९९४ मा बैंकिङ ऐन आउँदा त्यसको प्रस्तावनामा नै नेपाली जनताको बढिंया (भलो) गर्न भनेर लेखिएको थियो ।’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘राणाकालीन इतिहास र त्यो बेलाको भाषामा लेखिएको त्यो उद्देश्यलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको पहिलो बैंकले आज आधुनिकीकरणको बाटोमा फड्को मारिरहेको देख्दा खुसी लागेको छ ।’

सम्बोधनकै क्रममा मन्त्री वाग्लेले हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तार र भौतिक पूर्वाधारका समस्या समाधानमा सरकारको तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । सडक विस्तारको विषय हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले धेरै बोल्न नमिले पनि सरकारको तर्फबाट यसलाई निकास दिन पहल भइरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंक लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक तिलकराज पाण्डेले नेपाल बैंक विशुद्ध नेपाली जनता र नेपाल सरकारको बैंक भएको बताए । नेपाल बैंक अहिले देशका सातै प्रदेश तथा ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको छ । देशभर बैंकका २३१ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेको र हाल ३ हजार ७०० स्थायी, अस्थायी र करारका कर्मचारी कार्यरत रहेका उनले बताए ।

‘हामीसँग अहिले जनताको ४०० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप (डिपोजिट) छ भने करिब २६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसका साथै बैंकले नेपाल सरकारको डेभलपमेन्ट बन्ड र ट्रेजरी बिलहरूमा मात्रै १४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको र हाल २७ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सेवा दिइरहेका छौं ।’

कार्यकारी निर्देशक पाण्डेका अनुसार ग्राहकहरू डिजिटल सेवातर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । आजभन्दा २० वर्षअघि एउटा कार्यालयमा ४० जनासम्म कर्मचारी हुन्थे, तर अहिले त्यो संख्या आधाभन्दा कम भएको उनले बताए । काउन्टरमा आउने ग्राहकको संख्या घट्दै जानुले डिजिटल उत्पादनहरूमा ग्राहकको विश्वास र प्रयोग बढेको उनले बताए । 

नेपाल सरकारको खरिद ऐन र प्रक्रियागत झन्झटका कारण नयाँ ‘कोर बैंकिङ सिस्टम’ ल्याउन केही ढिलाइ भएको उनले बताए । हाल पुरानै सिस्टममा विभिन्न एपिआइहरू कनेक्ट गरेर आधुनिक सेवा दिइरहेको र छिट्टै थप नयाँ प्रविधि भित्र्याउन प्रयास भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । 

नेपाल बैंकमा ५१ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको र करिब ३ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोष छ । ३० प्रतिशत कर तिरेपछि हुने नाफाको ५१ प्रतिशत हिस्सा पुनः सरकारलाई नै जाने गरेको  बताए । 

प्रादेशिक कार्यालयको भवन राष्ट्र बैंकको नोट कोषबाट ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो । उत्त भवनमा अण्डरग्राउड पार्किङ, कम्पाउड वाल, गार्ड रुमसहित ३ तलाको रहेको शाखा प्रबन्धक रेजिना सुवेदीले जानकारी दिइन् ।