यो साता पहलगाम आतंकवादी आक्रमणको एक वर्ष पूरा भएको छ। २२ अप्रिल २०२५ मा, आतंकवादीहरू जम्मु–काश्मीरको पहलगाम नजिकैको चौरमा प्रवेश गरेर सर्वसाधारणमाथि नियोजित आक्रमण गरेका थिए। यसको उद्देश्य जति मानिस मार्नु थियो, त्यति नै मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्नु पनि थियो। मारिनेहरूमा एक युवा नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपाने पनि थिए। 

उनीहरू दोहोरो भिडन्तमा परेका वा दुर्घटनावश मारिएका थिएनन्। आक्रमणकारीहरू भिडभाडयुक्त पर्यटकीय क्षेत्रमा पसेर पुरुषहरूलाई उनीहरूको परिवारबाट अलग गरी उनीहरूको धर्म सोधेर गोली चलाएका थिए। कैयौँ अवस्थामा, पीडितहरूलाई उनीहरूको पहिचान प्रमाणित गर्न इस्लामिक घोषणाहरू पाठ गर्न लगाइएको थियो र त्यसो गर्न नसक्नेहरूलाई नजिकैबाट गोली हानिएको थियो। आफ्ना श्रीमती र छोराछोरीको अगाडि २६ जना सर्वसाधारण मारिएका थिए। यो घटना त्यस चौरभन्दा धेरै परसम्म सन्देश दिने उद्देश्यले घटाइएको थियो।

यो आक्रमण छनोटपूर्ण र पहिचानमा आधारित हत्या थियो, जसको उद्देश्य ठुलो जनमानसको बुझाइ र व्यवहारलाई प्रभाव पार्नु थियो। जम्मु र काश्मीरमा पर्यटन सो क्षेत्रमा स्थिरता, अवसर र सामान्य अवस्था फर्किँदैछ भन्ने एउटा स्पष्ट सूचक बनेको थियो। घुमफिर गर्ने परिवारहरू, खुला बजारहरू र स्वतन्त्र रूपमा हिँड्डुल गर्ने पर्यटकहरूले सुरक्षा वातावरण सुधार भएको महत्त्वपूर्ण संकेत दिइरहेका थिए।

पर्यटकहरूमाथि आक्रमण गर्नु र त्यसमा पनि धार्मिक पहिचानलाई लक्षित गर्नुको मुख्य उद्देश्य त्यही सकारात्मक बुझाइलाई भत्काउनु र दैनिक जीवनमा फेरि डर पैदा गर्नु थियो। यो दृष्टिकोण लामो समयदेखि चलिरहेको प्रोक्सी (छद्म) द्वन्द्वहरूसँग मेल खान्छ, जहाँ हिंसालाई केवल मानवीय क्षति पुर्‍याउन मात्र नभई विश्वास कमजोर पार्न र राजनीतिक परिस्थिति बदल्न प्रयोग गरिन्छ।

अक्टोबर २०१९ मा भारत सरकारले धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु-काश्मीरको विशेष स्वायत्तता अन्त्य गरेर यसलाई जम्मु-काश्मीर र लद्दाख गरी दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गरेलगत्तै टीआरएफ देखा परेको थियो।

यस आक्रमणको जिम्मा द रेजिस्टेन्स फ्रन्ट (टीआरएफ) ले लियो, जुन नामले यसको पछाडि रहेको वास्तविक संरचनालाई लुकाउँछ। टीआरएफलाई सन् २००१ मा अमेरिकाले विदेशी आतंकवादी संगठन र विशेष रूपमा तोकिएको विश्वव्यापी आतंकवादी भनेर घोषणा गरेको पाकिस्तानस्थित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) को छद्म रूप (प्रोक्सी) मानिन्छ। 

अक्टोबर २०१९ मा भारत सरकारले धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु-काश्मीरको विशेष स्वायत्तता अन्त्य गरेर यसलाई जम्मु-काश्मीर र लद्दाख गरी दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गरेलगत्तै टीआरएफ देखा परेको थियो। लश्कर-ए-तैयबासँग भारतलक्षित अपरेसनहरूको लामो इतिहास छ, जसमा २००८ को मुम्बई आक्रमण पनि पर्दछ। यसले सर्वसाधारण लक्षित जटिल र समन्वयात्मक आक्रमणहरूको योजना र कार्यान्वयन गर्न सक्ने यसको क्षमतालाई प्रमाणित गरेको छ। 

यस समूहले दशकौँदेखि पाकिस्तानको इन्टर-सर्भिसेस इन्टेलिजेन्स डाइरेक्टोरेट (आईएसआई) को निरन्तर समर्थनमा भारतविरुद्ध छद्म शक्तिको रूपमा काम गर्दै आएको छ। टीआरएफ जस्ता संगठनहरूको प्रयोगले लश्कर जस्ता सञ्जालहरूलाई आक्रमणको जिम्माबाट पन्छिन खोज्ने सुविधा दिन्छ, तर उनीहरूको सञ्चालन क्षमता, नेतृत्वसँगको सम्बन्ध र तालिम सञ्जाल भने उही रहन्छ।

यही संरचनाले काश्मीरको द्वन्द्वलाई वर्षौंदेखि परिभाषित गरेको छ। चरमपन्थी समूहहरूले राज्यसँग पर्याप्त दूरी राखेर काम गर्छन् ताकि राज्यले घटनामा आफ्नो संलग्नता सजिलै अस्वीकार गर्न सकोस्, तर साथसाथै फराकिलो रणनीतिक लक्ष्यहरूसँग मेल खाने उद्देश्यहरू पनि अघि बढाइरहेका हुन्छन्। विभिन्न आक्रमणहरू, संगठनहरू र समयावधिबिचको निरन्तरताले गर्दा पहलगाम जस्ता घटनाहरूलाई एक्लो घटनाको रूपमा हेर्न गाह्रो हुन्छ। 

यिनीहरूलाई भारतविरुद्धको निरन्तर अभियानको एक हिस्साको रूपमा बुझ्नुपर्छ, जसले प्रत्यक्ष युद्धबाट बच्दै राजनीतिक परिस्थिति बदल्न र मूल्य चुकाउन बाध्य पार्न नापजोख गरिएको हिंसाको प्रयोग गर्दछ। पहलगाम कुनै एक्लो आक्रमण थिएन। यसले योजनाअनुरूप काम गरिरहेको प्रणालीलाई प्रतिबिम्बित गरेको थियो।

सैन्य प्रतिक्रिया ‘अपरेशन सिन्दुर’ मार्फत आयो, जुन नाम आक्रमणको प्रकृतिसँग सिधै जोडिने गरी स्पष्ट मनसायका साथ छानिएको थियो।

भारतको प्रतिक्रियाले समयसँगै विकसित हुँदै गएको रणनीतिक परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्‍यो। सरकारले आफ्नो कदमलाई कूटनीतिक विरोधमा मात्र सीमित नराखी विभिन्न क्षेत्रमा तीव्रताका साथ अघि बढायो। यसले सन् १९६० को सिन्धु जल सन्धि (सिन्धु नदी प्रणालीको बाँडफाँड र प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता) सँग जोडिएको पाकिस्तानप्रतिको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संलग्नतालाई निलम्बन गर्‍यो। यसको सन्देश स्पष्ट थियो- सीमापार आतंकवादलाई पाकिस्तानको समर्थन वा त्यसलाई रोक्न नसक्नुका अगाडि लामो समयदेखिका सम्झौताहरू पनि सुरक्षित छैनन्। यस निर्णयले परम्परागत रूपमा अलग मानिएका क्षेत्रहरूमा गरिने सहकार्यलाई सिधै सुरक्षा व्यवहारसँग जोड्दै फराकिलो दबाब सिर्जना गर्‍यो।

सैन्य प्रतिक्रिया ‘अपरेशन सिन्दुर’ मार्फत आयो, जुन नाम आक्रमणको प्रकृतिसँग सिधै जोडिने गरी स्पष्ट मनसायका साथ छानिएको थियो। विवाहित हिन्दू महिलाहरूले लगाउने सिन्दुरले यहाँ प्रतीकात्मक महत्त्व बोकेको थियो, किनकि पहलगाममा पुरुषहरूलाई छानेर उनीहरूकै श्रीमतीको अगाडि मारिएको थियो। यो अपरेसनले त्यस हिंसाप्रतिको जवाफलाई स्पष्ट पारेको थियो। 

भारतीय सेनाले पाकिस्तान र पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरभित्र लश्कर-ए-तैयबा र यससँग सम्बद्ध सञ्जालहरूसँग जोडिएका ९ वटा आतंकवादी अखडाहरूमा सटीक आक्रमण गरेको थियो। लक्ष्यहरूको छनोट सुनियोजित थियो। आक्रमणको योजना बनाउने, तालिम दिने र कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधारहरूलाई नष्ट गर्नका लागि ती लक्ष्यहरू छानिएका थिए।

पाकिस्तानले पनि भारतीय सैन्य अखडाहरूलाई सिधै लक्षित गर्दै सैन्य कारबाहीमार्फत प्रतिक्रिया जनायो र द्वन्द्वको गतिशीलता परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्दै टकरावलाई विस्तार गर्‍यो। भारतले पाकिस्तानको सैन्य पूर्वाधारलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले अझ फराकिलो कारबाहीमार्फत जवाफ दियो, जसमा थप कारबाही गर्न सक्ने पाकिस्तानका धेरै हवाई अखडाहरू र सञ्चालन केन्द्रहरू समावेश थिए। चार दिनसम्म चलेको यो भिडन्तमा वृद्धि र प्रति-वृद्धिको शृंखला चल्यो, जसमा भारतले युद्धविराम नहुन्जेलसम्म पहलकदमी लिइरह्यो र पाकिस्तानलाई बढ्दो मूल्य चुकाउन बाध्य पारिरह्यो।

यस घटनाक्रमले भारतको रणनीतिक व्यवहारमा उदीयमान दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। सन् २०१६ को उरी आक्रमण (जहाँ सेनाको क्याम्पमा १९ भारतीय सैनिक मारिएका थिए) र सन् २०१९ को पुलवामा आक्रमण (जहाँ आत्मघाती बम आक्रमणमा ४० अर्धसैनिक बलका जवान मारिएका थिए) पछिका प्रारम्भिक प्रतिक्रियाहरूले विगतको संयमतालाई तोडेको भए पनि ती सीमित र कडा नियन्त्रणमा थिए। 

अपरेशन सिन्दुर गहिराइ, सटीकता र सैन्य तथा गैर-सैन्य उपकरणहरूको एकीकरण गर्दै सन्देश प्रवाहको अझ ठोस रूप लिएर अगाडि बढ्यो। यसको उद्देश्य केवल बदला लिनु मात्र थिएन। ठुलो आतंकवादी आक्रमणपछि के हुन्छ भन्ने अपेक्षालाई नै परिवर्तन गर्नु थियो।

भारतको नेतृत्वको भनाइले त्यस अडानलाई थप बलियो बनायो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आतंकवाद र सहकार्य सँगसँगै चल्न नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्दै, हिंसा जारी रहेसम्म पानी बाँडफाँड जस्ता महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू पनि सर्तमा अडिने स्पष्ट पारे। उनले "रगत र पानी सँगै बग्न सक्दैन" भन्दै चेतावनी दिए, जसले भारतले सुरक्षा व्यवहारलाई बृहत् सम्बन्धसँग कसरी जोड्छ भन्ने परिवर्तनलाई संकेत गर्छ। आणविक प्रतिरोधले अर्थपूर्ण प्रतिक्रियालाई रोक्न सक्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर निरन्तर भइरहने छद्म आक्रमणहरूलाई भारतले अब स्वीकार नगर्ने कुरा पनि उनले प्रस्ट पारे, आतंकवाद र वार्ता सँगै जान सक्दैनन्।

साथै, सीमापार आक्रमणहरूको निरन्तरताले कुनै पनि एकल प्रतिक्रियाको सीमिततालाई उजागर गर्दछ। लश्कर-ए-तैयबा र यस्तै समूहहरूसँग जोडिएका सञ्जालहरूले निरन्तर दबाबका बाबजुद आफूलाई अनुकूल बनाउने, पुनर्जीवित हुने र गतिविधि जारी राख्ने क्षमता देखाएका छन्। 

अपरेशन सिन्दुरपछि पनि सुरक्षा बलहरूले घुसपैठका मार्गहरूमा इम्प्रोभाइज्ड एक्सप्लोसिभ डिभाइस (आईईडी) हरू फेला पार्ने र जम्मु-काश्मीरमा योजनाबद्ध आक्रमणहरू विफल पार्ने काम जारी नै राखे। नोभेम्बर २०२५ मा, नयाँ दिल्लीको लालकिल्ला नजिकै एउटा कार बम विस्फोट भयो, जसमा दर्जनभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो भने धेरै घाइते भए। 

यो कुनै एक्लो घटना थिएन, बरु सुरक्षा बल र प्रतीकात्मक लक्ष्यहरूमाथि हुँदै आएका आक्रमण र विफल पारिएका षड्यन्त्रहरूको निरन्तर शृंखलाको एक हिस्सा थियो।

भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई पाकिस्तानस्थित समूहहरूसँग सम्बन्धित फराकिलो सञ्जालसँग जोडिएको आतंकवादी आक्रमणको रूपमा वर्गीकृत गरे। यो आक्रमणको अनुसन्धान भारतको आतंकवाद प्रतिरोधी कानुनअन्तर्गत गरिएको थियो र भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई सीमापार आतंकवादको बृहत् शृङ्खलाकै रूपमा हेरेका थिए। 

यो कुनै एक्लो घटना थिएन, बरु सुरक्षा बल र प्रतीकात्मक लक्ष्यहरूमाथि हुँदै आएका आक्रमण र विफल पारिएका षड्यन्त्रहरूको निरन्तर शृंखलाको एक हिस्सा थियो। भारतको रणनीतिक सिद्धान्तमा आएको परिवर्तन वास्तविक र महत्त्वपूर्ण छ, तर रणनीतिक सफलतालाई दिगो परिवर्तनमा बदल्न निरन्तर कारबाही, लगातार दबाब र दीर्घकालीन तयारीको आवश्यकता पर्नेछ।

पहलगामको सम्झना गर्नुको अर्थ त्यो चौरमा के भयो भनेर वर्णन गर्नु मात्र होइन। यसका लागि आक्रमणपछाडिको संरचना, यसलाई सम्भव बनाउने रणनीति र त्यसपछि चालिएका कदमहरू बुझ्नु आवश्यक छ। पहलगाम केवल स्मरण मात्र होइन, त्योभन्दा बढीको हकदार छ। 

छद्म हिंसा किन जारी रहन्छ र यसलाई रोक्न वास्तवमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको इमानदार समीक्षा हुनु आवश्यक छ। नेपालले सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट भएको आईसी ८१४ को अपहरण र त्यसपछि पहलगाम आतंकवादी आक्रमणबाट पाठ सिक्दै आफ्नो प्रति-आतंकवाद नीति विकास गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।