काठमाडाैँ । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमबासी बस्तीहरू हटाउने भनिएकाे कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष माहाराज गुरुङ्गले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल प्रहरीले अनावश्यक रूपमा खानतलासी र माइकिङ गर्दै सुकुमबासी बस्तीमा गरिएको गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

संघका अनुसार सरकारले गत चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची अन्तर्गत भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयको विपरीत सरकारले सुकुमबासी बस्तीहरूमा बल प्रयोग गरी विस्थापन गर्ने कार्य गरिरहेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो।

संघले यस प्रकारको कदमले संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकार, मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्ड तथा सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूको गम्भीर उल्लंघन हुने दाबी गरेको छ।

वास्तविक सुकुमबासी को पहिचान गरी सम्बन्धित समुदायसँग समन्वय गरेर मात्र समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै संघले सरकारको पछिल्ला गतिविधि अमानवीय र असंवेदनशील भएको आरोप लगाएको छ।

संघले सरकारसँग बल प्रयोग र “डोजर आतंक” तत्काल रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न तथा वैज्ञानिक भूमि सुधार र सुकुमबासी व्यवस्थापन नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

संघले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार मापदण्ड र नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै सुकुमबासी समुदायमाथि अन्याय हुने कुनै पनि कदमको सशक्त विरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।