काठमाडौँ । २०८१ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मधेसवादी दलहरू कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । पार्टीका विभिन्न गतिविधिहरू भइरहे पनि उनीहरूले देखिने गरी कुनै ठोस निर्णयहरू गर्न सकेका छैनन् ।

बेला–बेलामा इस्युका आधारमा विज्ञप्ति निकाले पनि उनीहरूका अधिकांश नेताहरू एउटै किसिमको जवाफ दिन्छन्– आन्तरिक तयारी ।

यो आन्तरिक तयारीमा उनीहरू एकीकृत कसरी हुने, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने र एकता प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको दाबी गर्छन् । 

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव केशव झा भन्छन्, ‘अहिले हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ, केही दिनमै सुखद परिणाम आउँछ ।’ तर के विषयमा छलफल चलिरहेको छ, उनले बताउन चाहेनन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डा. सुरेन्द्र झाले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालसँगको एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन आफूहरू आन्तरिक छलफलमै रहेको बताए ।

त्यस्तै, जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले अबको राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे पार्टी गम्भीर रूपमा छलफल गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीले तराई–मधेसका सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा कसरी ल्याउने भन्नेबारे हिसाब–किताब गरिरहेको बताए ।

तर रोचक त के छ भने, यी पार्टीका अध्यक्षहरू सम्पर्कमा छैनन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतहरूसँग प्रायः मिडियाको पहुँच बाहिरै छ । ‘उहाँहरूको अवस्था अर्धभूमिगत जस्तै छ,’ स्रोत बताउँछ ।

चुनावमा नराम्ररी पछारिएका मधेसवादी दलहरू अझै उठ्न सकेका छैनन् । यसमा दोषी अरू कोही नभई उनीहरू स्वयं भएको राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण बताउँछन् । उनको बुझाइमा २०६४ पछि मधेसवादी दलहरूले मुद्दा र एजेन्डाको राजनीति छाडेर सत्ताको राजनीतिमा आफूलाई केन्द्रित गरे, जसको हिसाब जनताले यसपालि निकालेका हुन् ।

मधेस केन्द्रित दलहरूमध्ये कुनै पनि दलले थ्रेसहोल्ड (३ प्रतिशत) कटाउन नसकेका मात्रै होइन, कतिपय दलका नेताहरूको जमानत पनि जफत भयो ।

रुपन्देही–४ बाट पराजित जसपा नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला भन्छन्, ‘अब कि बार बालेन सरकार भन्ने जुन नारा लाग्यो, त्यसले नै सबै दललाई प्रभावित गर्‍यो ।’ 

मधेसी जनता भावनामा बगेर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउनतिर लागेपछि मधेसवादी दलको यो अवस्था भएको उनले स्वीकार गरे ।

दलको मत कति ?

देशभर ९४ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको जसपा नेपालले समानुपातिकमा एक लाख ७४ हजार ३१७ मत मात्र ल्याएको थियो । जनमत पार्टीले ७८ हजार ९७३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र जसपा (अशोक राईको नेतृत्वमा, एकल चुनाव चिह्न)ले ६१ हजार ५३४, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी (विभिन्न पाँच दलको एकल चुनाव चिह्न)ले २८ हजार ३२६, आम जनता पार्टीले १३ हजार ४३९ मत ल्याएको थियो ।

‘हामीले जनतालाई आफ्नो एजेन्डा र कार्यदिशा नै बुझाउन सकेनौँ’

‘जेनजी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन आत्मसात् नगर्दा जिरोमा झरेका हौँ’

त्यस्तै, नेपाल जनता पार्टीले सात हजार १४१, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले चार हजार ६६४, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले चार हजार ६४, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले दुई हजार ९२१, बहुजन शक्ति पार्टीले दुई हजार ७३९, जन अधिकार पार्टीले दुई हजार ९१, नेपाल सद्भावना पार्टीले दुई हजार ३, नेपाली जनता दलले एक हजार ४४४ र जनता लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालले एक हजार २९४ मत ल्याएको थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो एजेन्डा र मुद्दाको बारेमा जनतालाई बुझाउन सकेनौँ । जेनजी आन्दोलन भयो, त्योअनुसार दलहरू अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो पनि भएन ।’ एक त दलहरू रूपान्तरण हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन ।’ 

दलसँग भएका एजेन्डा र कार्यदिशाबारे पनि जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसकेका कारण यो हार बेहोर्नुपरेको उनले बताए ।

जनताले परिवर्तन चाहेका र जेनजी आन्दोलनलाई तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूले समयमा बुझ्न सकेनन्, बरु उल्टै अनेक आरोप लगाएर हिँडे । यही कारण आउने मत पनि गुमेको दाबी संरक्षक चौधरीको छ । अब दलहरू एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बुझाइ छ । 

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका (रामुपा) महासचिव सन्तोष मेहता तीन वटा दल मिलेर एउटै चिह्नमा चुनाव लड्दा पनि एक सिट पनि ल्याउन नसक्नुको कारण बालेन शाहलाई मान्छन् । ‘बाले नलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउँदा नै जनताको मनोविज्ञानमा एकाएक परिवर्तन आएको थियो । मधेसमा त झन् मधेसी प्रधानमन्त्री बन्दै छ भनी जिताउन अब कि बार बालेन सरकार को नारा नै लाग्यो,’ उनी बताउँछन् । 

३४ वर्षपछि पहिलो पटक हार

२०४८ देखि संसदीय राजनीति सुरु गरेका मधेस केन्द्रित दलहरूको यो हरिबिजोग पहिलो पटक भएको हो । २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाल सद्भावना पार्टीले देशभर ६ सिट जितेको थियो । गजेन्द्रनारायण सिंहले त्यसबेला नयाँ पार्टी गठन गरेर पहिलो पटक चुनावमा भाग लिएका थिए । 

कपिलवस्तु र सप्तरीबाट एक–एक, नवलपरासी र रुपन्देहीबाट दुई–दुई सिट जितेर नेपाल सद्भावना पार्टी मधेसवादी दलको रूपमा पहिलो पटक संसद्मा गएको थियो । त्यतिबेला पार्टीले देशभर ८४ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो । पार्टीका तत्कालीन नेता विकास तिवारी भन्छन्, ‘मधेसको लागि त्यो ६ सिट नै धेरै लाग्थ्यो, मधेसका मुद्दालाई राज्यको निकायसम्म पुर्‍याउने प्रारम्भिक बिन्दु थियो त्यो । त्यतिबेला नै संसदमा धोती, कुर्ता, हिन्दी, नागरिकता र भाषाका कुरा उठेका थिए, जुन हालसम्म पनि उठिरहेका छन् ।’

२०५१ मा भएको मध्यावधि चुनावमा सद्भावना ६ सिटबाट ३ सिटमा झर्‍यो । सप्तरीमा दुई वटा र नवलपरासीमा एउटा मात्र जित्यो । तर २०५६ को चुनावमा फेरि बढायो, पाँच ठाउँमा जित निकाल्न सक्यो । पार्टीका तत्कालीन नेता भरतविमल यादव भन्छन्, ‘त्यतिबेला अहिलेको जस्तो चुनाव लड्न सजिलो थिएन । तैपनि जसरी पनि चुनाव जितिन्थ्यो तर अहिले सबै सेवा सुविधा हुँदा, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि चुनाव हार्नु भनेको शर्मनाक हो ।’

२०६२÷०६३ मा भएको मधेस आन्दोलनबाट मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको जन्म भयो । नेपाल सद्भावना पार्टी फुटेर राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सद्भावना पार्टी पनि बनेको थियो । २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा तत्कालीन फोरम नेपालले मात्र ३० सिट जितेको थियो । तमलोपाले ९ र सद्भावना पार्टीले चार सिट जितेका थिए । समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिलाएर यी सबै दलले ८१ वटा सिट लिएर संविधानसभामा उपस्थिति देखाएका थिए ।

तर चुनाव जितेर सत्ताको दाउपेचमा यी दलहरू यसरी लागे, ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नराम्ररी बढारिए । ३० वटा सिट जितेको फोरमले ०७० मा २ वटा (प्रत्यक्ष निर्वाचिततर्फ ) सिट मात्र जित्यो । फोरमबाट अलग भएको फोरम लोकतान्त्रिकले ४ वटा जित्यो । र ४ वटा जितेको सद्भावनाले एउटा मात्र । ०६४ मा ९ वटा सिट जितेको तमलोपाले बरु ०७० मा चार वटा सिट जित्यो । तमलोपाबाट अलग भएर गठन भएको तराई–मधेस सद्भावना पार्टीले एक सिट जितेको थियो । सद्भावना पार्टीबाट अलग भएको अनिल झा नेतृत्वको तत्कालीन संघीय सद्भावना पार्टीले भने एक सिट पनि जित्न सकेन, समानुपातिकमा भने एउटा सिट पाएको थियो । 

त्यस्तै, फोरम नेपालबाट अलग भएको राजकिशोर यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकले प्रत्यक्षमा जित्न नसके पनि समानुपातिकमा एउटा सिट जितेको थियो । 

विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट अलग भएर शरतसिंह भण्डारीले गठन गरेको तत्कालीन राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षमा एउटा पनि सिट जितेन, समानुपातिकमा भने तीन सिट हात पारेको थियो ।

अर्थात् ०६४ मा ८१ सिट जितेका दलहरू २०७० मा समानुपातिकसहित ४९ सिटमा सीमित भएका थिए । ०७० को चुनावपछि मधेसवादी दलहरू सरकारमा गएनन् । मधेसवादी दलहरूले संविधानमा आफ्ना मागहरू समावेश गराउने भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । आन्दोलन चलिरहेकै बेला २०७२ असोजमा संविधान जारी भयो ।

२०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले प्रत्यक्षमा २१ सिट जितेका थिए । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राजपाले मात्र ११ सिट जितेको थियो । १० सिट समाजवादी फोरमले जितेको थियो । 

राजनीतिक विश्लेषक कर्ण भन्छन्, ‘२०७० को चुनावपछि मधेसवादी दलहरू सरकारमा नगई निरन्तर आन्दोलनमा रहेका कारण २०७४ मा राम्रो नतिजा ल्याएका थिए ।’

फेरि २०७४ मा चुनाव जितेपछि मधेस केन्द्रित दलहरू पूरै सत्ताको खेलमा लागे । समाजवादी फोरमले मधेस प्रदेशमा सरकार नै बनायो । लुम्बिनी प्रदेश र कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी भयो । संघमा उपेन्द्र यादव आफैँ नेतृत्व गर्दै सरकारमा गए । राजपा पनि मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारमा सहभागी भयो, चुनावपछि दुवै दल सत्ताको दौडधुपमा लागे ।

२०७९ को चुनावमा जसपा नेपालले प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको थियो । तत्कालीन राजपा नेपालले चारवटा सिट जितेको थियो भने डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले एक सिट जितेको थियो । ३ वटा मधेसवादी दलले प्रत्यक्षमा ११ वटा सिट जितेका थिए । ०७४ मा प्रत्यक्षमा २१ सिट जितेका त्यही दलहरू २०७९ मा ११ सिटमा झरे । तत्कालीन लोसपा त राष्ट्रिय पार्टी नै बन्न सकेन ।

२०७९ मा चुनाव जितेपछि दलहरूको सत्ता दौड सुरु भएको थियो । आफ्ना एजेन्डा र मुद्दा छाडेर सत्ताको दाउपेचमा लागेका कारण २०८१ को चुनावमा ‘जिरो’मा आउट भए । तर जसपा नेपाल पार्टीबाट राजीनामा दिएका नेता रामकुमार शर्मा भने सत्ताकै कारण दलहरू जिरोमा झरेको भन्नु गलत हुने बताउँछन् । 

‘जेनजी आन्दोलनपछि नेताहरू बदलिनुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन । जेनजी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन । पुरानै कार्ययोजना, पुराना विचार र पुरानै सोचका साथ नेताहरू चुनावमा गएका कारण जिरोमा झर्‍यो,’ उनको दाबी छ । यति हुँदा पनि ती नेताहरू सुध्रन नचाहेका र नैतिकता नदेखाएका कारण आफूले राजीनामा दिएको पनि उनले बताए । 

त्यस्तै जसपा नेपालका नेता शुक्ला भन्छन्, ‘अब पुराना नेताहरू सबैले आआफ्नो ठाउँ छाडेर नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी नदिएसम्म मधेसको राजनीति अगाडि बढ्दैन ।’ 

मधेसका नेतृत्वकारी भूमिकामा रहेका नेताहरू अभिभावकीय भूमिकामा आएर कार्यकारी भूमिका नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्ने उनको सल्लाह छ । ‘त्यसपछि मात्र राजनीति अगाडि बढ्छ, नत्र योभन्दा पनि खराब हालत हुनेवाला छ,’ उनले चेतावनी दिए । 

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव केशव झाको बुझाइ पनि यस्तै छ । अब मधेसको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन नयाँ सिराबाट नसोचे यही रूपमा अगाडि बढ्न गाह्रो उनी बताउँछन् ।