काठमाडौँ । सरकारले गत शनिबार र आइतबार काठमाडौँको थापाथली, मनोहरा लगायतको ठाउँबाट सुकुमबासी बस्ती हटाएको छ । सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उचित प्रमाणीकरण नगरी हटाउँदा संवैधानिक, कानुनी र मानवअधिकारजन्य जटिलताहरू निम्तिने खतरा देखिएको छ ।

हाल देशभर ११ लाख ५२ हजार ८ सय ७० परिवार भूमिहीन छन् । काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुमबासी बस्ती उठाइरहँदा देशभरको सुकुमबासी, भूमिहीनहरूको समस्या जटिल बन्ने देखिएको छ । नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनले नागरिकको बसोबासको अधिकारलाई संरक्षण गरेकाले प्रक्रिया नपुर्‍याई उठीबास लगाउँदा सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले सुकुमबासी प्रमाणीकरणविना सरकारले आकस्मिक निर्णय गरेर बस्ती हटाएको जिकिर गरे । यसले दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुने देखिएको चापागाईको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई ‘उपयुक्त आवासको हक’ मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा भनिएको छ– ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन ।’

यद्यपि सुकुमबासीको हकमा जमिनको स्वामित्व हुँदैन, तर उनीहरूको बसोबासलाई कानुनको उचित प्रक्रियाविना हटाउनु संवैधानिक भावना विपरीत मानिन्छ । सुकुमबासीहरूका लागि व्यवस्थापन नगरी हटाउन खोजिएको भन्दै अदालतमा रिट पनि परेको थियो । उक्त रिटमा २०८० साउन १७ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रेमश ढकाल र धु्रवचन्द्र नन्दको संयुक्त इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकासहित १३ विपक्षीको नाममा पहिला सुकुमबासीको पहिचान गरेर ६ महिनाभित्र प्रमाणीकरण गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालतको सो आदेश काठमाडौँ महानगरपालिकासहित १३ वटा निकायले तीन वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन ।

सुकुमबासीको पहिचान गरेर प्रमाणीकरण नगर्दै सरकारले एक साताभित्रमा सूचना जारी गरेर सुकुमबासी बस्ती हटाएसँगै यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने चुनौती देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा सुकुमबासी हटाउने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ । अदालतले स्पष्टसँग भनेको छ– कुनै पनि नागरिकलाई आवासबाट हटाउनुअघि उसको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सडकमा अलपत्र पार्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । प्रमाणीकरण नगरी हटाउँदा ‘वास्तविक सुकुमबासी’ र ‘हुकुमबासी’ (हुनेखाने तर कब्जा गर्ने) बिचको फरक छुट्टिँदैन, जसले गर्दा वास्तविक पीडित मारमा पर्ने कुरामा सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामात्रै नभई देशभरको सुकुमबासी बस्ती हटाउने रणनीति बनाएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती देखिने वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईको भनाइ छ । उनले पछिल्लो समय सुकुमबासी बस्ती हटाउन सरकार र स्थानीय प्रशासनले चालेको कदमलाई ‘गैरकानुनी’ र ‘स्वेच्छाचारी’ संज्ञा दिएका छन् ।

विधिसम्मत प्रक्रिया र कानुनी प्रक्रियालाई लत्याउँदै गृहमन्त्रीको आदेशको भरमा मात्र नागरिकलाई बासस्थानबाट हटाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको उनको तर्क छ ।

चापागाईले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि स्पष्ट ऐन र कार्यविधि हुँदाहुँदै बल प्रयोग गरिनु दुःखद् भएको बताए । ‘यो अदालतको आदेशबाट भएको होइन, गृहमन्त्रीले आदेश दिएर मान्छेलाई बासस्थानबाट हटाउने अधिकार कुनै पनि कानुनले दिएको छैन,’ उनले भने ।

सरकारको शासकीय सुधारको ९१ र ९२ ले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यविधि तोकेको छ । जसअनुसार पहिला सुकुमबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन वा स्थानान्तरण गरिनुपर्ने प्रावधान छ । ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण र १००० दिनभित्र समस्या समाधानको लक्ष्य राखिएको कानुनलाई मिचेर सिधै हटाउन खोज्नु गैरकानुनी भएको चापागाईको दाबी छ । 

उनले भने, ‘अदालतले यसअघि नै थापाथलीका सुकुमबासीको हकमा ६ महिनाभित्र प्रमाणीकरण सक्न महानगरलाई आदेश दिएको थियो, तर दुई वर्षसम्म त्यो काम नगर्ने र अहिले आएर एक्कासि डोजर चलाउनु न्यायिक आदेशको समेत उपहास हो ।’

संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको स्मरण गराउँदै चापागाईले ‘आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन’ को दफा ५ (४) अनुसार उठीबास लगाउनुपूर्व अपनाउनुपर्ने विधि पालना नभएको बताए ।

भूमिसुधारको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै उनले नेपालभर करिब १२ लाख परिवार सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको र यसबाट करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताए ।

‘यो देशभरिको समस्या हो,’ उनले भने, ‘यदि विनाप्रमाणीकरण र विनायोजना यसरी नै हटाउँदै जाने हो भने यसले मुलुकमा ठुलो सामाजिक र कानुनी सङ्कट निम्त्याउनेछ ।’

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौँ र नवौँ संशोधन) ले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगको परिकल्पना गरेको छ । ऐनले भूमिहीन सुकुमबासी पहिचान गर्ने, उनीहरूको लगत सङ्कलन गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ । जबसम्म आयोगले लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्दैन, तबसम्म उनीहरूलाई अवैध भन्दै हटाउनु ऐनको मर्म विपरीत हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, सुकुमबासी व्यवस्थापन संघीय सरकारको भूमि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले बल प्रयोग गरी हटाउँदा दुई सरकारी निकायबिच कानुनी र प्रक्रियागत द्वन्द्व उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

नेपालले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू (जस्तैः आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६) ले नागरिकको सुरक्षित आवासको अधिकारलाई मानवअधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ । विनाविकल्प र विनाप्रक्रिया गरिने ‘जबरजस्ती निष्कासन’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दछ।