वाशिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले सरकारी नियन्त्रणमा रहेका आप्रवासी बालबालिकाको डिपोर्टेसन (देश निकाला) प्रक्रिया तीव्र बनाउने कदम चालेको छ ।

ह्वाइट हाउसको दबाबपछि बालबालिकाका मुद्दाहरू छिटो टुंग्याउने प्रयास भइरहेको त्यहाँका अधिकारी र वकिलहरूले बताएका छन् । यसअन्तर्गत आप्रवासन सुनुवाइहरू पहिलेभन्दा हप्तौँ वा महिनौँ अगाडि सारिएको छ । यी सुनवाइमा न्यायाधीशले बालबालिका अमेरिकामा बस्न पाउने वा नपाउने निर्णय गर्छन् । तर वकिलहरूलाई आवश्यक कानुनी सहयोग जुटाउन कठिन भएको छ । 

चार वर्ष वा साना बालबालिकालाई समेत छोटो अवधिमा पटक–पटक अदालत उपस्थित हुन बाध्य पारिएको छ । कहिलेकाहीँ त उनीहरुलाई कानुनी प्रतिनिधित्वबिनै अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । किड्ज इन निड डिफेन्सकी क्षेत्रीय निर्देशक इमिली नोर्मनका अनुसार यस्तो अवस्थाले बालबालिकामा अत्यधिक मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ, केही त अदालत जानुपर्ने डरले अत्यन्तै आत्तिने गरेका छन् । 

यो कदम अभिभावकबिनै अमेरिका प्रवेश गरेका वा अध्यागमन विभागको कारबाहीपछि पुनः सरकारी निगरानीमा आएका बालबालिकामाथि केन्द्रित छ । वकिल र मानवअधिकारकर्मीहरूले भने हतारमा गरिएको यस्तो प्रक्रियाले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई उनीहरू भागेर आएको खतरनाक अवस्थामै फर्काइने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन् । यी बालबालिका अलमल, डर र निराशाको मिश्रणमा रहेको अमेरिका सेन्टर फर इमिग्रेसन राइटका अधिवक्ता स्कट बासेटले भनेका छन् ।

एक्लै अमेरिका प्रवेश गरेका एक ५ वर्षीय बालकको सुनुवाइ आगमनको एक–दुई हप्ताभित्रै तय गरिएको थियो । टेक्सासमा रहेका ३०० बालबालिकाका केसहरू पनि अचानक अगाडि सारिएको अनि कतिपयलाई निकै कम समयमा सूचना दिइएको समाचारहरूमा जनाइएको छ ।

यद्यपि धेरै बालबालिका मानव तस्करी र शोषणको जोखिममा पर्ने भएकाले छिटो निर्णयले उनीहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा फर्काउन मद्दत पुग्ने अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रालयका प्रवक्ता एन्ड्रियू निक्सनले दाबी गरेका छन् ।