काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको नयाँ संशोधनले सरकारी ठेक्कापट्टाको सूचना प्रकाशन गर्ने परम्परागत शैलीमा परिवर्तन ल्याएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार साँझ ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेअनुसार अब विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मार्फत बोलपत्र आह्वान गर्दा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छापिरहनु पर्ने छैन ।

संशोधित ऐनको बुँदा ११ (१) अनुसार, यदि सार्वजनिक निकायले विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्व–योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरेमा त्यस्तो सूचना अन्य सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न आवश्यक हुने छैन । 

यद्यपि, यस्तो सूचनालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को वेबसाइट र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको आफ्नै वेबसाइटमा भने अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट काम गर्दा बोलपत्र वा पूर्व–योग्यता सम्बन्धी कागजातहरू प्राप्त गर्ने स्थान खुला गर्दा कम्तीमा दुई वा सोभन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

 तर, बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्न वा पठाउनका लागि भने एउटै सार्वजनिक निकायमा मात्र पेश गर्ने गरी स्थान तोक्न सकिने प्रावधान छ ।