पोखरा । २०३१ सालमा पोखराको गुरुयोजना निर्माण गर्दा तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले यहाँको भवन मापदण्ड पनि तयार गरिदिए । फेवाताल छेउछाउ बढीमा साढे २ तला र त्यसभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा बढीमा साढे ३ तला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न नपाइने नियम मापदण्डकै रूपमा लागु गरियो ।

अहिलेसम्म पनि पोखरा महानगरपालिकामा साढे ३ तलासम्मको भवन सहजै नक्सा पास र सम्पन्न प्रमाणपत्र पाइन्छ । बाँकी भवनले प्रमाणपत्र पाउन समस्या छ । यसको प्रमुख कारण थियो, ‘ठुला घरका कारण उत्तरतर्फका हिमाल नछेकिउन् ।’

केही समयसम्म यो नियम सबैले मानिरहे । बिस्तारै पोखरा आधुनिक बन्दै गयो, मान्छेहरूको बसोबास बढ्दै गयो । अन्ततः त्यो बेलाको मापदण्ड मान्न छोडे ।

अहिले यहाँ दशौँ तलासम्मका भवन छन् । अग्ला भवन बन्न थालेदेखि नै भवन निर्माण मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गयो । पोखरा महानगरले अन्ततः नयाँ भवन तथा पूर्वाधार मापदण्ड २०८० सालमा जारी गर्‍यो । सबैतिरबाट हिमाल देखिनुपर्ने भन्दै लागु भएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि महानगरले नियमलाई परिमार्जन गर्दै अब ५ तलासम्मका घर बनाउन बाटो खुला गरेको हो ।

विगतमा मापदण्ड विपरीत बनेका सबै घरलाई जरिवानासहित अभिलेखीकरण गर्ने अभियान पनि सोही मापदण्डपछि सुरु भयो । अब पोखराभरि सामान्यतया ५ तलासम्मको भवन बनाउन पाइनेछ । १७ मिटर वा ५५ फिटसम्मका यस्ता संरचना निर्माणका लागि माटो परीक्षण अनिवार्य गरिएको छैन, तर ५ तलाभन्दा अग्लो घर बनाउनुपरेमा महानगरको प्राविधिक समितिको विशेष स्वीकृति, माटो परीक्षण र संरचनात्मक योजनाको प्रतिवेदन अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ । 

साथै, ५ तलाभन्दा माथिका सबै भवनमा लिफ्ट अनिवार्य गरिएको छ । जग्गाको क्षेत्रफल र उपयोगका आधारमा फ्लोर एरिया रेसियो र ग्राउन्ड कभरेज लागु गरी घरको उचाइ तय गरिनेछ ।

व्यापारिक क्षेत्रमा बन्ने घरहरूमा भूमिगत पार्किङ अनिवार्य गरिएको छ । कोत्रे–पृथ्वीचोक–हल्लनचोक, पृथ्वीचोक–मुस्ताङचोक–छोरेपाटन, पृथ्वीचोक–नयाँबजार–महेन्द्रपुल–लामाचौर, न्युरोड र चिप्लेढुंगा–महेन्द्रपुल सडकखण्डसँग जोडिएका घरमा यो नियम लागु हुनेछ । 

पोखरामा अब बन्नेभन्दा बनिसकेका अवैध संरचनाको अभिलेखीकरणमा समस्या बढेको छ । नयाँ मापदण्डले ५ तलासम्मको बाटो खुलाए पनि विगतमा साढे २ तलाको अनुमति लिएर १० तलासम्म ठडिएका करिब १९ वटा भवन र मापदण्ड विपरीत बनेका ५ हजारभन्दा बढी घर कसरी अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने प्रस्ट नीति छैन ।

पोखरामा अब बन्नेभन्दा बनिसकेका अवैध संरचनाको अभिलेखीकरणमा समस्या बढेको छ । नयाँ मापदण्डले ५ तलासम्मको बाटो खुलाए पनि विगतमा साढे २ तलाको अनुमति लिएर १० तलासम्म ठडिएका करिब १९ वटा भवन र मापदण्ड विपरीत बनेका ५ हजारभन्दा बढी घर कसरी अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने प्रस्ट नीति छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अवैध रूपमा बनेका संरचनालाई ३ गुणा जरिवाना लिएर अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था छ । सोही नियम अनुसार महानगरले बर्सेनि अभिलेखीकरण अभियान गरिरहेको छ । मेयर धनराज आचार्यले २०७२ अघि र पछि बनेका तर नक्सा पास नभएका घरधनीलाई साबिकको दस्तुरको तीन गुणा शुल्क तिरेर सम्पत्ति सुरक्षित गर्न भनेका छन् । 

‘चालु आर्थिक वर्षमा एक पटकको अवसर स्वरूप तोकिएको शुल्कको तीन गुणासम्म दस्तुर तिरी सेवा लिन सकिने प्रावधान छ । यो समयसीमाभित्र निवेदन नदिए आगामी दिनमा ५ गुणासम्म जरिवाना लाग्न सक्छ,‘ उनले भने, ‘अभिलेखीकरण नगने घर भाडामा लगाउन, बैंकमा धितो राख्न, बेचबिखन गर्न मिल्दैन ।’

यसरी कानुन र मापदण्ड विपरीतको संरचना बन्नुमा राज्यकै कमजोरी देख्छन् सरोकारवालाहरू । 

‘महानगरले बन्ने बेलामै कडाइ गरेको भए यो समस्या हुँदैनथ्यो । महानगरकै भवन अगाडि बनेका संरचना टुलुटुल हेरेर बस्ने अनि अहिले नागरिकलाई जरिवाना तोक्नु गलत हो,’ उनीहरू भन्छन्, ‘गलत गर्दा चुप बस्ने महानगरलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ ।’ 

खासगरी व्यापारिक क्षेत्रमा अग्ला घर बढी छन् । कति घर मापदण्ड विपरीत छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । तर ५ हजारभन्दा बढी उचाइ मापदण्ड नमानेका घर रहेको अनुमान छ ।

५ तलाभन्दा अग्ला भवनको अभिलेखीकरण गर्न समिति गठन

महानगरभित्र निर्माण भएका ५ तलाभन्दा बढीका ठुला भवनको घरनक्सा अभिलेखीकरण तथा राजश्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको छ । गत वैशाख ३ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले २६ नम्बर वडाका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष तोरण बहादुर बानियाँ, २२ का अध्यक्ष हिमलाल बराल, इन्जिनियर रविचन्द्र घिमिरे र प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र पण्डित सदस्य छन् । 

समितिले महानगरभित्रका ५ तलाभन्दा ठुला भवनको घरनक्सा पास र अभिलेखीकरणको यकिन गर्ने छ । यस्तै, महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायीहरूले व्यवसाय दर्ता र नवीकरण शुल्क बुझाए नबुझाएको विवरण पनि सङ्कलन गर्ने छ ।

समितिले घुम्ती सेवाको माध्यमबाट घरदैलोमै पुगेर राजश्व सङ्कलन, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण र भवन अभिलेखीकरणको काम गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

जरिवाना घटाउन माग

महानगरले अभिलेखीकरणमा लिने भनेको जरिवाना महँगो भएको भन्दै आलोचना भएको छ । नेकपा एमाले पोखरा महानगर कमिटीका अध्यक्ष तथा पुर्व वडाध्यक्ष जीवन आचार्यले साबिकका गाविसबाट रातारात महानगरमा गाभिएका वडाका बासिन्दालाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिए ।  ‘ दुई–तीन लाख पर्ने ढुङ्गा, माटो र टिनका घरलाई लाखौँ राजस्व लिनु अव्यावहारिक छ,’ उनले भने, ‘यस्ता घरलाई न्यूनतम दस्तुर र गाउँका ढलान घरलाई तीन गुणाको सट्टा सिङ्गल दस्तुर लिएर वैधानिकता दिनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका महानगर सभापति सुरेन्द्रमान विजुक्छे पनि सहर र गाउँलाई समान हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘निर्वाहका लागि बनाइएका सामान्य घर र ८–१० तलाका ठुला होटल र अपार्टमेन्टलाई एउटै व्यवस्था गलत हो,’ उनले भने, ‘गाउँ र सहर छुट्ट्याउनु पर्छ ।’ 

पोखरामा साबिकका १० वटा गाविस गाभिएका थिए भने लेखनाथ नगरपालिका पूरै समाहित भएको थियो । स्थानीय टंकप्रसाद बास्तोला पनि भूगोलको वर्गीकरण जरुरी हुने बताउँछन् । 

‘पुरानो पोखरा नगरपालिका भित्र ०२८ पूर्व, लेखनाथ ०५४ पूर्व र थपिएका गाविसहरूमा २०७४ पूर्व निर्माण भएका सबै घरहरूको निःशुल्क अभिलेखीकरण गर । अहिले नियम बनाएर लाद्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

मणिपाललाई १९ करोड छुट

अग्ला भवन अभिलेखीकरणको अभियान चलाइरहँदा यसअघि नै महानगरले कर छुट दिएको मणिपालबारे पनि छुट्टै अध्ययन हुनुपर्ने माग सरोकारवालाको छ । २ वर्षअघि महानगरपालिकाले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई भवनको नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र बापत तिर्नुपर्ने १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भवन मापदण्डअनुसार जरिवानासहित २१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ असुल गर्न महानगरलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, महानगरको १६ औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय पुस्तिकामा सुटुक्क निर्णय लेखेर जम्मा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र लिएर अस्पताललाई नक्सापास दिइएको हो । बैठकमा छलफल नगरी कर छुट दिइएको भन्दै नगरसभा मै विरोध र आलोचना भएको थियो ।