काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले एकैपटक ठुलो सङ्ख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका हुन्। 

यो अध्यादेशको सबैभन्दा ठुलो असर शिक्षा र विश्वविद्यालय क्षेत्रमा देखिएको छ। शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जनाको पद खुस्किएको छ भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना पदमुक्त भएका छन्। 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका १७ जना र राष्ट्रिय युवा परिषद्का ३४ जना पदाधिकारीको पद पनि रिक्त भएको छ। 

मुलुकका प्रतिष्ठित र पुराना विश्वविद्यालयहरू पनि यो निर्णयबाट अछुतो रहेनन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र सदस्य गरी ८ जना तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवसहित ६९ जनाको पद पनि खोसिएको छ। यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालयका ५० जना र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका ४४ जना पदाधिकारीले एकैसाथ अवकाश पाएका छन्।

अध्यादेशले नयाँ र प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिलाई समेत निशाना बनाएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त भएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका २४ पदाधिकारी पनि पदमुक्तिको सूचीमा परेका छन्।