काठमाडौँ । काठमाडौँको अनामनगरस्थित धोबीखोला किनारमा रहेको एक चर्चित साततले भवनमा आइतबार सरकारले डोजर चलायो । संघीय सरकार र महानगरपालिकाको समन्वयमा खोला किनारका अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियानअन्तर्गत उक्त भवन मापदण्डविपरीतको हिस्सा भत्काइएको हो ।

उक्त भवनको जग्गाको लालपुर्जा र नक्सा पास भए पनि निर्माणका क्रममा तोकिएको मापदण्ड र स्वीकृत नक्साभन्दा बाहिर गएर संरचना थपिएको पाइएपछि महानगरले यो कारबाही बढाएको दाबी गरेको छ । यस घटनाले ‘नक्सा पास भएको र तिरो तिरेको भवनमा कसरी डोजर चल्यो ?’ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।  जसको यथार्थ विवरण महानगर, वडा कार्यालय र घरधनीको फरक–फरक दाबीले स्पष्ट पार्छ ।

मापदण्ड मिचेर रातारात ठड्याइएको थियो साततले भवन

भवन भत्काउने काम सुरु भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले सो भवनका विषयमा भने, 'यो भवनको नक्सा केवल ५ तलाका लागि पास गरिएको थियो, तर घरधनीले सात तलासम्म निर्माण गरेका थिए ।'

उनले थपे, ‘यो भवनको विषयमा मेरो पहिलो कार्यकाल (२०७४/०७९)देखि नै विवाद थियो । ०७६ सालमा हामीले त्यतिबेला पनि ढलान रोक्न खोजेका थियौँ ।' तर घरधनीले रातको ९ बजे ढलान सुरु गरेर बिहान ४ बजे नै सिध्याएका उनले बताए । 'हामीले जति प्रयास गर्दा पनि त्यतिबेलाको प्रशासन र नगर प्रहरीबाट पर्याप्त सहयोग पाउन सकेका थिएनौँ,’ उनले भने । 

वडाध्यक्ष केसीका अनुसार घरधनीले पाँच तलाको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएपछि अगाडिको भाग र माथिल्लो तलामा थप अवैध संरचना बनाएका हुन् । विगतमा राजनीतिक संरक्षण र गुण्डागर्दीको आडमा निर्माण कार्य अघि बढाइएको संकेत गर्दै उनले भने, ‘त्यतिबेला माओवादीका मान्छेहरू ल्याएर राख्ने, पुलिस प्रशासनले पनि साथ नदिने स्थिति थियो । हामीलाई त उल्टै थ्रेट (धम्की) दिइएको थियो ।’

कसरी भयो नक्सा पास र तिरो भुक्तानी ?

सार्वजनिक जग्गा र खोलाको मापदण्डभित्र पर्ने क्षेत्रमा कसरी नक्सा पास भयो र तिरो तिरियो भन्ने प्रश्नमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले प्रस्ट पारेका छन् । उनका अनुसार पहिले उक्त जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको थिएन, जसका कारण व्यक्तिको नाममा पुर्जा हुनु स्वाभाविक थियो । पुर्जा भएकै आधारमा महानगरले तिरो लिने र नक्सा पास गर्ने काम गरेको देखिएको हो ।

तर प्रवक्ता मानन्धरले नक्सा पास हुनुको अर्थ जुनसुकै अवस्थामा पनि संरचना वैध हुनु नभएको बताए । ‘महानगरले २०७६ सालमा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको भए पनि, नक्सा पासमै एउटा सर्त उल्लेख गरिएको हुन्छ । भोलि सरकारले कुनै योजना ल्याउँदा वा मापदण्ड परिवर्तन भई जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेमा त्यस्ता संरचना भत्काइने कुरा त्यहीँ लेखिएको हुन्छ,’ उनले भने । अदालतले खोला किनारबाट २० मिटरको मापदण्ड कायम गरेपछि सो भवन उक्त परिधिभित्र परेको र नदीको बहाव क्षेत्र ओगटेको पाइएकाले कानुनी रूपमै यसलाई हटाउन लागिएको मानन्धरको भनाइ छ ।

घरधनीको आक्रोश– सुकुमबासीको पनि ७ तले घर होस्

यता घरधनी इन्द्र चाम्लिङले आफूले करिब ५ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गरेको र भवनको नक्सा पास गरी नियमित रूपमा कर तथा राजस्व तिर्दै आएको दाबी गरे । उनले भने, ‘वडा कार्यालयबाट नक्सा पास गराएर सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर बनाएको घरमा आज अचानक डोजर चल्नुले मलाई अचम्मित बनाएको छ ।’ चाम्लिङले आफ्नो पीडा व्यक्त गर्ने क्रममा सरकार र महानगरको नीतिमाथि कडा आलोचना र व्यङ्ग्य गरे । उनले भने, ‘म चाहन्छु, नेपालका सबै सुकुमबासीहरूको पनि यस्तै ७ तले घर होस् र उनीहरू पनि महलमा बस्न पाऊन् ।’

राईले काठमाडौँ  प्रधानमन्त्री बालेनलाई एक ‘देशभक्त नेता’ का रूपमा स्वीकार गर्दै उनको जोसको प्रशंसा गरे पनि आफूसँग भेटघाट र छलफलको मौका नदिइएकोमा गुनासो गरे । उनले थपे, ‘हामीले उहाँलाई भेट्न धेरै प्रयास गर्‍यौँ, तर सफल हुन सकेनौँ । एउटा नागरिकको कुरा सुनिदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो ।'

संघीय सरकार र महानगरको समन्वय

यो कारबाही कुनै एक व्यक्तिको लहड नभई महानगरको नीतिगत निर्णय भएको प्रवक्ता मानन्धरले स्पष्ट पारेका छन् । नगरसभाले पारित गरेको नीति र कार्यक्रम अनुसार नै खोला किनारका अवैध संरचना हटाउने काम भइरहेको छ र यसमा संघीय सरकारले पनि महानगरलाई सक्रिय साथ दिएको छ ।

यसअघि विभिन्न मिडिया कार्यालय, स्पा र रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा रहेको उक्त भवनको माथिल्लो तलाहरू र नक्सा विपरीतका भागहरू महानगरले भत्काइदिएको छ ।

खोला किनारका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनबारे प्रवक्ता मानन्धरले यो अस्थायी असहजता भए पनि दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई व्यवस्थित ठाउँमा जग्गा वा फ्ल्याट पाउने सम्भावना रहेको र जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्नुभन्दा व्यवस्थित हुनु नै सबैको हितमा रहेको बताए ।

महानगरले अनामनगर र धोबीखोला किनारका अन्य क्षेत्रमा पनि मापदण्डविपरीतका संरचनाहरू पहिचान गरिरहेको छ ।

विशेषगरी बानेश्वर, बुद्धनगर र शंखमुल क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका टहरा र अवैध संरचनाहरूमा महानगरको नजर छ । आगामी दिनमा खोला किनारका यस्तै मापदण्डविपरीत सबै संरचनाहरू क्रमैसँग हटाउँदै लैजाने महानगरले जनाएको छ ।