इतिहासमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूका सिद्धान्त सधैँ रक्षाको भाषामा जन्मिन्छन् र विस्तारको औजार बनेर बाँच्छन्। दुई सय वर्षअघि बेलायतले जे गर्‍यो, आज रुस, चीन र अमेरिका सबैले फरक नाममा त्यही दोहोर्‍याइरहेका छन्। यस्तो संसारमा नेपाल जस्ता साना राष्ट्र कसरी उभिन्छन् ? सन्तुलनको दाबी गर्दागर्दै पनि के त्यो साँच्चिकै सन्तुलन हो, कि बाध्यताले थोपरेको समायोजन मात्र ?

सन् १८२३ डिसेम्बर २ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मनरोले संसद्‌मा घोषणा गरे– युरोपेली शक्तिहरू अमेरिकी महादेशमा फर्केर उपनिवेश नबनाऊन् र अमेरिका पनि युरोपका झगडाबाट टाढा रहनेछ। यो घोषणा त्यतिबेला एउटा कमजोर युवा राष्ट्रको रक्षात्मक आवाज थियो।

त्यस राष्ट्रले ठूला शक्तिका हातबाट आफ्नो अस्तित्व जोगाउन खोजेको थियो। तर इतिहासको चालले यसलाई चुपचाप परिवर्तन गरिदियो। केही दशकमै यो अमेरिकी प्रभाव विस्तारको वैचारिक आधार बन्यो। स्पेन र पोर्चुगलका उपनिवेशहरू स्वतन्त्र भएपछि अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकालाई आफ्नै आँगनझैँ ठान्यो र बाहिरी हस्तक्षेप रोक्ने नाममा आफैँ हस्तक्षेप गर्न थाल्यो।

यो परिवर्तनको तर्क स्पष्ट थियो– शक्ति बढ्दै जाँदा रक्षाको भाषा प्रभुत्वमा बदलिन्छ र सिद्धान्तहरू स्वार्थको आवश्यकताअनुसार मोडिन्छन्। नैतिकताभन्दा रणनीतिक हितले सधैँ जित्छ। अमेरिकाले त्यही सिक्यो र व्यवहारमा उतार्‍यो। क्युबा सङ्कटदेखि क्यारेबियनका साना टापु राष्ट्र ग्रानाडासम्म यही तर्क दोहोरियो। ल्याटिन अमेरिकाका झन्डै २० देशहरूले बाहिरी हस्तक्षेप रोक्ने अमेरिकी दाबीलाई स्वीकार्दा आफैँ त्यही प्रभावमा परे।

प्रभाव क्षेत्र कागजमा लेखिँदैन, तर व्यवहारमा नक्साका भन्दा कडा सीमाहरू कोरिन्छन्। नाम फरक छ, तर आत्मा उही बाँचिरहन्छ।

यो परिवर्तन अमेरिकामा मात्रै सीमित रहेन। मनरो डक्ट्रिनको मूल भावना एउटा क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने हो र आज विश्व राजनीतिमा यही भावना नयाँ नाममा दोहोरिरहेको छ। अमेरिका नाटोमार्फत पूर्वी युरोपमा सक्रिय छ र रुसले यसलाई आफ्नो छिमेकमा हस्तक्षेप ठान्छ।

चीन दक्षिण चीन सागरका टापुहरूमा दाबी गर्दै छ र अमेरिका यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितविपरीत ठान्छ। रुसले युक्रेनमा कारबाही गर्दा पनि यही तर्क दिइन्छ— यो हाम्रो क्षेत्र हो, बाहिरी शक्तिहरू नछिरून्। कुनै बेला सैन्य गठबन्धनले आफ्नो बाहुपासमा कस्दै लैजान्छ त कुनै बेला आर्थिक ऋणले परनिर्भरता बढाउँछ। कुनै बेला सुरक्षा चासोले दबाब दिन्छ।

प्रभाव क्षेत्र कागजमा लेखिँदैन, तर व्यवहारमा नक्साका भन्दा कडा सीमाहरू कोरिन्छन्। नाम फरक छ, तर आत्मा उही बाँचिरहन्छ। आजका शक्तिराष्ट्रहरूले पुरानो सिद्धान्त नदोहोर्‍याई नयाँ नाममा त्यही काम गरिरहेका छन्। युरोपेली उपनिवेशवाद सकिए पनि प्रभाव क्षेत्रको सोच जीवित छ।

यस्तो विश्व व्यवस्थामा साना राष्ट्रहरूको स्थान के हुने ? उनीहरूले कस्तो व्यवहार अपनाउने ? नेपाललाई प्रायः भारत र चीनबीचको देश भनिन्छ, तर यो भनाइ पर्याप्त छैन। नेपाल सक्रिय रणनीतिक खेलाडी हो कि ठूला शक्तिका चालहरूको प्रतिक्रियामा मात्र अल्झिएको छ ?

लिपुलेक र कालापानी विवादमा नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाण छन्, तर वार्ताको बाटो दशकौँदेखि एकतर्फी धैर्यमा अडिन बाध्य छ। ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ जस्ता पूर्वाधार परियोजनामा चिनियाँ लगानी बढ्दा भारतीय चासो सक्रिय हुन्छ। अमेरिकी सहयोग एमसीसीमा बहस हुँदा एउटा छिमेकीले अस्वीकार्य ठान्छ, अर्कोले अवसर देख्छ।

असंलग्न नीतिले स्वतन्त्रताको दाबी गर्छ, तर रणनीतिक दबाबले सधैँ परीक्षा लिन्छ। नेपालले सन्तुलन खोज्दा पनि प्रायः एउटा पक्षको दबाब बढी पर्छ।

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा भारतसँगको जलविद्युत् निर्यात र चीनसँगको पारवहन सुविधा दुवैलाई समेटेर सन्तुलन खोज्ने प्रयास देखिन्छ, तर व्यवहारमा यो प्रतिक्रिया मात्र हो। किनकि आर्थिक निर्भरता उच्च छ। भारतसँगको व्यापार कुल व्यापारको झन्डै ६३ देखि ६४ प्रतिशत छ र चीनको लगानी द्रुत गतिमा बढ्दै छ। यी कुराहरूले निर्णय क्षमतालाई क्रमशः सीमित तुल्याउँछन्।

असंलग्न नीतिले स्वतन्त्रताको दाबी गर्छ, तर रणनीतिक दबाबले सधैँ परीक्षा लिन्छ। नेपालले सन्तुलन खोज्दा पनि प्रायः एउटा पक्षको दबाब बढी पर्छ। यो सन्तुलन हो वा बाध्यताले थोपरेको समायोजन ? नेपालको अवस्था हेर्दा उत्तर सहज छैन।

यही पृष्ठभूमिमा स्वर्णिम वाग्लेले २०८१ साउन १५ गते संसद्‌मा बोल्दै भने, ‘मनरो डक्ट्रिन सोझै लागू नहोला, तर यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ।’ यो भनाइले यथार्थवादी दृष्टिकोण औँल्यायो तर तुरुन्तै विवाद पनि निम्त्यायो। शक्ति असन्तुलनको इतिहास बोकेको यस्तो संवेदनशील अवधारणा सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्दा शब्द चयनमा अत्यन्त सावधानी चाहिन्छ। बौद्धिक पृष्ठभूमिका नेताले बुझ्नुपर्छ भनेपछि केहीले प्रभाव स्वीकार्ने सङ्केत ठाने, केहीले राष्ट्रिय चेतावनी।

समस्या सामग्रीमा मात्र होइन, प्रस्तुतिको अस्पष्टतामा पनि छ। स्पष्ट व्याख्या नदिई यस्तो विषय उठाउँदा अनावश्यक शङ्का बढ्छ र राष्ट्रिय बहस विभाजित हुन्छ। सार्वजनिक बौद्धिकले जिम्मेवारीबोधसहित बोल्नुपर्छ, किनकि शब्दहरूले निद्रा बिगार्न सक्छन्। वाग्लेको भनाइले बहस त जगायो, तर राष्ट्रिय संवेदनशीलताको मापदण्ड बिर्सियो।

तर वाग्लेको भनाइ पूर्णतः गलत भने थिएन। विश्व राजनीति आदर्शवादले चल्दैन, शक्ति संरचनाले चलाउँछ। नेपालले पनि छिमेकीहरूको क्षेत्रीय रणनीति बुझ्नुपर्छ। भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिले दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोज्छ। चीनको पूर्वाधार लगानीले निर्भरता सिर्जना गर्छ। यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। तर यहाँ एउटा विपरीत दृष्टिकोण देखा पर्छ– के यस्तो यथार्थवादले साना राष्ट्रलाई बिस्तारै समर्पणतिर धकेल्छ ?

ठूला शक्तिका प्रभाव क्षेत्रलाई अनिवार्य यथार्थ मानेर समायोजन गर्दा स्वाधीन निर्णय क्षमता क्रमशः कमजोर हुन्छ। ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले अमेरिकी प्रभाव स्वीकार्दा कति स्वतन्त्र बाँचे भन्ने कुरा क्युबा, भेनेजुएला वा निकाराग्वाको इतिहास हेरे पुग्छ।

यसैले बाह्य दबाब आउँदा सिद्धान्त होइन, बाध्यताले निर्णय गर्‍यो। मनरो डक्ट्रिनले सिकाउने कुरा यही हो।

नेपालका लागि पनि यही बाटोले बाह्य दबाबलाई राष्ट्रिय हितभन्दा प्राथमिक बनाउन सक्छ। यथार्थ बुझ्नु आवश्यक छ, तर आफ्नै सीमारेखा कायम राख्नु अझ बढी जरुरी छ। यो सन्तुलन सजिलो छैनः अत्यधिक समायोजनले निर्भरता निम्त्याउँछ, अत्यधिक दूरीले अवसर गुमाउँछ।

नेपालले यो द्वन्द्वलाई कसरी सम्बोधन गरोस् ? यहाँ दुईवटा कुरा छुट्याउनु जरुरी छः सन्तुलनमा हुन सिक्नु र सन्तुलनमा हुन सक्नु। सिक्नु भनेको बुझाइ हो, मानसिकता हो। सक्नु भनेको क्षमता हो, आर्थिक र संस्थागत बलको कुरा हो। नेपालले वर्षौँदेखि सिक्न खोज्यो, तर सक्ने जग बनाउन चुक्यो। असंलग्न नीतिको दाबी गर्दागर्दै आन्तरिक आर्थिक निर्भरता घटेन, राजनीतिक स्थिरता आएन र संस्थाहरू बलिया भएनन्।

यसैले बाह्य दबाब आउँदा सिद्धान्त होइन, बाध्यताले निर्णय गर्‍यो। मनरो डक्ट्रिनले सिकाउने कुरा यही हो। जब शक्ति संरचना परिवर्तन हुन्छ, त्यो क्षण साना राष्ट्रका लागि आफ्नो जग बलियो बनाउने अवसर हो। पर्यटन, जलविद्युत् र उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा लगानी गरेर आर्थिक विविधीकरण गर्न सकिन्छ। क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका खेल्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित दीर्घकालीन परराष्ट्र नीति बनाउन सकिन्छ। यी सबैका लागि पहिले इच्छाशक्ति चाहिन्छ। जनताले यो बुझेको दिन उनीहरू जुनसुकै सरकारलाई पनि सही दिशा देखाउन सक्ने हैसियतमा हुनेछन्। त्यो हैसियत बनाउनु नै आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

यो प्रश्न नेपालका लागि मात्र होइन, सबै साना राष्ट्रहरूका लागि हो। यदि खेलका नियम शक्तिशालीहरूले बनाउँछन् भने साना खेलाडीहरूका निर्णय कति स्वतन्त्र हुन सक्लान् र ती निर्णयले साँच्चै राष्ट्रिय हित जन्माउँछन् कि केवल अस्तित्व टिकाउने यत्न गर्छन् ?

यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन, तर सोच्नु जरुरी छ। किनकि नदेखिने सीमाहरूले हाम्रो भविष्य कोर्छन्। सिक्नु मात्र पुग्दैन, सक्नुपर्छ र सक्नका लागि अहिले नै सुरु गर्नुपर्छ। यो नै मनरो डक्ट्रिनले दुई सय वर्षपछि पनि सिकाउने सबैभन्दा गहिरो पाठ हो।