काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता गोकुल बास्कोटाले लिपुलेक सीमा विवादका सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले लिएको अडानको समर्थन गरेका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रतिक्रिया र नेपालको कूटनीतिक प्रयासबारे टिप्पणी गरेका हुन्।

सीमा समस्याका विषयमा भारतले पुरानै कुरा दोहोर्‍याउने र चीनले ‘यो हाम्रो समस्या होइन’ भन्न सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै बास्कोटाले कूटनीतिमा कसले के बोल्यो वा बोलेन भन्ने विषयमा गरिने बहसको खासै अर्थ नहुने बताए। उनले शब्दको दन्तबजानभन्दा पनि ठोस परिणाममुखी कूटनीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

विशेष गरी ‘ग्रेटर नेपाल’ को समर्थकको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणलाई बास्कोटाले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको सीमा अडानलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् र त्यसले कस्तो नतिजा निकाल्छ भन्ने कुरा मुख्य भएको उनको भनाइ छ।

बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामप्रति आफू निकै उत्सुक रहेको र त्यसैलाई प्रतीक्षा गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। 

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई यस क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र यातायात जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।’

यसमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भने, ‘यस मामिलामा भारतको अडान सधैँ स्पष्ट र स्थिर रहेको छ। सन् १९५४ देखि लिपुलेक भञ्ज्याङ कैलाश मानसरोवर यात्राको पुरानो मार्ग रहँदै आएको छ र यो बाटोबाट कैयौं दशकदेखि यात्रा हुँदै आएको छ। यो कुनै नयाँ विषय होइन।’

‘जहाँसम्म सीमासँग जोडिएका दाबीहरूको कुरा छ, भारतले सधैं यस्ता दाबीहरू सही नभएको र इतिहास वा प्रमाणमा आधारित नभएको बताउँदै आएको छ। यसरी एकतर्फी र कृत्रिम रूपमा सीमाको दाबी बढाउनु स्वीकार्य छैन।’

भारतको विदेश मन्त्रालयले भन्यो, ‘भारत नेपालसँगका सबै मुद्दाहरूमा सकारात्मक वार्ताका लागि तयार छ, जसमा सीमासँग जोडिएका सहमति हुन बाँकी मुद्दाहरूलाई वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने कुरा पनि समावेश छ।’

• के हो विवाद ?

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको दाबी नेपालले गर्दै आएको छ।

लिपुलेक नेपालको उत्तर-पश्चिममा अवस्थित छ। यो भारत, नेपाल र चीनको सीमासँग जोडिएको छ। भारतले यस क्षेत्रलाई उत्तराखण्डको हिस्सा मान्दै आएको छ।

नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जम्मु-कश्मीरलाई विभाजन गरी दुईवटा केन्द्र शासित प्रदेश बनायो र यससँगै नयाँ नक्सा पनि जारी गर्‍यो। उक्त नक्सामा यी क्षेत्रहरूलाई पनि समावेश गरिएको थियो।

नेपालले यसमा तीव्र आपत्ति जनाउँदै कालापानी आफ्नो भूभाग भएकाले भारतले आफ्नो नक्सा सच्याउनुपर्ने बतायो। त्यसको पाँच महिनापछि, मे २०२० मा लिपुलेकलाई लिएर दुई देशबिच फेरि तनाव बढ्यो।

त्यसपछि १८ जुन २०२० मा नेपालले संविधान संशोधन गरेर देशको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक गर्‍यो। संशोधनपछि नेपालको नक्सामा रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण तीन क्षेत्रहरू, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएका थिए।