काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने जनमत पार्टीको निर्णयलाई लिएर पार्टीका नेताहरूबिच विरोधाभासपूर्ण दाबी सार्वजनिक भएको छ । पार्टीका महासचिव र संसदीय दलका नेताको फरक–फरक भनाइले जनमत पार्टी सरकारबाट फिर्ता भएको विषयमा अन्योल सिर्जना भएको हो ।

जनमत पार्टीका महासचिव एवं प्रदेश सांसद चन्दन सिंहको नेतृत्वमा १० जना सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन् । महासचिव सिंहले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दलहरूबिच समन्वय नगरेको, विकास निर्माणका काममा सुस्तता देखाएको र नीति तथा कार्यक्रम अनुसार लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै सरकार छोड्ने निर्णय भएको बताएका छन् ।

तर, जनमत पार्टीका मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं वर्तमान अर्थमन्त्री महेश यादवले भने पार्टी सरकारबाट फिर्ता नभएको दाबी गरेका छन् । उनले संसदीय दलको बैठकबाट समर्थन फिर्ता लिने कुनै निर्णय नभएको र आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नरहेको बताए । उनले भने, ‘म संसदीय दलको नेता हुँ, दलले त्यस्तो निर्णय गरेको भए मलाई जानकारी हुन्थ्यो । जनमत पार्टी सरकारबाट फिर्ता भएको छैन । ’

यसअघि पनि जनमत पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार रहँदा पार्टीले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो । संयोगवश, त्यति बेला पनि महेश यादवले नै सो प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका थिए र तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले राजीनामा दिएका थिए ।

वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा. नेपाल, जनमत पार्टी र नेकपाका घटकहरू सहभागी छन् । स्रोतका अनुसार जसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको छ । यदि जनमत र जसपा दुवैले समर्थन फिर्ता लिएमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ ।

यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।