बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्रै समावेश नगर्न निर्देशन दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देउखुरीमा बुधबार आयोजित प्रदेश मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कार्यान्वयन योग्य योजना तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरे।

मुख्यमन्त्री आचार्यले कामका फाइलहरू एक हप्ताभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि बनेका कार्यविधिहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। उनले यसको सुरुवात मन्त्रालय तहबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारी किताबखाना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन र अवकाश कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा धारणा राखेका थिए।

प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले प्रदेश सरकारका निर्णय कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समन्वयका कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले आगामी बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनामात्र समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। डिल्लीराज अर्यालले बहुवर्षीय आयोजना छनोटका स्पष्ट मापदण्ड अपनाउन र आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।