पोखरा । सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउने पोखरा महानगरपालिकाको सूचना विरोध गर्दै आन्दोलित पोखराका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले थप रणनीति तयार गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको संघर्ष समितिको बैठकले यसअघि महानगरलाई बुझाएको मागपत्रबारे महानगरको प्रतिक्रियालाई हेरेर मात्रै नयाँ कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समितिले सोमबार महानगरमा प्रदर्शनसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । बिहीबारको बैठकले यसअघिको प्रदर्शनको समीक्षा गर्दै अब राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिसँग लबिङ बढाउने निर्णय गरेको छ । 

तत्काल सडक आन्दोलनमा नगई महानगरलाई दिइएको समयसीमा पर्खिने र त्यसपछि मात्रै नयाँ आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय भएको समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । ‘हामीले महानगरको सूचना खारेज गर्न र हाम्रा माग सम्बोधन गर्न एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो अवधिसम्म महानगरले हामीलाई छलफलमा बोलाउँछ वा बोलाउँदैन र उसको कदम के हुन्छ त्यसलाई हेरेर मात्र थप कार्यक्रम तय गर्नेछौं ।’ 

आन्दोलित सुकुमबासीहरूसँग महानगरले संवाद गरेको छैन । समितिले आफ्नो बसोबासको रक्षाका लागि कास्कीका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेका सांसदहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने र समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसबाहेक, महानगरभित्रका राजनीतिक दलहरूलाई पनि भूमिहीनको व्यवस्थापनको विषयमा गम्भीर बन्न र समन्वय गरिदिन आग्रह गरिने गुरुङले जानकारी दिए ।

महानगरको वैशाख ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले ३५ दिने सूचना निकालेर सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गामा बनेका संरचना खाली गर्न भनेको थियो । समितिले समितिले भने उक्त सूचना वास्तविक सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा लागु हुन नहुने दाबी गरेको छ । ‘हामीले सिडिओ कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पनि यही कुरा प्रस्ट पारेका छौं,’ गुरुङले भने, ‘विभिन्न संघसंस्थाले गरेका अतिक्रमण हटाउने कुरामा हाम्रो विरोध होइन । तर, वर्षौंदेखि बसेका र राज्यले नै निस्सा दिएका वास्तविक सुकुमबासी बस्तीको हकमा सूचना लागु हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।’ 

यसअघि समितिले पोखराका नगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विकल्पविना उठीबास लगाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका आफूहरूलाई राज्यले नै सुकुमबासी परिचयपत्र र निस्सा वितरण गरिसकेको र महानगरकै सिफारिसमा बिजुली, पानी जडान गरेर बसिरहेको अवस्थामा एक्कासि हटाउन खोजिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

पोखरा महानगरभित्र मात्रै ३ हजार ४ सय २१ भूमिहीन दलित, ४ हजार २९ भूमिहीन सुकुमबासी र ११ हजार ७ सय २६ अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १९ हजार १ सय ७६ घरपरिवार बसोबास गर्छन् । संविधानले दिएको आवासको हक र भूमि सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार आफूहरूको स्थायी व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।