काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले चौथो नम्बरका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मालाई रोजेपछि कामु प्रधान न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बन्नबाट रोकिएकी छन् । 

रोलक्रम मिच्दै बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठताका आधारमा आफू प्रधान न्यायाधीश बन्ने सपनाको सपना चकनाचुर बनेको छ । 

यसअघि नै न्याय परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेकोमा आज प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न शर्माको नाम सिफारिस भएको हो । 

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा गएसँगै उक्त पदका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपनासहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो ।

को हुन् प्रधान न्यायाधीश बन्न नपाएकी सपना ?

वकालतमा तीन दशक बिताएकी सपनाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा साढे ९ वर्ष बिताएकी छन् । 

२०७३ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर आएकी सपनाले सन् १९८९ मा कर्पोरेट वकिलको रूपमा आफ्नो करियर सुरु गरेकी थिइन् । उनी आफ्नो समयको सबैभन्दा बढी कमाउने र सफल कर्पोरेट वकिलमध्ये एक थिइन् ।

तर, कानुनले महिलालाई गरेको विभेद देखेपछि उनले कर्पोरेट क्षेत्र छाडेर सामाजिक न्यायको बाटो रोजिन् । उनले सन् १९९५ मा 'फोरम फर वुमन, ल एन्ड डेभलपमेन्ट' स्थापना गरी महिला अधिकारका लागि संस्थागत लडाइँ सुरु गरिन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुन विषयमा स्नातक र दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा नै स्नातकोत्तर गरेकी छिन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् ।

वि.सं. २०४५ देखि कानुन व्यवसायमा सक्रिय भएर काम गरेकी कामु प्रधान न्यायाधीश सपनासँग दुई वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा कानुन पढाएको अनुभव पनि छ । 

अधिवक्ता भएर काम गर्दागर्दै २०६९ सालमा उनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेका थिए । कानुनका क्षेत्रबाट महिला अधिकारको संरक्षण, महिला हिंसा नियन्त्रण, सामाजिक न्याय, महिलामा लगानी, महिलाको सम्पत्तिको अधिकार आदि धेरै विषयमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दैनिक तथा जर्नलहरूमा लेखसमेत लेखेकी छिन्।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत हुँदा उनले लैङ्गिक न्याय, लैङ्गिक एवं घरेलु हिंसा एवं संवैधानिक मामिला जोडिएका कैयौँ मुद्दामा दूरगामी असर पार्ने नजिर पनि प्रतिपादन गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि उहाँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, कानुन न्याय एवं मानवअधिकारका विषयमा काम गरेकी थिइन् । कानुनकै विद्यार्थी भएको मल्लले २०६४ देखि २०६९ सालसम्म संविधानसभा सदस्य भएर पनि काम गरेकी थिइन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यातनाविरुद्धको समितिमा विज्ञ सदस्य भएर समेत  काम गरेको अनुभव छ।

त्यस्तै सार्क कानुन नेपाल अध्ययनको अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश सङ्घको सदस्य, वातावरण न्यायसम्बन्धी विश्वको आयोगको सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्यका साथै विभिन्न पदमा रहेर उनले काम गरेकी थिइन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्यसमेत भएर काम गरेकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले नेपाल सरकारको दशौँ योजनामा समावेश गर्ने योजना र कार्य योजनाको विकासमा संलग्न थिइन् । मानव बेचबिखन विधेयक, राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक तथा उत्तराधिकार अधिकार विधेयक र वैदेशिक रोजगार विधेयक, यौन उत्पीडन विरोधी कानुन र लैङ्गिक समानता विधेयकलगायत कानुन सुधार पहलहरूलगायत धेरै कानुनी क्षेत्रमा योगदान छ।

संवैधानिक परिषद् बैठकबाट प्रधान न्यायाधीशमा शर्मा सिफारिस भएसँगै अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा उनले नै सर्वोच्च हाँक्नेछन्।