काठमाडौँ । चुनावी अभियानका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न क्षेत्रका मतदातासँग दुईवटा मुख्य प्रतिवद्दता जनाएका थिए- पहिलो, सवारी साधनमा लाग्दै आएको तीन सय प्रतिशतको कर घटाउँछु । दोस्रो, व्यक्तिगत आयमा लाग्ने एक प्रतिशतको स्ल्याबलाई १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउँछु । 

उनै वाग्लेले अहिले अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीको रुपमा चुनावमा आफैँले गरेको वाचा पूरा गर्ने मुख्य भूमिका पनि उनकै हो । तर आगामी बजेटमा उनले घोषणा गरेको जस्तो करका दरहरू घट्ने र आयकरको सीमा बढ्नसक्ने अवस्था भने देखिएको छैन । करको दायरा बढाएर दर घटाउन गरिएका प्रयासहरू असफल हुँदा सरकारी ट्रेजरीलाई सन्तुलनमा राख्न प्रतिवद्धता अनुसार करमा दर चलाउन सक्ने अवस्था अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिका एक अधिकारीहरू बताउँछन् । 
 
सरकारले पछिल्लो एक महिनामा करको दायरा बढाउन दुई प्रयास गर्‍यो । पहिलो, स्थलमार्गबाट हुने आवतजावतमा सामान ओसापसार गर्न कडाइ गर्‍यो । दोस्रो, भन्सार नाकाबाट ल्याउने सामानमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । यी दुवै अभ्यास देशमा करको दायरा बढाउने मुख्य दुई अस्त्रहरू थिए । तर दुवैमा अहिले सरकार लगभग असफल भएको छ । 

एक सय रुपैयाँ भन्दा बढीको भन्सार मूल्यांकनमा ‘डिफेन्सिभ’ बनेपछि केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रष्टीकरण दिँदै आफूले अघिल्लो सरकारले बनाएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको मात्रै बताएन, नयाँ बजेटमा यो व्यवस्था नरहने आश्वासन समेत दियो । यसको अर्थ भन्सार नाकामा कडाइ गर्ने सरकारको अभ्यास असफल जस्तै बनेको छ ।
 
अर्कोतिर एमआरपी कार्यान्वयनमा पनि सरकार पछि हटेको छ । अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर नआएमा समानको भन्सार नै पास नगर्ने अडानबाट सरकार स्वघोषणाको आधारमा सामान पास गर्न तयार भएको हो । 

भन्सार जाँचपास बन्द हुँदा राजस्वमा गम्भीर समस्या देखिएपछि सरकारले मध्यमार्गी विकल्पको रुपमा यो व्यवस्था अपनाए पनि आगामी दिनमा यो अभ्यास सफल हुनेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू विश्वस्त छैनन् । बजेट निर्माणमा खटिएका मन्त्रालयकै एक सहसचिव भन्छन्, ‘यो व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन होला भन्ने आधारमा स्रोत अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन, त्यसैले बजेटको स्रोतको संरचना परम्परागत खालकै बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

यही अवस्थाको संकेत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले समेत व्यवसायीसँग प्रष्ट रुपमा गरिसकेका छन् । केही समयअघि भेटघाटका लागि गएको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएसन (नाडा) पदाधिकारीसँग उनले कर घटाउने सम्बन्धमा धेरै ठुलो अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेको नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेती बताउँछन् । 

‘अटोमोबाइल्समा अहिले धेरै कम भएको कुरा हामीले मनन् गरेका छौं, तर बजेट बनाउँदा राजस्वको स्रोतलाई पनि हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ,’ भेटमा अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्घृत गर्दै नाडाका अध्यक्ष उप्रेती भन्छन्, ‘हामीले यो वर्ष सवारी साधनको आयातमा लाग्ने करमा ठुलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छैनौं ।’ उनका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले चुनावी अभियानका क्रममा यस्तो घोषणा गर्दै नगरेको दाबी समेत गरेका छन् । 

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले जीवाष्म इन्धनयुक्त सवारी साधन र विद्युतीय सवारी साधनको करमा भएको अन्तर घटाउँदा पर्नसक्ने प्रभावबारे समीक्षा पनि भएको थियो । तर यसले ठुलो राजस्व गुमाउनसक्ने देखिएको र यसको स्रोतको परिपूर्ति गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको भनाइ छ । 

खासगरी प्यासेन्जर भेहिकल सेग्मेन्टका सवारी साधनको हिस्सा उच्च भएको अवस्थामा यसलाई समायोजन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि दुईपाङ्ग्रे र ढुवानीका ठुला साधनमा अझै पनि पेट्रोलियम सवारी साधन आयात भइरहेको तथा पार्ट्र्स आयातमा समेत यसैको वर्चस्व रहेका कारण यसमा समायोजन गर्न ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले यसपटक यो दर घट्ने सम्भावना नदेखिएको हो ।

अर्कोतिर, व्यक्तिगत आयको सीमा बढाउने विषयमा समेत दबाब छ । व्यक्तिगततर्फ ५ लाखसम्मको आयमा अहिले एक प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था छ । विवाहितको हकमा यो सीमा ६ लाखसम्म छ । त्यसपछिको २ लाखसम्म १० प्रतिशत, त्यसपछिको ३ लाखमा २० प्रतिशत, त्यसपछि २० लाखसम्मको करमा ३० प्रतिशत तोकिएको छ । २० लाखभन्दा माथिको कमाइमा भने ३९ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ ।

यो सीमामा भने पुनरवलोकन गर्न सकिनेबारे समेत छलफल भएको छ । यो सीमा बढाउँदा राजस्व संकलनमा धेरै ठुलो असर नपर्ने देखिएकाले यसलाई बढाउन सकिने सुझाव दिन लागेको समितिका ती सदस्य बताउँछन् । अहिले कुल संकलित राजस्वमध्ये आयकरको हिस्सा २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । त्यसमध्ये पनि व्यक्तिगत आयकरको हिस्सा एक तिहाइभन्दा केही बढी देखिन्छ ।

अहिले देशभर कुल २२/२३ खर्ब रुपैयाँ तलबभत्ता बराबर भुक्तानी हुन्छ । यसको एक प्रतिशतको दरले २२/२३ अर्ब रुपैयाँ सुरूको स्ल्याबबाट उठ्दै आएको छ । व्यक्तिगत आयकरतर्फ कुल ८५/९० अर्ब रुपैयाँ कर प्राप्त गर्दै उठ्ने गरेकोमा बाँकी अन्य आयबाट प्राप्त हुने गरेको छ । 

यसअघि उच्चस्तरीय कर सुधार आयोगले सुरूको स्ल्याबको दरलाई तीन प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो । सुझाव बमोजिम दर बढाएर स्ल्याबमा परिवर्तन गर्दा राजस्वमा असर नपर्ने देखिएको छ । यद्यपि, यसले कम आय भएका श्रमिकलाई असर गर्ने भएकाले यो राजनीतिक निर्णयमा निर्भर हुने ती समितिका ती सदस्य बताउँछन् ।

फागुन १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका थिए । अहिले समितिले अन्तिम चरणको काम गरिरहेको छ । केही दिनभित्रै समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको छ ।