काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र छरितो बनाउने उद्देश्यले सरकारले ‘भन्सार नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै झन्डै १७ वर्ष पुरानो ‘भन्सार नियमावली, २०६४’ लाई पूर्ण रूपमा खारेज (दफा १३० बमोजिम) गर्दै युग सुहाउँदो नयाँ नियमावली जारी गरेको जनाएको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित भए लगत्तै प्रारम्भ भएको यस नियमावलीले निकासी तथा पैठारी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडा कदमहरू अघि सारेको छ ।

पुरानो नियमावली मुख्यतया कागजी प्रक्रिया र भौतिक परीक्षणमा आधारित थियो, जसले गर्दा व्यापारमा ढिलासुस्ती र झन्झट हुने गरेको गुनासो व्यवसायीहरूको थियो । नयाँ नियमावलीले व्यापार सहजीकरण, विद्युतीय प्रणालीको कानुनी मान्यता र इमानदार व्यवसायीलाई सम्मान गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ ।

नयाँमा के छ ?

विगतमा भन्सार जाँचपासका लागि व्यवसायीले वाणिज्य विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइनलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा भौतिक रूपमै फाइल बोकेर धाउनुपर्ने बाध्यता थियो, तर नयाँ नियमावलीले राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (नेसनल सिंगल विन्डो) लाई कानुनी मान्यता दिएसँगै अब सम्पूर्ण इजाजत र सिफारिसका कामहरू एउटै विद्युतीय पोर्टलबाट हुनेछन् ।

साथै, पुरानो व्यवस्थामा सबै प्रकारका व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै नयाँ नियमावलीले आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिको अवधारणा ल्याएको छ । लगातार तीन वर्षसम्म कानुन पालना गर्ने र कुनै बक्यौता वा जरिवानामा नपरेका इमानदार व्यवसायीलाई यो सूचीमा राखेर भन्सारमा मालवस्तु नरोकी छुट्टै डेडिकेटेड क्षेत्रबाट तत्कालै  जाँचपास गर्ने विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।

सामान भन्सार नाकामा आइपुगेपछि मात्र त्यसको वर्गीकरण (एचएस कोड) वा उत्पत्तिका विषयमा भन्सार अधिकृत र व्यवसायीबिच हुने पुरानो विवादलाई पनि नयाँ नियमावलीले सुल्झाएको छ । अब व्यवसायीले सामान आयात गर्नुअघि नै महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिएर ‘पूर्वादेश’ (एडभान्स रुलिङ) लिन सक्नेछन्, जसले नाकामा हुने महिनौँको ढिलाइ र झन्झटलाई अन्त्य गर्नेछ ।

त्यसैगरी, भन्सारमा आएका अधिकांश मालवस्तुलाई कर्मचारीले खोलेर हेर्ने शतप्रतिशत भौतिक परीक्षणको पुरानो शैलीलाई विस्थापित गर्दै भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक छनोट प्रणाली (सेलेक्टिभिटी मोड्युल) मा लगिएको छ ।

अब कम्प्युटर प्रणालीले नै जोखिम विश्लेषण गरी मालवस्तुलाई रातो, पहेँलो, निलो वा हरियो मार्गमा पठाउनेछ, जसमा हरियो मार्गका सामान विना कुनै भौतिक परीक्षण सिधै पास हुनेछन् ।

नीतिगत वा व्यावहारिक समस्या आउँदा व्यवसायी र भन्सार प्रशासनबिच समन्वय गर्ने औपचारिक कानुनी संयन्त्रको अभावलाई पूर्ति गर्न नयाँ नियमावलीले व्यापार सहजीकरण समितिको परिकल्पना गरेको छ । केन्द्रमा महानिर्देशक र जिल्लामा कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने यस्ता समितिहरूमा उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रको कानुनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

नाकामा व्यापार सहजीकरण गरिए पनि भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट) लाई भने निकै कडा बनाइएको छ । पुरानो नियमावलीमा भन्सारबाट सामान छुटेपछि काम सकिएको मान्ने प्रवृत्ति हाबी थियो भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार अधिकृतले सामान पास भएर गएको चार वर्षभित्र जुनसुकै बेला व्यवसायीको कार्यालय वा गोदाममै पुगेर कागजात, बिल बिजक र मौज्दातको परीक्षण गर्न सक्नेछन् ।

यसका अतिरिक्त, भन्सार मूल्य निर्धारणमा भन्सार अधिकृतको तजबिजी अधिकारलाई सीमित गर्दै कारोबार मूल्यलाई पहिलो आधार मान्ने र शंका लागेमा समरूप वा मिल्दोजुल्दो वस्तुको आधारमा वैज्ञानिक विधिबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

नीतिगत वा व्यावहारिक समस्या आउँदा व्यवसायी र भन्सार प्रशासनबिच समन्वय गर्ने औपचारिक कानुनी संयन्त्रको अभावलाई पूर्ति गर्न नयाँ नियमावलीले व्यापार सहजीकरण समितिको परिकल्पना गरेको छ । केन्द्रमा महानिर्देशक र जिल्लामा कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने यस्ता समितिहरूमा उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रको कानुनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

बहुमूल्य धातु चोरीको सूचना दिने सुराकीलाई १० प्रतिशत पुरस्कार

यस्तै भन्सार चोरी निकासी वा पैठारीको सूचना दिने सुराकीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार नियमावली नियमावली (२०८३) को नियम ११३ को उपनियम (६) ले सुन, चाँदी वा जवाहरित सम्बन्धी मुद्दामा सुराकी दिनेलाई जफत भएको लिलाम रकमको १० प्रतिशत र नियन्त्रणमा लिनेलाई १० प्रतिशत मात्र पुरस्कार दिइने भनी बहुमूल्य धातुको हकमा पुरस्कारको दरलाई घटाएर निश्चित गरिदिएको छ । अन्य सामान्य वस्तुको हकमा भने पुरानै दर (१५, २० र ३० प्रतिशत) कायम छ ।

भन्सार नियमावली (२०६४) मा पनि सामान्यतया सुराकी दिनेलाई १५ प्रतिशत, मालवस्तु मात्र पक्राउ गर्नेलाई २० प्रतिशत र मानिससहित मालवस्तु पक्राउ गर्नेलाई ३० प्रतिशत नै पुरस्कार दिने व्यवस्था थियो । तर, विगतमा यही नियमका कारण सुन र चाँदी जस्ता बहुमूल्य वस्तु पक्राउ पर्दा सुराकी र पक्राउ गर्ने कर्मचारीले करोडौँ रुपैयाँ पुरस्कार पाउने अवस्था बन्यो ।

यसले गर्दा पुरस्कारकै लागि सेटिङमा सुन पक्राउ गराउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो । पछि सरकारले निर्देशिकामार्फत निश्चित रकमभन्दा बढी (जस्तै ५० लाखभन्दा बढी) पुरस्कार नपाउने गरी सीमा तोकेको थियो ।

२०६४ यता कतिपटक संशोधन गरियो ?

नेपालमा आधुनिक भन्सार प्रशासनको जग भन्सार ऐन, २०१५ ले बसालेको हो। सोही ऐनको दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन सरकारले २०१६ सालमा पहिलोपटक भन्सार नियमावली, २०१६ ल्याएको थियो। यसले मुलुकको सीमानाकाबाट हुने वस्तुको आयात–निर्यातलाई पहिलोपटक कानुनी दायरामा बाँध्ने प्रयास गरेको थियो ।

समयको परिवर्तन र विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्यतासँगै नेपालले आफ्ना कानुनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । फलस्वरूप, पुरानो कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दै भन्सार ऐन, २०६४ र भन्सार नियमावली, २०६४ जारी गरियो । हालसम्म नेपालको भन्सार प्रशासन यही २०६४ सालकै नियमावलीका आधारमा सञ्चालित थियो । जसमा आवश्यकता अनुसार १६ पटक परिमार्जन भइसकेको थियो ।

२०६४ सालपछि व्यापार सहजीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र प्रविधिमैत्री प्रशासनका लागि नियमावलीमा निरन्तर सुधार गरिँदै आएको छ । २०७४ असोज ५ गते भएको नियमावलीको १० औँ संशोधनसम्म आइपुग्दा भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट) लाई व्यवस्थित बनाउने र ई–पेमेन्टको सुरुवात गर्ने जस्ता कार्यहरू भए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक हुनु ठीक अगाडि २०८१ जेठ १४ गते १६औँ संशोधन ल्याएको हो । यस संशोधनले जफत गरिएका मालवस्तुको व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ । अब मुद्दा किनारा नलाग्दै बिग्रने वा मूल्य घट्ने प्रकृतिका वस्तुहरूलाई भन्सार अधिकृतले तत्काल लिलाम गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको थियो ।

११ औँ संशोधन (२०७७/०३/१५) मा विद्युतीय माध्यमबाट आशयपत्र  बुझाउने व्यवस्थामा कडाइ गरिएको थियो । नियमावलीको १२ औँ संशोधन (२०७८) विशेष चर्चामा रह्यो, जसले झण्डै दुई दशकदेखि रोकिएको भन्सार एजेन्टको नयाँ इजाजतपत्र खुलाउने बाटो प्रशस्त गरेको थियो । लामो समयदेखि हुन नसकेको भन्सार एजेन्टको नयाँ अनुमति पत्रका लागि परीक्षा लिने बाटो खोलेको थियो ।

साथै छुट सुविधा प्राप्त वस्तुहरूको अभिलेख राख्ने प्रक्रियामा सुधार गरेको थियो । १३ औँ संशोधन (२०७९/०२/२३)ले निकासी पैठारी संकेत नम्बर नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था र जफत भएका मालवस्तुको लिलामी प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने प्रयास गरेको थियो ।

यसैगरी, १४ औँ संशोधन (२०८० साउन) ले लिलामी प्रक्रियामा रहेका पुराना सवारी साधन र मेसिनरीलाई पत्रुमा लिलाम गर्न पाउने व्यवस्था गरी भन्सार हातामा रहेका फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याएको थियो । यस्तै भन्सार एजेन्टको प्रतिनिधि राख्न पाउने व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको थियो । भन्सार प्रयोगशालाको परीक्षण रिपोर्टलाई थप आधिकारिक बनाउने व्यवस्थासमेत गरेको थियो ।

१५औँ र १६औँ संशोधन

आर्थिक वर्ष २०८१ साल भन्सार प्रशासनको कानुनी सुधारका लागि निकै सक्रिय वर्ष देखिएको छ । यसै वर्ष मात्र नियमावलीमा दुईपटक संशोधन गरिएको थियो । २०८१ वैशाख २४ गते भएको १५औँ  संशोधनले मुख्य गरी भन्सार एजेन्टहरूलाई ठूलो राहत दिएको थियो । इजाजतपत्र नवीकरण गर्न छुटेका एजेन्टहरूलाई जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्ने अन्तिम अवसर यसले प्रदान गर्‍यो । साथै, पैठारी गरिने मालवस्तुको घोषणा गर्दा वस्तुको फोटो वा क्याटलग अनिवार्य रूपमा भन्सार प्रणाली (आशिकुडा) मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाइएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक हुनु ठीक अगाडि २०८१ जेठ १४ गते १६औँ संशोधन ल्याएको हो । यस संशोधनले जफत गरिएका मालवस्तुको व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ । अब मुद्दा किनारा नलाग्दै बिग्रने वा मूल्य घट्ने प्रकृतिका वस्तुहरूलाई भन्सार अधिकृतले तत्काल लिलाम गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको थियो ।

यसका साथै, निकासी प्रवद्र्धनका लागि निर्यात गरिने सामानको प्रक्रियालाई थप सरल र कागजविहीन बनाउने नीति यसले लिइएको थियो । कुटनीतिक सुविधा र सरकारी आयोजनाका सामानको जाँचपासमा डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य गर्दै प्रशासनमा हुने ढिलासुस्तीलाई यसले निरुत्साहित गरेको थियो ।