काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना सकिन लाग्दा सरकारले ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । सरकारी खर्च आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु आ.व.का लागि ल्याइएको १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेट मध्येबाट सरकार ५८.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

कुल बजेटमध्ये सरकारले चालु सशर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको बजेटबाट ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो खर्च उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ६८.०४ प्रतिशत हो । कार्यालयकाअनुसार विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी चालुतर्फको शीर्षकमा बजेट खर्च भएको छ । चालु खर्च भनेको सरकारको दैनिक सञ्चालन र नियमित कार्यहरू का लागि गरिने खर्च हो । यो खर्चले नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन वा दीर्घकालीन प्रतिफल दिँदैन । सामान्यतया यो कुल बजेटको ५८–६२ प्रतिशतसम्म पुग्ने गर्छ । 

त्यस्तै सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा चालु वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च उक्त शीर्षकमा छुटाइएको बजेटको २६.८७ प्रतिशत हो । 

पुँजीगततर्फ सरकारले धेरै खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिँचाइ, जलविद्युत जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ । यस्तो शीर्षकमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । खासगरी मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले निर्माण व्यवसायीले बिटुमीन इन्धनको अभाव झेलिरहेका छन् । जसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । 

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो खर्च उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ६४.१६ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्षका लागि छुट्टाएको बजेट पनि ठूलो मात्रमा भएको छ । यो शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेट सरकारले पहिले लिएका ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्ने गरेको छ । 

सरकारको आम्दानी समेत उत्साहजनक देखिँदैन । सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा ९ खर्ब ७० अर्ब सङ्कलन गरेको छ ।