धनगढी । सरकारले देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलाइरहेको छ। तर, सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा भने यो अभियान कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज देखिएको छैन। 

भूमि समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहको तथ्यांकअनुसार यी दुई जिल्लामा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन्। एकातिर सरकार जग्गा खाली गराउन चाहन्छ भने अर्कोतिर दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती स्थानीय तहलाई थपिएको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा ऐलानी जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिनेको संख्या निकै ठुलो छ। कैलालीमा १ लाख १८ हजार ९१३ परिवारको निवेदन प्रमाणीकरण भएको छ। 

यसमध्ये २१ हजार ५४५ परिवार पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन्। यसमा ७ हजार ६३९ दलित भूमिहीन र १३ हजार ९१४ सुकुमबासी परिवार रहेका छन्। बाँकी परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको श्रेणीमा छन्।

कैलालीको भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरी संघीय सरकारले चालेको सरकारी जग्गा खाली गर्ने कदमको सैद्धान्तिक समर्थन गर्छन्, तर व्यावहारिक कठिनाइप्रति उनी चिन्तित छन्।

त्यसैगरी, कञ्चनपुरमा ५८ हजार ६३५ निवेदन प्रमाणीकरण भएका छन्। जसमा २ हजार २९ दलित भूमिहीन, २ हजार ४०० सुकुमबासी र ५३ हजार ५०६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। यी दुई जिल्ला जोड्दा डेढ लाखभन्दा बढी परिवारको भविष्य अहिले सरकारी कदम र आयोगको सुस्त कार्यका बीच अन्योलमा परेको छ।

कैलालीको भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरी संघीय सरकारले चालेको सरकारी जग्गा खाली गर्ने कदमको सैद्धान्तिक समर्थन गर्छन्, तर व्यावहारिक कठिनाइप्रति उनी चिन्तित छन्। उनका अनुसार भूमि माफियाले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता लिनु स्वागतयोग्य भए पनि २०–२५ वर्षदेखि बस्दै आएका मुक्तकमैया र सुकुमबासीलाई विना विकल्प विस्थापित गर्न सकिँदैन।

‘हामीले जिल्ला प्रशासनमा पनि भनेका छौँ– भर्खरै वन अतिक्रमण गरेर बसेकालाई उठाउनुहोस्, तर जो वर्षौँदेखि त्यहीँ बसेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई विना विकल्प उठाउनु न्यायसंगत हुँदैन,’ प्रमुख चौधरीले भने। 

भजनी नगरपालिकाले अहिले वडा–वडामा टोली खटाएर वास्तविक सुकुमबासी र भर्खरै जग्गा कब्जा गर्नेहरूको पहिचानका लागि तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। नगरपालिकाले बाटो, नदी किनार र सार्वजनिक स्थल मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन भने खुट्टा नकमाउने स्पष्ट पारेको छ।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको समस्या झन् जटिल छ। यहाँ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय आरक्षबाट विस्थापित भएका पीडितहरूको मुद्दा दशकौँदेखि ज्युँका त्युँ छ। नगर प्रमुख रणबहादुर महराका अनुसार नगरपालिकाले अहिले ७० प्रतिशतभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। तर, मुख्य समस्या जग्गाको उपलब्धतामा छ।

‘हामीले डाटा संकलन गरिरहेका छौँ, वडा र सामुदायिक वनहरूसँग पनि समन्वय भइरहेको छ। तर मुख्य चुनौती भनेको उनीहरूलाई बसाल्ने कहाँ ? सुरक्षित जग्गा नै छैन,’ महराले भने।

शुक्लाफाँटामा डडेलधुराको परशुराम र आलिताल लगायतका ठाउँबाट पहिरोका कारण विस्थापित भएर आएका परिवारहरूले पनि नदी किनार र वन क्षेत्रमा आश्रय लिइरहेका छन्।

‘स्थानीय तहसँग जग्गा बाँड्ने अधिकार छैन, हामीले केवल सहजीकरण मात्र गर्ने हो। संघीय सरकारले ठोस नीति र कानुन नबनाएसम्म यो समस्या समाधान हुनुको साटो झन् बल्झिने देखिन्छ,’ उनले भने।

विगतमा भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई आवासका लागि १ कठ्ठा र कृषिका लागि ५ कठ्ठासम्म जग्गा दिने तयारी गरेको थियो। अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा १० प्रतिशतसम्म राजस्व लिएर जग्गाधनी पुर्जा दिने भनिएको थियो। तर, आयोग विघटन र पुनर्गठनको चक्र तथा सरकारको फेरिँदो प्राथमिकताका कारण यो काम बीचैमा रोकिएको छ।

अहिले एकातिर स्थानीय तहले जग्गाको नापजाँच गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर गृह मन्त्रालयको परिपत्रले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न दबाब दिइरहेको छ। विकास आयोजना, बाटो र सार्वजनिक कार्यालयका नाममा रहेका जग्गा खाली गरिनुपर्छ, तर सुकुमबासी र आरक्ष पीडितका नाममा रहेका बस्तीहरूलाई मानवीय संवेदनाका आधारमा पहिले व्यवस्थापन गरेर मात्र हटाउनुपर्छ भन्ने स्थानीय तहहरूको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिमका प्रमुख बजारहरू पनि ऐलानी जग्गामै छन्। अत्तरिया लगायतका बजारहरू सरकारी जग्गामा रहेकाले त्यहाँका परिवारसँग लालपुर्जा छैन।