नेपाल विश्वका साहसिक पर्यटनमध्ये एक महत्त्वपूर्ण गन्तव्य मुलुक हो । हिमाल, ट्रेकिङ मार्ग, सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण हरेक वर्ष हजारौँ विदेशी पर्यटक नेपाल आउने गर्छन् । विशेषगरी ट्रेकिङ र पर्वतारोहणका गतिविधिहरू नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिन्छन् । तर यिनै गतिविधिसँग जोडिएको नक्कली उद्धार/फेक रेस्क्युजस्तो बहु–मिलियन डलरको बीमा ठगी प्रकरणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयतालाई गम्भीर चुनौती दिएको छ ।

सन् २०१८ मा नेपाल सरकारले ट्रेकिङ र पर्वतारोहणका क्रममा हुने आपतकालीन उद्धार सेवामा संलग्न भनिएका बिचौलिया हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि लागू गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ट्रेकिङ वा टुर सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई यात्राको सुरुदेखि अन्त्यसम्म आफ्ना ग्राहकको जिम्मेवारी लिन कानुनी रूपमा बाध्य बनाइएको थियो । साथै हेलिकोप्टर कम्पनी, ट्राभल तथा टुर अपरेटर, अस्पताल र बीमा कम्पनीहरूले उद्धार उडान, उपचार र बीमा दाबीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारको विश्वास थियो कि यस्तो कडा नियमनले उद्धारसँग जोडिएको बीमा ठगी नियन्त्रणमा आउनेछ ।

तर सात वर्षपछि भएको पछिल्लो अनुसन्धानले भने यो समस्या अझै समाप्त नभएको मात्र होइन, झनै संगठित रूपमा फैलिएको देखाएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नक्कली उद्धार घोटाला भनेर चिनिने यो प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रारम्भिक चरणमै केही ट्रेकिङ तथा उद्धार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीका निर्देशक र वरिष्ठ व्यवस्थापकहरू पक्राउ परेका छन् । यसले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूबीचको मिलेमतो कति गहिरो रहेको छ भन्ने संकेत गरेको छ ।

अनुसन्धानबाट खुलासा भएअनुसार ट्रेकिङ गाइड, ट्रेकिङ एजेन्सी, हेलिकोप्टर उद्धार कम्पनी, अस्पताल र बीमा दाबी प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य निकायबीच संगठित सहकार्यबाट यस्तो ठगी हुँदै आएको थियो । धेरैजसो अवस्थामा थकित वा सामान्य रूपमा अस्वस्थ भएका पर्यटकलाई गाइडहरूले बिरामी भएको नाटक गर्न सुझाव दिने गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको देखाइन्थ्यो । काठमाडौंका अस्पतालमा अनिवार्य उपचार भएको कागजात तयार गरिन्थ्यो र त्यसका आधारमा विदेशी बीमा कम्पनीहरूबाट ठूलो रकम असुल्ने गरिन्थ्यो । कहिलेकाहीँ एउटै हेलिकोप्टर उडानबाट उद्धार गरिएका चार जना पर्यटकलाई छुट्टाछुट्टै उद्धार उडान भएको देखाएर बीमा कम्पनीमा धेरै बिल पेश गरिन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना भएको देखाउने कागजातसमेत नक्कली बनाइन्थ्यो । यसरी यात्रु सूची, कार्गो म्यानिफेस्ट, अस्पताल बिल र अन्य कागजातहरू मिलाएर बीमा कम्पनीहरूलाई भ्रमित पार्ने गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

प्रहरीको प्रारम्भिक विवरणअनुसार दुई वर्षभन्दा बढी अवधिमा मात्र विभिन्न ट्राभल र उद्धार कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूबाट करिब दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम ठगी गरेका छन् । यस्तो ठगीको वास्तविक परिमाण अझै ठूलो हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।यस घोटालाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक मात्र नभई नैतिक र प्रतिष्ठागत रूपमा पनि गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले नेपाललाई जोखिमपूर्ण गन्तव्यका रूपमा चित्रण गर्ने रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरेका थिए । केही संस्थाहरूले त नेपालमा हुने उद्धार प्रक्रियामा अत्यधिक अनियमितता रहेको भन्दै चेतावनीसमेत दिएका थिए । यसले नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना बढाएको छ ।

पर्यटन केवल आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, यो राष्ट्रको छवि, विश्वसनीयता र कूटनीतिक प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको विषय हो । यदि उद्धारजस्तो संवेदनशील सेवा नै ठगीको माध्यम बन्न थाल्यो भने त्यसले नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले यस्तो अपराधलाई सामान्य आर्थिक अपराधका रूपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त हुँदैन ।हालै भएको अनुसन्धान र गिरफ्तारीले भने केही सकारात्मक संकेत पनि दिएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो मुद्दामा पुनः सक्रिय अनुसन्धान सुरु हुनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण कदम हो । अस्पताल सञ्चालकदेखि ट्राभल कम्पनी र हेलिकोप्टर सेवा सञ्चालकहरूसम्मको संलग्नता रहेको आरोप सार्वजनिक भएपछि अब यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट भएको छ ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्र अत्यन्त सम्भावनायुक्त भए पनि यस्ता घोटालाहरूले यसको विकासमा ठक्कर दिइरहेका छन् । यदि यस्तो गतिविधि निरन्तर जारी रह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले नेपाल आउने पर्यटकलाई बीमा सुविधा दिन हिच्किचाउन सक्छन् । यसले अन्ततः नेपालको साहसिक पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

यस कारण नक्कली उद्धार घोटालालाई केवल केही व्यक्तिको अनियमितता भनेर सीमित रूपमा बुझ्न सकिँदैन । यसको जरा नीति, नियमन, निगरानी र संस्थागत जवाफदेहितासँग जोडिएको छ । यदि नियमन प्रभावकारी भएन भने कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा यो घटनाले स्पष्ट गरेको छ ।

अब आवश्यक कुरा भनेको राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त निष्पक्ष अनुसन्धान हो । यदि अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप भयो भने वास्तविक दोषीहरू कानुनी कारबाहीबाट बच्न सक्छन् र यस्तो अपराध पुनः दोहोरिन सक्छ । त्यसैले अनुसन्धानलाई पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र निष्पक्ष बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।यससँगै नीतिगत सुधार पनि अनिवार्य देखिन्छ । उद्धार प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल निगरानी प्रणालीमा ल्याउने, हेलिकोप्टर उडान र अस्पताल उपचारको विवरण रियल–टाइममा अभिलेखीकरण गर्ने तथा बीमा कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय प्रणाली स्थापना गर्ने जस्ता उपाय प्रभावकारी हुन सक्छन् ।

त्यसैगरी ट्रेकिङ गाइड, ट्राभल एजेन्सी र उद्धार सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि कडा आचारसंहिता लागू गर्नु पनि आवश्यक छ । पर्यटन उद्योगमा संलग्न सबै पक्षले यो क्षेत्र राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको कुरा बुझ्न जरुरी छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भविष्य यसको विश्वसनीयतामा निर्भर गर्दछ । नक्कली उद्धार घोटाला जस्ता घटनाले त्यो विश्वसनीयता कमजोर बनाउने खतरा पैदा गर्छन् । तर पछिल्लो अनुसन्धानले देखाएको सक्रियताले यो समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा केही उज्यालो संकेत पनि दिएको छ ।

यदि राजनीतिक प्रभावमुक्त अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियो र यस समस्याका मूल कारणहरूलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरियो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि विश्वासिलो र सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिनेछ । यही दिशामा राज्य, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।