काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सरकारसमक्ष ५३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। इप्पानले विशेष गरी लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन जोडदार माग गरेको हो। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पीपीए नखुले सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य पुरा हुन असम्भव हुने बताए। सन् २०१८ देखि खरिद सम्झौता हुन नसक्दा ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो अन्योल सिर्जना भएको इप्पानको ठहर छ। 

इप्पानले ‘नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक’ घोषणा गर्दै १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) आधारमा पीपीए निरन्तर गर्नुपर्ने र २० प्रतिशत बिजुलीलाई ‘टेक एण्ड पे’ मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन इप्पानले माग गरेको छ। हालको एकल क्रेता प्रणाली अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई २२० केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा सहभागी गराउन र त्यसमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन समेत सुझाव दिइएको छ। प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रभावित आयोजनाहरूको आरसीओडी म्याद ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्न र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घटेको भन्दै ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ हटाउन समेत माग गरिएको छ।

बजेट सुझावमा जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि समेटिएको छ। यस्तै, धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइले आयोजना निर्माण र सरकारी राजस्वमा असर परेको भन्दै तत्काल अनुमति दिन माग गरिएको छ। जलविद्युत उपकरण र सामग्रीमा भ्याट तथा भन्सार छुट दिन र मर्मतका लागि आयात गरिने मेसिनमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानो व्यवस्था कायम गर्न इप्पानले सुझाव दिएको छ।

वातावरणीय मुद्दाहरूमा पनि इप्पानले स्पष्ट माग राखेको छ। वन क्षेत्र प्रयोग र रुख कटान प्रक्रियालाई सरल बनाउन बीईएस दुई महिना, आईईई तीन महिना र ईआईए पाँच महिनाभित्र स्वीकृत गर्ने समयसीमा तोक्न आग्रह गरिएको छ। एक रुख बराबर १० रुख रोप्नुपर्ने अव्यवहारिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ‘एक बराबर दुई’ को अनुपात कायम गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, आयोजनास्थलमा हुने तोडफोड र बन्द हड्ताल रोक्न कोरिडोरअनुसार छुट्टै सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा दस्ता गठन गर्न पनि माग गरिएको छ।

इप्पानका सुझावहरू बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न चाहेको बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको स्वीकार गर्दै बजेटमार्फत जायज मागहरू सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।