काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । 

सोमबारबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाएका हुन् ।

 उनीहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अव्यवस्थित–सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाए । 

बैठकमा कांग्रेसका निष्कल राईले भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा अघि बढाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

उनले अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग बाझिने गरी नियमावलीको विवादित प्रावधान हटाउन माग गरे ।  सांसद राईले दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसदलाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको बताए । उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा उल्लेख प्रावधानप्रति समेत आपत्ति जनाए । 

बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा कुमारी अर्यालले नयाँ सोच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारिता लाद्ने प्रयास हो भन्दै प्रश्न गरिन् । 

उनले संसद आह्वान भइसकेपछि अध्यादेश ल्याउन बैठक स्थगित गर्ने र आफूमाथि उठ्ने प्रश्नबाट सरकार भाग्न खोजेको बताइन् । उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सरकारले न्यायपालिकाको घाटी निमोठ्ने काम गरेको धारणा राखिन् । सांसद अर्यालले राजनीतिक आस्थालाई बन्देज गर्नेगरि विद्यार्थी र कर्मचारीको अधिकार हनन गर्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताइन् । 

त्यस्तै बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई बहुमतको खेलमा अल्झाएर सहमतिको औचित्यलाई खिल्ली उठाएको धारणा राखे । 

सांसद दुलालले डोजर आतङ्क देखाएर सरकारले नागरिकलाई नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको आरोप समेत लगाए । 

यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज साम्पाङ राईले लिपुलेकमा भारतले नाका खोल्दा सरकार किन चुप छ भन्दै प्रश्न गरे । सांसद राईले सीमा जोगाउन सेना पठायो कि सुकुमबासी बस्तीमा रहेका गरिब जनतालाई हटाउन भन्ने प्रश्न समेत गरे । 

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)की सांसद खुश्वु ओलीले सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थित नगरी घर टहरा सरकारले भत्काएकोमा विरोध जनाइन् ।  मृत्युमा पनि वर्ग हुने रहेछ भन्दै उनले सुकुम्बासीको उद्धार गरिएको भन्ने शब्दमा समेत विरोध जनाइन् ।