अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले एक पटक भनेका थिए, ‘इफ ए सोसाइटी क्यान नट प्रोटेक्ट दि मेनी हु आर पोर, इट क्यान नट सेभ द फ्यु हु आर रिच’ अर्थात यदि हाम्रो समाजले बहुसंख्यामा रहेका गरीव मानिसलाई संरक्षण प्रदान गर्न सकेन भने त्यसले अल्पसंख्यक धनिहरुको पनि रक्षा गर्न सक्दैन । अहिले हाम्रो देशमा विद्यमान् सुकुम्बासीको समस्या र त्यसलाई सरकारले जसरी संवेदनाहीन रुपले सम्बोधन गर्न खोज्दैछ, त्यसले केनेडीको उक्त भनाई पुनः स्मरण गराई दिएको छ । 

गत वैशाख १२ गते थापाथलीस्थित बाग्मती नदीको किनारामा जसरी सैयौंको संख्यामा आएका बन्दुक भिरेका सशस्त्र सुरक्षाकर्मीहरुले आक्रमक ढंगले त्यहाँका छाप्रा तथा कच्ची घर, टहराहरु २४ घण्टे सूचनाको भरमा भत्काए, त्यहाँ बस्ने भूमिहीन मानिसलाई पक्कै पनि त्यसले ०७२ साल बैशाख १२ को महाभूकम्पको स्मरण गराएको हुनपर्छ । 

त्यसपछि क्रमशः सिनामंगल गैरीगाउँ, मनहरा, बल्खु, टेकु, बालाजु, कपन गरी दुई हप्ताको समयभित्र करीव आठ हजार घर, टहरा भत्काउने काम भयो । काठमाडौं महानगरपालिका र बालेन सरकारको संयुक्त प्रयासमा १५ हजार भन्दा बढी मानिसहरु घरवार विहीन भएका छन् । त्यसमध्ये आधा जतिले मात्र सरकारसँग सम्पर्क राखे भने आधा जति अझै सम्पर्कविहीन छन् । 

कतिपय मानिस यस्तो झरीको समयमा त्यही भत्केको ठाउँमा इंट्टाको थुप्रोमा कपडा टांगेर ओत लाग्ने प्रयास गरिरहेको दयनीय अवस्था पनि देखियो । कतिपयले भत्केका घरका ईंटा खोज्दै थुपारेर दुई–चार छाक टार्ने प्रयास गरिरहेको पनि देखियो । त्यहाँ रहेका केटाकेटी, गर्भवती महिला, बुढाबुढी अपांगहरुको त झन बेहाल भएको दर्दनाक दृष्य सबैका अघिल्तिर छर्लङ्ग छ ।

केहीलाई कीर्तिपुरस्थित होल्डिंग सेन्टरमा त केहीलाई पछि नागर्जुन नगरपालिकास्थित अपार्टमेण्टमा लगियो भने अनि केही अन्यलाई बालाजु, गोंगबूंतिरका केही लजहरुमा अस्थायीरुपमा राखेको खबर सार्वजनिक भएको छ । त्यसैमध्येका केहीलाई भने कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर तथा बालाजुका लजहरुबाट बनेपास्थित रेडक्रसको भवनमा सारिएको खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् । 

सरकारले नागरिकको घरजम गरी बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारको ठाडै उल्लंघन गरेर आफ्नो असंवेदनशील व्यवहार र मानवता विरोधी क्रियाकलाप प्रस्तुत गरेको छ ।

यद्यपि सुकुम्बासीको नाउमा केही अन्यत्रै घर, जग्गा भएका हुकुम्बासीहरु पनि बस्ने गरेको र उनीहरुले नाजायज फाइदा लिइरहेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, तथापि ती ठाउँहरुमा बस्ने अधिकांश भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा विपन्नवर्ग नै भएको पाइएको छ । जे होस् सरकारले उल्टो काम गरेको भन्ने आलोचना सुनिएको छ । पहिले सकुम्बासी बसेका ठाउँमा गइ तथ्यांक संकलन गरी, त्यसलाई केलाई बास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी अनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र बस्ती हटाउन पर्नेमा पहिले घर, टहर भत्काएर सुकुम्बासीहरुलाई बेघरबार बनाएपछि उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखी अनि बल्ल लगत लिने कार्य सुरु गरेको भन्ने खवर छ । 

यसरी सरकारले नागरिकको घरजम गरी बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारको ठाडै उल्लंघन गरेर आफ्नो असंवेदनशील व्यवहार र मानवता विरोधी क्रियाकलाप प्रस्तुत गरेको छ । गास–बास–कपास अर्थात, खाना, आवास र कपडा नागरिकहरुको मुलभूत अधिकारमा पर्छ । कुनै पनि सभ्य समाज वा प्रजातान्त्रिक सरकारले जनताको यो अधिकार खोस्न पाउंदैन । 
यदि कसैले नियम, कानून मिचेरै घर, टहरा बनाएका छन् र उसको अन्य विकल्प छैन भने त्यस्तो अवस्थामा राज्य क्रुर वा कठोर बन्न मिल्दैन । बैकल्पिक व्यवस्थाविना पशुलाई पनि बसेको ठाउँबाट हटाउन मिल्दैन भने मानिसको त कुरै छाडौँ ।

काठमाडौंका वा बाहिर जिल्लाका सुकुम्बासीको समस्या केवल नगरप्रमुखको वा स्थानीय सरकारको दृष्टिले हेरेर पुग्दैन त्यसलाई समग्र राष्ट्रीय समस्याका दृष्टिले हेर्नुपर्छ । काठमाडौंको सुकुम्बासी समस्यालाई सम्बोधन गर्दा गरीव, विपन्नवर्ग र धनि वा सम्पन्न वर्गबिच भेदभाव राखिनुहुन्न । गरीब, मजदुर वा सीमान्तकृत वर्ग पनि समाजका अभिन्न अंग हुन् । सुकुमबासी समस्याले विकराल रुप लिई उनीहरुले विद्रोह गरेमा दुई तिहाईको बालेन सरकारले त्यसलाई थेग्न सक्ला ?

भारतको मुम्बई जस्तो प्रख्यात व्यापारिक शहरबाट त सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सकेको छैन, त्यहाँको सरकारले भने हाम्रो जस्तो अविकसीत देशको त के कुरा ? शहर सुन्दर राख्न कसलाई मन नलाग्ला ? शहरका नदी, नाला संरक्षण गरी सफा र सुन्दर बनाउन, वातावरण स्वच्छ राख्न सरकारले प्रयास अवश्य गर्नुपर्छ । तर यति हतारो ठीक छैन् । राजनीतिक नीति वा प्रणाली क्रान्तिको भरमा एकै रातमा बदल्न सकिएला तर समाज, अर्थतन्त्र, जनताको अवस्था एकै दिनमा दबलिँदैन । 

त्यसलाई क्रान्तिले होइन, उद्विकासबाट बदल्ने प्रयास गरिनुपर्छ । सरकार बनेको महिना दिनमा सबै समस्याको समाधान निकाल्न सकिने हो भने त किन पाँच वर्षको म्याण्डेट चाहियो र ? बिस–तीस वर्षमा थुप्रेको सुकुम्बासी समस्याको २० दिनमा हल खोज्नु कदापि बुध्दिमानी होइन । सुकुम्बासी समस्याको हल गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्न सकिन्छ । 

सरकारले आजभोलि ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यसलाई समावेश गरेर क्रमशः लागु गर्दैजाने हो, यदि परिवर्तनलाई दीगो बनाउने हो भने । त्यसैले पहिले देशभरि कति बास्तविक भूमिहीन छन् भन्ने अध्ययन गरिनुपर्छ । एउटा दीर्घकालीन योजना बनाएर चार–पाँच वर्षको समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकिने भन्ने केही छैन ।

सरकारले पहिले समस्या के हो, कति गम्भीर र गहिरो छ, त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ । सुकुम्बासी बस्ती हटाई शहरको सौन्दर्यीकरण गर्नु मात्र समस्या होइन, देशका नागरिकले घरवार विहीन भइ गास–बासबाट बञ्चित हुनपर्ने अवस्था आउनु झन् ठूलो समस्या हो सरकारका निम्ति । सहरलाई सुन्दर बनाउनका निम्ती सुकुम्बासी कसरी हटाउने भन्ने मात्र सवाल होइन । सवाल त के हो भने दिनरात काम गर्दा पनि छाक टार्नका लागि उनीहरुले ज्यानै फाल्नुपर्ने अवस्था कसरी सृजना भयो ? के यो सरकारको चासो र उसले लागू गरेको शासन व्यवस्थामाथिकै प्रश्न होइन ?

त्यतातिर ध्यान पुगेको खै ? नागरिकको गास, बास, कपासको व्यवस्थाबाट कुनै पनि जिम्मेवार सरकार पन्छिन मिल्दैन । काठमाडौंका वा बाहिर जिल्लाका सुकुम्बासीको समस्या केवल नगरप्रमुखको वा स्थानीय सरकारको दृष्टिले हेरेर मात्र हुँदैन त्यसलाई समग्र राष्ट्रको समस्याका दृष्टिले हेरिनुपर्छ र त्यसैअनुरुप त्यसको समग्रतामा समाधान खोजिनु पर्छ ।

राजधानी सहर काठमाडौंको सुकुम्बासी समस्यालाई सम्बोधन गर्दा गरीव, विपन्नवर्ग र धनि वा सम्पन्नवर्गबिच भेदभाव राखिनुहुन्न । गरीब, मजदुर वा सीमान्तकृत वर्ग पनि समाजका अभिन्न अंग हुन् । समाजमा विपन्न वर्ग र सम्पन्न वर्ग एकअर्काका परिपूरककारुपमा मिलेर बसेका हुन्छन् । विपन्नवर्गलाई धन चाहिन्छ त सम्पन्न वर्गलाई श्रम चाहिन्छ र उनीहरु आफूसँग जे छैन त्यो अर्कोसँग साट्छन् र आफनो आवश्कता पूरा गर्छन् । 
यदि भारी बोक्ने, ठेलागाडा चलाउने, धाराको काम गर्ने, सिकर्मी, डकर्मी, फलामको काम गर्ने नकर्मी आदि नहुने हो भने सहरका बासिन्दाको निर्माण तथा सरसफाई सम्बन्धी समस्या कसले समाधान गर्छ ? ती सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने निम्न आय भएका वर्गकै सेवा शहरमा बस्ने सम्भ्रान्त वा सम्पन्न परिवारका मानिसलाई नभइ हुन्न । माली नभए बगैंचा कसले हेर्ने, भरिया नभए भारी कसले बोकिदिने ? डकर्मी, सिकर्मी नभए घर कसले निर्माण गरिदिने ? 

उदाहरणका निम्ति काठमाडौंको बल्खूस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका करीव चार–पाँच सय घर टहरा हालै डोजर लगाएर भत्काइयो । त्यहाँ अनेक किसिमका मजदुर, कुल्ली, ज्यामी, माली आदि निम्न आय भएका मानिसहरुको बसोबास थियो, जुन उजाड बनाइयो । यदि तिनीहरु कसैलाई काठमाडौंमा बस्न ठाउँ नदिने हो भने भोली हाम्रा फाटेका जुत्ता कसले सिइदिन्छ ? कसले घर वा ट्वाइलेटको सरसफाई गरिदिन्छ ? कसले बगैंचालाई मलजल गरी सुन्दर बनाइदेला अनि कसले धाराको पाइप विग्रेको आदि मर्मत गरिदिन्छ ? 

ती निम्न आय भएका मजदुरहरुले गर्दा नै अन्य शहरी वातावरणमा हुर्केका मानिसले जीवन सरल र सहज जीवन बाच्न सम्भव भएको कुरा हामीले बिर्सन मिल्दैन । तसर्थ सुकुम्बासी स्वयं समस्या होइन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु समस्या हो । तिनीहरुका सम्बन्धमा सही तथ्यांक राख्न नसक्नु समस्या हो, त्यसलाई नदी किनारबाट कम जोखिमपूर्ण ठाउँमा कसरी सार्न सकिन्छ त्यो समस्या हो । 

अहिले सरकारले विना कुनै गृहकार्य वा तयारी जसरी २४ घण्टे सूचनाको भरमा डोजर लगायो त्यसले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । सरकारले डोजर हान्नु नै समस्याको समाधान हो जस्तो गरी मानवीय भावना र सम्वेदना पटक्कै नदेखाएर जसरी काम गरेको छ, त्यसले सुकुम्बासी समस्या समाधानको सट्टा बल्झने आशंका बढेको छ । 

कमसे कम बस्ती सार्न ३५ दिनको सूचना दिनपर्नेमा सो नियमको पालना सरकारले नगरी सुकुम्बासीलाई शत्रु देशको नागरिक जस्तो व्यवहार जुन गरिरहेको छ । यसै कारण अहिले काठमाडौं मात्र नभइ बुटवल, सुर्खेत, झापा, मोरङ, हेटौंडा आदि स्थानहरुमा भूमिहिन तथा सुकुम्बासीहरु आन्दोलित हुन थालेका छन् । उनीहरुको बस्तीमा विना पर्याप्त सूचना र विना वैकल्पिक व्यवस्था डोजर आतंक मच्चाएको विरोधमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरु सडकमा आउन बाध्य भएका छन । 

भोलि यो समस्याले विकराल रुप लिई सुकुम्बासीहरुले आन्दोलन चर्काउंदै गर्दा त्यसले विद्रोहको रुप लियो भने दुई तिहाइको बालेन नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई थेग्न सक्छ ?