हेटौँडा । बागमती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यातायात क्षेत्रका बेथिति अन्त्य गर्न र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देशनहरू दिएको छ। 

हेटौँडामा बसेको समितिको ३६औँ बैठकले यातायात, विद्युतीय सवारी र प्रशासनिक सुधारका विषयमा ९ बुँदे निर्णय गरेको सभापति श्रीराम लामिछानेले जानकारी दिए । 

समितिले यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउन उपत्यका र उपत्यका बाहिर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ६ महिनाभित्र थप ट्रायल सेन्टरहरू विस्तार गर्न श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। ट्रायल सेन्टरका सम्बन्धमा बारम्बार उजुरी आएपछि समितिले यस्तो कदम चालेको हो।

यसैगरी, वातावरणमैत्री विद्युतीय ट्याक्सीमा खुला प्रतिस्पर्धा गराई जनतालाई सुलभ सेवा दिन विद्यमान मापदण्डलाई यथाशीघ्र फराकिलो बनाउन समेत समितिले भनेको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ गर्ने मेसिन खरिद भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन र सोको प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई  निर्देशन दिइएको छ।

प्रदेशको एकल अधिकारको प्रयोग गर्दै संघीय सरकारसँग समन्वय गरी यो कार्य सम्पन्न गर्न समितिले जोड दिएको छ।

बैठकले विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढ्दै जाँदा चार्जिङ स्टेशनको अभाव देखिएको भन्दै खरिद भएका सामानहरू प्रयोगमा ल्याई तत्काल सेवा सुरु गर्न मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।

 त्यस्तै, पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारीको भिन्न–भिन्न भाडादर लागू गर्न, सूचना पाटी राख्न र सेवाग्राही नठगिने वातावरण बनाउन समेत निर्देशन दिइएको छ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि चाहिने निरोगिताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा अदालतको आदेश अनुसार सेवा प्रवाह गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ । 

यातायात क्षेत्रका गुनासा र समितिका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गर्न माननीय इन्द्र प्रसाद गोतामेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिमा माननीयहरू मातृकाप्रसाद भट्टराई, राजेन्द्र प्रजापति र सरिता खड्की सदस्य रहेका छन्। उक्त उपसमितिले आगामी साउन मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।