सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समुन्नत नेपालको प्रमुख आधार नै गाउँ र नगरको समुन्नति भएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि तथा नेतृत्वको भेलाले २१ बुँदे ‘कर्णाली सङ्कल्प’ जारी गरेको छ । 

वैशाख २८ र २९ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भएको उक्त भेलामा कर्णाली प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका प्रदेश, स्थानीय र जिल्ला तहका नेतृत्वबीच संवाद, विषयगत छलफल र विस्तृत अन्तरक्रिया भएको थियो ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपाली कांग्रेस पार्टीको सङ्कल्प र प्रतिज्ञा, सुशासनका मापदण्ड र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्दै स्थानीय सरकारको नेतृत्वले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आफ्ना गतिविधिलाई थप नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउन भेलाले प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

यो पनि

सुदूरपश्चिम कांग्रेसको १५ बुँदे सङ्कल्प : नागरिकमुखी शासन र समुन्नतिमा जोड

कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत जल, जङ्गल, जमिन, जडीबुटी तथा यहाँको संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण र उपयोग गर्दै नेपालको समुन्नतिको मानक कर्णालीको खुसीलाई बनाइनुपर्ने र खुसी कर्णाली नै समुन्नत नेपालको परिचय र पहिचान बन्नुपर्ने मान्यताका साथ समग्र समुन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्ने प्रण भेलाले गरेको छ ।

सङ्कल्पपत्रमा संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारका रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । असल शासन, विधि र जवाफदेहितालाई एक-अर्काका अभिन्न अङ्गका रूपमा लिँदै कानुनको कार्यान्वयन गरिरहँदा मानवीयतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । 

साथै, सङ्घीय सरकारबाट भइरहेका अलोकतान्त्रिक र अमर्यादित कार्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सङ्घीय सरकारलाई संविधानको मर्म, कानुनबमोजिमको विधि प्रक्रिया, नागरिकको आत्मसम्मान र मानवीयतालाई केन्द्रमा राख्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विगतमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सुरु गरेका आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास र सुधारका काम तथा नवीन सिर्जनात्मक अभियानहरूलाई सूचीबद्ध गरी नागरिक पङ्क्तिमा पुर्‍याउने र स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई ग्रहण गर्दै व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू पहिचान गरी निदान गर्ने प्रतिबद्धता सङ्कल्पपत्रमा छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सरलीकृत गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घरोग भएका नागरिक र विपन्न बस्तीमा घर-आँगनमै सेवा दिने प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थित बनाइने उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप असार १० भित्र अनिवार्य रूपमा बजेट सभामा पेस गर्ने, योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रूपमा सात चरण पूरा गरेर यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउने, खर्चको मापदण्ड बनाई कार्यविधिबमोजिम मात्र गर्ने र वित्तीय अनुशासनमा विशेष ध्यान दिई शून्य बेरुजुका लागि अग्रसरता लिने प्रतिबद्धता सङ्कल्पमा छ । 

यसैगरी, प्रोजेक्ट बैंकमार्फत मात्र योजना तर्जुमा गर्ने र टुक्रे योजनाभन्दा परिणाम आउने योजना छनोट गर्ने, योजना तर्जुमा गर्दा सरोकारवालासँग संवाद गर्ने र पार्टी-सरकार समन्वय संयन्त्र तत्काल गठन गरी नियमित संवाद गर्ने परिपाटी बसाल्ने भनिएको छ ।

जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोतसीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा हचुवाका भरमा निर्णय नगर्ने/गर्न नदिने सङ्कल्प भेलाले गरेको छ । कर्णालीको रैथाने उत्पादन, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग र रोजगारी सिर्जनालाई कर सहुलियत दिने, रोजगार बैंक, उद्यम विकास केन्द्र तथा उद्यम मेलामार्फत उद्यम र रोजगारीको वातावरण बनाउने, उद्यमी आमा र श्रमदेखि उद्यमसम्मजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिला तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको सिप उपयोग गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा आन्तरिक लगानीमा प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका सिर्जनात्मक कार्यक्रम र कर्णालीको विशिष्टता झल्कने पाठ्यक्रम विकास गर्ने, स्वास्थ्य बिमा र घरमै सेवामार्फत नागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने र विकट भूगोलका कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सङ्घीय सरकारसँग 'एयर एम्बुलेन्स'को दिगो पहुँच र विशेषज्ञ सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

कर्णाली संकल्प

नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समुन्नत नेपालको प्रमुख आधार नै गाउँ र नगरको समुन्नति हो। संविधानत: जनताका प्रत्यक्ष  सरोकारका विषयहरूमा तत्काल सेवा प्रवाहगर्ने जिम्मेवारी जनताको घर-आगनमा  रहेको स्थानीय सरकारलाई भएको कुरालाई हृदयङगम गर्दै, 

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, नेपाली कांग्रेस पार्टीको संकल्प र प्रतिज्ञा, सुशासनका मापदण्ड र जनताप्रतिको उत्तरदायीत्व र जवाफदेहीतालाई पुर्ण रुपमा आत्मसातगर्दै नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय सरकारको नेतृत्चले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहका सरकारका गतिविधिलाई थप नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउन प्रतिवद्ध रहदैँ, 

कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत जल, जंगल, जमिन, जडिबुटी तथा कर्णालीको संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण र उपयोग गर्दै, नेपालको समुन्नतिको मानक कर्णालीको खुशीलाई बनाइनु पर्दछ र खुशी कर्णाली नै समुन्नत नेपालको परिचय र पहिचान बन्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ कर्णालीको समग्र समुन्नतिको मार्गमा अगाडी बढ्ने प्रण गर्दै, 

नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा २०८३ वैशाख २8 र २9 गते कर्णाली प्रदेशको विरेन्द्रनगरमा भएको कर्णाली प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका प्रदेश, स्थानीय र जिल्ला तहका नेतृत्वबीचमा भएको संवाद, विषयगत छलफल र विस्तृत अन्तरक्रियाको आधारमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व यो भेला निम्न २१ संकल्प गर्दछ। 

संकल्पहरू

१. संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारको रूपमा थप प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्ने।

२. असल शासन, विधि र जवाफदेहितालाई एक-अर्काका अभिन्न अंगको रुपमा लिदैं, विधिमा टेकेर मात्र निर्णयहरू गर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै, र कानूनको कार्यान्वयन गरिरहँदा मानवियतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहँदै, संघीय सरकारबाट भइरहेका अलोकतान्त्रिक र अमर्यादित कार्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, संघीय सरकारलाई संविधानको मर्म, कानून बमोजिमको विधि प्रक्रिया, नागरिकको आत्मसम्मान र मानवीयतालाई केन्द्रमा राख्न ध्यानाकर्षण गराउने।  

३. विगतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शुरु गरेका आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास र सुधारका काम र नवीन सिर्जनात्मक अभियानहरूलाई सूचीबद्धगरी नागरिक पंतिमा पुर्‍याउने।  

४. स्थानीय सरकार गठन भए पश्चात् भएका जनहितका कार्यहरू र असल अभ्यासलाई श्रव्य दृष्य सामाग्री बनाई नागरिक समक्ष बुँदागत रूपमा सुसूचित स्पष्ट गर्दै अघि बढ्ने। एक स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा समेत ग्रहण गर्ने। यो अवधिमा भएका व्यवस्थापकीय कमजोरीहरु पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागी ध्यान र प्रयास केन्द्रित गर्ने। 

५. स्थानीय सरकारबाट सहज, सुलभ र समय सापेक्ष सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार हो भन्ने मान्यता दोहोर्‍याउदै सार्वजनिक सेवाप्रवाह थप सरलिकृत गर्ने। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घ रोग भएका नागरिक र विपन्न वस्तिमा घर-आगनमा सेवा दिने प्रयासलाई थप प्राथमिकतामा राखेर व्यबस्थित र प्रभावकारी बनाउने।  

६. संवैधानिक ब्यबस्था अनुरूप असार १० भित्र अनिबार्य रूपमा बजेट सभामा पेश गर्न थप प्रतिवद्ध रहँदै नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने। योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा सात चरण पुरा गरेर यथार्थपरक, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखि बनाउने। खर्चको मापदण्ड बनाई कार्यविधि बमोजिम मात्र गर्ने। वित्तिय अनुशासनमा विशेष ध्यान दिने। शुन्य बेरुजु स्थानीय तहका लागि विशेष अग्रसरता लिने।  

७. प्रोजेक्ट वैंकमार्फत मात्र योजना तर्जुमा गर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागु गर्ने। टुक्रे योजना भन्दा पनि परिणाम आउने किसिमका योजना छनोट गर्ने कुरामा थप प्रतिवद्ध रहने।

८. योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थानीय पार्टी समिति, आम नागरिक, नागरिक समाज, विभिन्न विषयका विज्ञसंग समेत संवाद र परामर्श गर्ने र सुझाबलाई आत्मसात गर्ने। पार्टी सरकार समन्वय संयन्त्र तत्काल गठन गरी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक २ महिनामा नियमित संवाद गर्ने परिपाटी बसाल्ने।

९. जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने कुरमा दृढ रहने। निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा वाहिर गइ अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रुपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने,गर्न नदिने। सार्वजनिक सेवा र नागरिक हितको आधारमा कर र उद्यम व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली लागु गर्ने। कर्णालीको रैथाने उत्पादन र स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जनालाई कर सहुलियत दिने व्यबस्था लागु गर्ने।

१०. रोजगार वैंक, उद्यम विकास केन्द्र तथा उद्यम मेला मार्फत उद्यम र रोजगारीको वातावरण बनाउने। उत्पादनशील क्षेत्र र उद्यममा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धी तथा स्वरोजगार सुनिश्चित गर्न तथा महिलाको परम्परागत सीप ज्ञानलई उद्यमसंग जोड्न “उद्यमी आमा” जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको सिप उपयोगगरी उद्यम संचालन गर्न ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म” कार्यक्रम संचालन गर्ने।

११. नागरिको मौलिक हकको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत विषयमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ। सशर्त र संघीय कार्यक्रममा सिमित नभै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आन्तरिक लगानीमा प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका सिर्जनात्मक कार्यक्रम, कर्णालीको विशिष्टता झल्कने पाठ्यक्रम, सिप र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने।

१२. स्वास्थ्य सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सवैलाई स्वास्थ्य बिमा, घरमै सेवा मार्फत नागरिकको स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्न आवश्यक अग्रसरता र साझेदारी गर्ने। विकट भूगोलका कारण अस्पताल पुग्न नपाउँदै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूको समन्वय र साझेदारीमा 'एयर एम्बुलेन्स' को दिगो पहुँच र विशेषज्ञ सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्ने। नेपाली कांग्रेसको पहलकदमी र नेतृत्वमा आएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन “बिमा ब्राण्डिङ” गर्ने।

१३. कर्णालीको जल, जङ्गल, जडिबुटी, पर्यटन र रैथाने कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न, नेपाली भाषा तथा सभ्यताको जननी यस कर्णाली प्रदेशको कला, संस्कृति, साहित्य-सभ्यतालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन “प्राकृतिक स्रोतको खानी, सभ्यताको जननी, समुन्नत कर्णाली” मान्यताका साथ कर्णालीलाई नेपालको समुन्नती र बैभवको मानक बनाउने।

१४. कर्णाली प्रदेशको जडिबुटी स्रोतहरूको संरक्षण गर्दै कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई कर्णालीवासीको आय आर्जन र उद्यमशीलतासंग जोड्न, उच्च मुल्यका जडिबुटीको पहिचान, प्राथमिकिकरण र प्रशोधन गरी स्वदेश तथा विदेशमा ब्राण्डिङ गर्न थप पहलकदमी लिने।

१५. कर्णाली प्रदेशभित्र बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोवासीको कानून बमोजिम समस्या समाधान गर्न लगत संकलन, प्रमाणीकरण, जग्गा नापी र पूर्जा वितरण लगायतका कार्यका लागि पहलकदमी लिने। भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यबस्थित बसोवासीलाई व्यबस्थापन गर्दा सवैभन्दा पहिला नागरिकको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिई जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गरेका नागरिकको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने। मूक्त हलिया, वादी समुदाय, दलित विपन्न समुदाय र राउटे लगायत अन्य लोपोन्मुख समुदायका लागि जीविकोपार्जनका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रम संचालन गर्ने।

१६. जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य विमा दर्ता र नवीकरण लगायतका सेवा “अनलाईन वा आगनबाट” र आधारभूत स्वास्थ्य जाँच घरआगनमै गर्ने ‘घर आगन सेवा संचालनमा ल्याउने। 

१७. घरेलु तथा महिलामाथि हुने हिंसा, छुवाछुत, जातीय, लैंगिक, सामाजिक विभेद नियन्त्रण, बाल विवाह, छाउपडी, बोक्सी लगायतका सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वासको नियन्त्रण र सामाजिक सदभाव तथा समभाव सृजना गर्न नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने।प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा सामाजिक चेतना र रूपान्तरणका लागि 'इन्टरभेन्सन' कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने। धुम्रपान, मध्यपान, लागू पदार्थ दुर्व्यसन जस्ता सामाजिक विकृतिको नियमन र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने। स्थानीय भाषा, लिपी, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनको अगुवाई गर्ने।

१८. कानून, योजना र बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्न, संघीयताको मर्म अनुसार अधिकार र बजेटको न्यायोचित वितरण (Fiscal Federalism) सुनिश्चित गरी 'सिंहदरबारको शक्ति कर्णालीको गाउँ' सम्म पुगेको अनुभूति गराउन तथा कर्मचारी सरुवा छिटो गर्ने र दुर्गममा कर्मचारी खाली हुने अबस्था अन्त्य गर्न संघ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने। संघीयता कार्यान्वयका लागि बाधक रहेका कानून परिमार्जन गर्न, बनाउनुपर्ने कानून बनाउन तथा साझा अधिकारको बिषयमा स्पष्ट बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने। 

१९. पूर्वाधार, संचार र उर्जा लगायतमा “कर्णाली कनेक्टिभिटी” का लागि सामुहिक पहलकदमी र अग्रसरता लिने। उत्तरी नाका “यारी हुम्ला” मा तत्काल क्वारेन्टाइन स्थापना गरी व्यबसायिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न आवश्यक पहलकदमीका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने।

२०. संघीयता र संविधानको मर्म बमोजिम समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको “तीन स” अनुरुप समुन्नतिको मार्गमा अगाडी बढ्न यो भेला संघीय सरकारलाई अपिल गर्दै त्यसमा आफु समर्पित रहने। कर्णाली प्रदेशको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि भौगोलिक विकटता र मानविय विकासलाई समेत आधार मानि समन्यायिक ढङ्गबाट बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने। 

२१. नेपाली कांग्रेस पार्टीको संगठन सुदृढिकरण गर्न र डिजिटल अभिलेखमार्फत सदस्यको योगदानलाई लिपिवद्ध गर्न तथा पार्टी अभियानमा आम सदस्यलाई सिधै जोड्न “जरा अभियान” अन्तर्गत चलिरहेको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानमा सक्रिय रहन पार्टी पङ्तिलाई प्रेरित गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने संकल्प गर्दछ।  

2083 बैशाख २९