कुनै समय नेपालमा तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा परिचित ‘स्मार्ट सेल’ अहिले कानुनी, आर्थिक र प्रशासनिक विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी, अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता, सरकारी नियन्त्रणमा पुगेका सम्पत्ति र सञ्चालकमाथिको अनुसन्धानले यो विषय फेरि चर्चामा आएको हो । 

पछिल्ला दिनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्मार्ट टेलिकमका पूर्वअध्यक्ष तथा सञ्चालक सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरेपछि यो प्रकरण फेरि सार्वजनिक बहसमा आएको छ । उनीमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

समस्या कहाँबाट सुरु भयो ?
स्मार्ट सेलको मुख्य समस्या लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र सरकारलाई तिर्नुपर्ने वक्यौताबाट सुरु भएको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले समयमै लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाखमा यसको अनुमति स्वतः खारेज भएको थियो ।
 
सरकारले यसअघि कम्पनीलाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न अवसर दिएको थियो । तर, तोकिएको रकम नतिरेपछि कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन समयमा स्मार्ट टेलिकमको सरकारप्रतिको दायित्व ब्याजसहित करिब ३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको उल्लेख गरिएको छ । 

लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीका टावर, नेटवर्क, प्रणाली र अन्य पूर्वाधार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आयो । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएपछि कम्पनीका दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा जाने कानुनी व्यवस्था छ । तर विवाद त्यसपछि सुरु भयो, जब कम्पनीसँग धितो सम्बन्ध राखेका बैंकहरूले आफ्नो ऋण असुलीका लागि ती सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे ।

स्मार्ट टेलिकमले सञ्चालनका क्रममा विभिन्न बैंकबाट ऋण लिएको थियो । ती ऋणको सुरक्षणका रूपमा कम्पनीका टावर, उपकरण, नेटवर्क संरचना लगायतका सम्पत्ति धितो राखिएको थियो । लाइसेन्स खारेज भएपछि पनि बैंकहरूले आफ्नो ऋण असुल गर्न धितो सम्पत्ति लिलामी गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । 

कसरी हुँदैछ अनुसन्धान ?
अनुसन्धान अहिले मुख्य रूपमा तीन विषयमा केन्द्रित छ । पहिलो, लाइसेन्स खारेजपछि कम्पनीको सम्पत्तिको स्वामित्व कसको हुन्छ भन्ने प्रश्न । दोस्रो, बैंकले धितो कार्यान्वयन गरेर सम्पत्ति लिलामी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय । तेस्रो, सरकारी नियन्त्रणमा स्वतः गएको सम्पत्ति बेच्ने प्रयास भयो कि भएन भन्ने कुरा ।

यो प्रकरणको मुख्य कानुनी विवाद लाइसेन्स आधारित व्यवसायको सम्पत्तिमाथिको अधिकारसँग जोडिएको छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति स्वतः सरकार मातहत जान्छ वा बैंकको धितो अधिकार पहिले लागू हुन्छ भन्ने विषय अहिले कानुनी र प्रशासनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि सरकारी निकायको दाबी स्थापित भयो भने भविष्यमा दूरसञ्चार, ऊर्जा, विमाननजस्ता सरकारी अनुमति लिएर सञ्चालन हुने उद्योगमा बैंकहरूले ऋण लगानी गर्दा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार स्मार्ट सेल प्रकरणले नेपालमा नियामक निकायको अधिकार, बैंकिङ सुरक्षण प्रणाली, निजी लगानीको सुरक्षा तथा सरकारी स्वामित्वसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता एकैपटक उजागर गरेको छ । यो प्रकरणले भविष्यमा सरकारी अनुमति लिएर सञ्चालन हुने व्यवसायमा लगानी, धितो र सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी नयाँ नजिर स्थापित गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

बैंकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा उनीहरूले गरेको काम गलत भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । स्मार्ट टेलिकमले सञ्चालनका क्रममा विभिन्न बैंकबाट ऋण लिएको थियो र त्यसको सुरक्षणका रूपमा आफ्ना टावर, उपकरण, नेटवर्क संरचना लगायतका सम्पत्ति धितो राखिएको थियो । बैंकहरूको मुख्य काम नै निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रूपमा लगानी गर्नु र ऋण असुली सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसैले ऋण नतिरेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया अपनाएर धितो सम्पत्ति कार्यान्वयन गर्नु बैंकको सामान्य अभ्यासभित्र पर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) ले ऋण चुक्ता नगरेको अवस्थामा बैंकले ऋणीलाई सूचना दिएर मेसिनरीलगायत अन्य चल तथा अचल सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री गर्न सक्ने र बैंकले आवश्यक परेमा मेसिनरीको बिमा आफैं गराउन र त्यसको खर्च ऋणीसँग असुल गर्न पनि सक्ने व्यवस्था बाफियामा रहेको छ।

सुरक्षित कारोबार ऐनले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकलाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको छ । उक्त ऐनअनुसार धितो राखिएको सम्पत्तिमा ऋणदाताको प्राथमिक अधिकार रहन्छ र ऋण नतिरेको अवस्थामा त्यस्तो धितो सम्पत्ति कार्यान्वयन गरेर ऋण असुल गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस आधारमा बैंकहरूले आफ्नो दाबीअनुसार लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनी रूपमा वैध कदम हो भन्ने तर्क बलियो देखिन्छ । 

ऋणी वा कम्पनी माथिको स्वामित्वमा अरुको अधिकार कायम भयो भन्दैमा बैंकले आफ्नो ऋण उठाउन नपाउने भन्ने हुँदैन । ऋण तिर्ने दायित्व कम्पनी रही रहन्छ र ऋण तिर्न सकेन भने सम्झौता अनुसार बैंकले ऋण असुली प्रक्रिया पुरा गरेर पैसा उठाउन सक्ने र यो बैंकिङ प्रणालीको नियमित कार्य नै रहेको जानकार बताउँछन् । ऋण उठाउँदा प्रहरी अनुसन्धान, पक्राउलगायत सरकारी सम्पत्ति बेचियो भन्ने जस्ता भाष्य साबित भयो भने बैंकहरुले ऋण लगानी गर्न नसक्ने बन्न सक्छन् ।

बैंकले कुनै नयाँ सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजेको नभई पहिले नै कानुनी रूपमा धितो राखिएको सम्पत्तिबाट आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न खोजेको हो भन्ने पक्ष पनि उठाइएको छ । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलको अधिग्रहण गर्नुपूर्व नै बैंकले बाफिया बमोजिम कम्पनीको सम्पत्तिमाथि प्रथम दाबी सिर्जना गरिसकेको थियो । 

बैंकमा कुनै खास व्यक्तिको भन्दा पनि आम नागरिकको निक्षेप हुन्छ । यदी त्यो ऋण लगानी डुब्ने हो भने त्यसको असर आम बचतकर्तामा पर्छ । सुरक्षित कारोबार ऐनको बलियो पक्षका रूपमा स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रक्रियामा एनसेलले कबोल गरेको चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँबाट बैंकले आफ्नो तीन अर्ब ९५ करोड वक्यौता सहज रूपमा राफसाफ गर्न सक्ने व्यवस्था सम्भव भएको जनाइएको छ ।