काठमाडौँ । २०८२ साल चैत १३ गते सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा दस्ताबेज स्वीकृत गर्‍यो, जसलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मात्र होइन, आम जनताले पनि ‘सुशासनको प्रस्थानविन्दु’ मानेका थिए ।

‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूची’ नाम दिइएको उक्त दस्ताबेज राज्य सञ्चालनको परम्परागत ढर्रा बदल्ने एउटा ‘आक्रामक र क्रान्तिकारी’ एक्सन प्लान मानिएको छ ।

त्यसको ठिक दुई महिनापछि सोमबार राष्ट्रपतिमार्फत सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो । पूर्वप्रशासकहरूका अनुसार सामान्यतया सरकारले ल्याएको अल्पकालीन ‘एक्सन प्लान’को विस्तृत रूप नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्ने हो, तर यी दुई दस्ताबेजको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सरकारको बोली र व्यवहारमा ठुलो खाडल देखिएको छ ।

एकातिर समयबद्ध र ठोस प्रतिबद्धताको ‘सय बुँदे’ छ भने अर्कातिर पुरानै थेगो, कर्मकाण्डी भाषा र समयसीमा हराएको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ छ ।  

• डेडलाइन बिर्सेको नीति कार्यक्रम

सयबुँदे कार्यसूचीको सबैभन्दा सुन्दर र बलियो पक्ष यसको ‘डेडलाइन’ थियो । त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको थियो, कुन काम ७ दिनमा गर्ने, कुन १५ दिनमा र कुन १०० दिनमा सम्पन्न गर्ने ।

यसले कर्मचारीतन्त्रमा एक प्रकारको दबाब र जवाफदेहिता सिर्जना गरेको थियो, तर नीति तथा कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा समयसीमाहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । सयबुँदेले ल्याएको ‘डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स’ (नतिजामा आधारित शासन) को मर्म नीति कार्यक्रमको गोलमटोल भाषामा खुम्चिएको देखिन्छ ।

• समेटे पनि गोलमोटल

कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूचीका केही विषयहरू समेटिएका छन् । बुँदा नम्बर ९० (क) मा प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै तोक्ने र (ख) मा कृषकले उत्पादन गरेको उपज खरिद गर्दा अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो, यसमा केही विषयहरू भने समेटिएका छन् ।

नीति कार्यक्रममा ‘कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरिनेछ’ र ‘उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ’ जस्ता दशकौँ पुराना थेगोहरू दोहोर्‍याइएका छन् । किसानको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ‘एक्सन प्लान’हरूलाई नीति कार्यक्रमले समेटेको देखिँदैन । कार्यसूचीको बुँदा ९० मा उल्लेखित ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’को अवधारणालाई नीति कार्यक्रमले गोलमटोल भाषामा ‘भण्डारण क्षमता बढाइनेछ’ भन्दै पन्छाएको छ ।

वन र वातावरणका क्षेत्रमा पनि सरकारले आफ्नै कार्यसूचीलाई पर्याप्त समेटको पाइँदैन । १०० बुँदेको बुँदा नम्बर २३ मा ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा आएको छ । यस्तै बुँदा २१ मा जडीबुटी प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यातलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट मार्गचित्र थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा आउँदा यी सबै योजना ‘वन क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोग गरिनेछ’ भन्नेजस्ता शब्दहरूमा खुम्चिएका छन् ।  

पर्यटन र उद्यमशीलताको कुरा गर्दा कार्यसूचीका केही विषयहरू समेटिएका छन् । बुँदा नम्बर ७३ मा नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउन सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’का रूपमा मनाउने भनिएको थियो, तर त्यसको साटो ‘भिजिट नेपाल २०८५’ घोषणा भएको छ, यद्यपि सरकारले आरोग्य पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

उद्यम क्षेत्रमा त झन् कार्यसूची र नीति कार्यक्रमबिचको विरोधाभास छ । कार्यसूचीको बुँदा ५६ मा स्टार्टअपका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागु गरी दुई दिनभित्र सबै झन्झट हटाउने भनिएको थियो । तर, नीति कार्यक्रममा ‘स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरिनेछ’ भन्नेबाहेक अरू केही ठोस छैन ।

कार्यसूचीमा उल्लेखित ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ र वैदेशिक लगानीका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’को ठोस ढाँचा नीति कार्यक्रममा पुग्दा लगानी भिसालगायत केही विषयहरू समेटका छन् । विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न लक्षित गरेको देखिन्छ ।

१०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा ६६ मा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनमा ‘जीपीएस ट्र्याकिङ’ अनिवार्य गर्ने र एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा जडान गर्ने निकै आधुनिक योजना थियो, त्यहीअनुरूप नीति कार्यक्रममा समावेश भएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा त सरकारले नीति कार्यक्रममा गञ्जागोल ढंगले ल्याएको छ ।   

१०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा ८९ मा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने र मनोवैज्ञानिक असर नपर्ने मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाउने निकै क्रान्तिकारी कुरा थियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा यो शैक्षिक सुधारको कुरालाई पूरै ओझेलमा पारियो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कार्यसूचीले बुँदा ८५ (ङ) मा सातै प्रदेशमा ‘बर्न वार्ड’ (जलन उपचार) को स्थापना गर्ने र (ग) मा सरकारी अस्पतालमा कर्मचारीको उपस्थिति र सरसफाइको ‘रियल–टाइम’ अनुगमन गर्ने ठोस कुरा गरेको थियो, तर नीति तथा कार्यक्रममा ठ्याक्कै यी विषयहरू तोकिएर समावेश छैनन् ।

नीति कार्यक्रममा ‘स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाइनेछ’ र ‘बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनेछ’ भन्ने जस्ता  पुराना र असफल सावित भइसकेका कुराहरू मात्रै लेखिएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सन्दर्भमा १०० बुँदे कार्यसूचीले एउटा ठुलै कम्पन ल्याएको थियो । कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने भनिएको थियो । नीति कार्यक्रममा ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ’ र ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने जस्ता थेगोहरू देखिन्छन् ।  

प्रशासनिक सुधार र कर्मचारीतन्त्रको शुद्धीकरणका लागि कार्यसूचीले बुँदा १२ मा सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र कर्मचारीलाई कुनै पनि दलसँग आबद्ध हुन नपाउने गरी कडाइ गर्ने भनिएको थियो, नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय स्थान पाएको छ ।

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची एउटा ‘आक्रामक र क्रान्तिकारी’ दस्ताबेजजस्तो देखिन्थ्यो भने नीति तथा कार्यक्रम एउटा ‘परम्परागत’ देखिएको छ । कृषि, वन, पर्यटन, उद्यम र पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा कार्यसूचीले जुन नयाँपनको बाचा गरेको थियो, नीति कार्यक्रममा ती गोलमटोल आएको छ ।  

सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा सैद्धान्तिक हिसाबले आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीको धेरै कुरा छोए पनि ठ्याक्कै ‘रिफ्लेक्सन’ भने देखिँदैन, तर पनि यसले धेरै कुराहरू समेटेको छ ।

• शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ, तर क्रमभङ्गता भएन  

बालेन सरकारको सञ्चालनलाई नजिकबाट हेरिरहेका एक पूर्वमुख्यसचिव भन्छन्, ‘सरकारको इन्टेन्ट देखियो, तर ठ्याक्कै ठोस आउनुपर्ने जति आएन । नयाँ सरकार भनिरहँदा कार्यक्रमहरू अलि पुरानै धेरै भयो भन्ने मैले महसुस गरेको छु,’ उनले भने ।

ती पूर्वमुख्यसचिव सरकारले डिजिटल र सुशासनका केही कुराहरूमा छलाङ मार्न खोजे पनि अन्य पक्ष निरन्तरता नै भएको बताए । ‘हरेक परिर्वतनपछि निरन्तरतामा क्रमभङ्गता भन्ने हुन्छ, यो कुरामा सरकार अलि अग्रगामी हुन सकेन । सरकारको नियतमा प्रश्न गर्ने ठाउँचाहिँ दिएको छैन । अब बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तादात्म्य नहेरी अहिले नै टिप्पणी गर्नु छिटो हुन्छ,’ उनले भने ।