काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी एवं नियुक्त भएर जाने व्यक्तिहरूले सुनुवाइका क्रममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

शुक्रबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइपछि नियुक्त हुने पदाधिकारी स्वयंले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसारको प्रगति विवरण नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

सभापति श्रेष्ठले समितिको कार्यविधिमा देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले केही विषय समावेश गरिए पनि ती पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे। संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी छुट्टै संघीय कानुन निर्माण गरी यस विषयलाई संस्थागत गर्नुपर्ने उनको जोड छ। कानुन बनेपछि सुनुवाइको मापदण्ड, प्रश्नको स्वरूप र जवाफदेहिताबारे स्पष्टता आउने उनले बताए। 

सुनुवाइका क्रममा सोधिने प्रश्नको गुणस्तरले नै नतिजा निर्धारण गर्ने भन्दै सही प्रश्न नभएसम्म सही जवाफ नआउने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सुनुवाइका क्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर भन्ने काम सम्बन्धित व्यक्तिकै हो र यसले सेल्फ रिपोर्ट कार्ड जेनेरेट गर्ने र पब्लिक गर्ने कुरा गर्छ। यसले पदाधिकारीलाई देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजेको हो।’ 

कानुनको अभावमा विधेयकका रूपमा यसलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। प्रश्न सोध्दा कुनै पनि व्यक्तिको गरिमा र मर्यादामा आघात नपुग्ने गरी सोधिनुपर्ने र त्यसका लागि एउटा आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।

छलफलका क्रममा सभापति श्रेष्ठले उजुरीकर्ताको गोपनीयता र सुरक्षालाई समितिले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए। शंका लागेका कुराहरू स्पष्ट हुने गरी र मर्यादित ढंगले प्रश्न सोध्ने वातावरण तयार गर्न समिति क्रियाशील रहेको उनले जानकारी दिए। 

कानुन निर्माण भएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया थप पारदर्शी र प्रभावकारी हुने समितिको अपेक्षा छ।