तीन प्रदेश कार्यालय र एक स्थानीय तहले गराएनन् लेखापरीक्षण
सारांश
- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
- यस वर्ष ७ वटा प्रदेश अन्तर्गतका १ हजार १२४ निकायको कुल ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
- प्रदेश कार्यालयतर्फ ३ वटा र स्थानीय तहतर्फ १ वटा निकायले यस वर्ष लेखापरीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको विस्तृत विवरण बाहिर ल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष ७ वटा प्रदेश अन्तर्गतका १ हजार १२४ निकायको कुल ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्म २४ वटा एकाइको २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेकोमा यस वर्ष ४ वटा एकाइले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएका छन्। यद्यपि, अझै पनि ३ वटा प्रदेश कार्यालयहरूले यस वर्ष लेखापरीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी स्थानीय तहतर्फ यस वर्ष ७२१ वटा निकायको कुल ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।
जसमा ४ वटा महानगरपालिका, १० वटा उपमहानगरपालिका, २६१ वटा नगरपालिका र ४४६ वटा गाउँपालिका रहेका छन्। स्थानीय सरकारहरूमध्ये १ वटा स्थानीय तहले भने यस वर्ष आफ्नो लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमतीमा एमालेले लियो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
-
सुदूरपश्चिम प्रदेश : अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर
-
बाथरुममा लडेर घाइते भए पियुष मिश्रा
-
जङ्गलमा लुकाइराखेका ११ नाल भरुवा बन्दुक बरामद
-
ट्रम्पको धम्कीपछि क्यानडाले रद्द गर्यो संयुक्त पुल उद्घाटन समारोह
-
हुथीको धम्कीपछि साउदीका तेल ट्याङ्कर फर्किए
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण