काठमाडौँ । शुक्रबार मध्याह्न १२ बजे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसहितको टोली पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पुग्दा सचिव गोपाल सिग्देलको कार्यकक्ष रित्तो थियो । निर्माण व्यवसायीलाई छलफलका लागि १२ बजे समय दिएका सचिव सिग्देल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलका लागि गएका थिए । 

व्यवसायीहरूले केही समय हलमा कुरे, पटक–पटक फोन गरे, तर उठेन । अन्त्यमा अध्यक्ष पाण्डेले म्यासेज पठाएपछि सचिवको जवाफ आयो– ‘म सहरी विकास मन्त्रालयमा आउँदै छु, त्यहीँ भेटौँ ।’ 

व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका व्यवसायीको टोली हतार–हतार सहरी विकास मन्त्रालयको सभाहल पुग्यो । सानो संख्यामा पत्रकार पनि । केही समयको पर्खाइपछि हतासमा सचिव सिग्देल सभाहलमा आइपुगे । निर्माण व्यवसायी हर्षित देखिए । 

सचिवको पहिलो आक्रोश – हटाउनुस् यो क्यामेरा !

जब सचिव सिग्देल सभाहलमा प्रवेश गरे, उनी व्यवसायीका समस्या सुन्नुभन्दा पनि त्यहाँ उपस्थित क्यामेरा र पत्रकारहरूलाई देखेर झर्किए – ‘यो क्यामेरा यहाँबाट हटाउनुस् ।’ तर व्यवसायीहरूले आन्तरिक प्रयोजनका लागि खिच्छौँ भने । तर सचिव सिग्देलले मानेनन् । 

त्यसपछि व्यवसायीले हाम्रो मात्र खिच्नुस् भने केहि पत्रकारले अटेर गरेर सचिव सिग्देलतिर लेन्स तेर्साए ‘अनुमति नलिई खिच्न पाइन्न भन्ने थाहा हुँदा हुँदै किन खिचेको ?’ फेरि सचिव सिग्देल पत्रकारसँग कड्किए, ‘नखिच्नुस् भनेको सुन्नुहुन्न ?’ 

उनले पटक–पटक क्यामेरा बन्द गर्न निर्देश गरेपछि केहीबेर सुनसान छायो । यसपछि सचिव र व्यवसायीबिच संवाद सुरु भयो, त्यहाँ गुनासो मात्र थिएन, एउटा सिङ्गो उद्योग नै कोल्याप्स हुन लागेको आर्तनाद सुनिन्थ्यो ।

अध्यक्ष पाण्डेको प्रश्न – सबैलाई राहत, हामीलाई किन आहत ? 

छलफलको सुरुमा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रले भोगिरहेको चरम संकटको बेलिबिस्तार लगाए । स्ट्रेट अफ हर्मोजमा भएको अवरोधले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेको उनले सचिवलाई सुनाए । 

‘सचिवज्यू, हामी धेरै पटक आयौँ, ‘पाण्डेले मलिन स्वरमा भने, ‘पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा यातायात व्यवसायीले भाडा बढाए, डण्डी उद्योगले रेट बढाए, आयल निगमले मूल्य बढायो, बिटुमिनको भाडा डबल भयो । तर हाम्रो हकमा न नयाँ ठेक्कामा दररेट बढ्यो, न पुराना ठेक्कामा मूल्य समायोजन गरियो ।’ 

पाण्डेले व्यवसायीहरू कतिसम्म मारमा छन् भन्ने कुरा सुनाउँदै थपे, ‘अहिले जिल्ला–जिल्लाबाट साथीहरूको यति धेरै प्रेसर छ कि उहाँहरू अब काम छोडेर इन्डियातिर गएर बस्ने स्थितिमा पुगिसक्नुभयो । काम गरौँ पैसा छैन, नगरौँ कारबाहीको डर । एक वर्षभन्दा कमका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको कुनै बाटो छैन ।’ 

कामै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको अध्यक्ष पाण्डेले सुनाए । उनले अगाडि भने, ‘यो कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ मात्र होइन, हामीले काम गर्नै नसकेर स्वतः बन्द भएको स्थिति हो । डिजेल र बिटुमिन नभई सडक बन्दैन, स्थानीय सरकारले ढुङ्गा–बालुवा रोकेको छ । हामी कसरी काम गरौँ ?’ 

सचिव सिग्देलको स्विकारोक्ति ः म कर्मचारी हुँ, मेरा पनि सीमा छन्

व्यवसायीका कुरा धैर्यपूर्वक सुनेपछि सचिव गोपाल सिग्देलले केही गम्भीर वास्तविकताहरू भने । उनले समस्या जटिल रहेको स्वीकार गर्दै यसमा सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी रहेको संकेत गरे ।
‘तपाईंहरूले उठाउनुभएको विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रीज्यू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ,’ सचिव सिग्देलले भने, ‘तर एउटा कुरा के सत्य हो भने, हिजो सरकारले कानुनविपरीत बिड डकुमेन्ट अपलोड गर्दा तपाईंहरूले पनि बोल्नुपथ्र्यो । मिस्टेक भएकै हो, हाम्रा निकायले पनि वास्ता गरेनन् ।’ 

उनले मूल्य समायोजन गर्न सम्झौता अनुसार नसकिने तर्क गरे । 

साथै व्यवसायीले परिपत्र जारी गर्न गरेको मागमा सचिवले आफ्नो सीमा स्पष्ट पारे । सचिव सिग्देलले कड्किँदै भने, ‘तपाईंहरू सचिवले एउटा चिठी लेखिदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ, तर म एउटा कर्मचारी हुँ । मेरा पनि आफ्ना लिमिटेसन (सीमा) छन् । यो देशकै अप्ठ्यारो स्थिति हो, यसमा सरकारले नै सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

म्याद थपको विषयमा सचिवले थपे, ‘म्याद थप गर्ने अधिकार कन्ट्रयाक्ट अनुसार आयोजना प्रमुख (प्रोजेक्ट म्यानेजर) लाई हुन्छ । मैले ‘सबैको म्याद थप गरिदेऊ’ भनेर लेख्न मिल्दैन, त्यो कन्ट्रयाक्टको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । तर, यो असाधारण परिस्थिति हो भन्ने कुरामा म सहमत छु, राज्यले यसमा केही न केही विचार गर्नुपर्छ ।’

कोल्याप्स हुने डरमा ८ हजार ठेक्का

छलफलको अन्त्यतिर व्यवसायीहरूले चेतावनीपूर्ण भाषामा भने, ‘यदि जेठ १५ को बजेटअघि नै मूल्य समायोजन र भुक्तानीको समस्या हल भएन भने देशभरका करिब ७ देखि ८ हजार साना ठेक्काहरू पूर्ण रूपमा कोल्याप्स हुनेछन् ।’ 

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ‘अभिभावक’ मानेर पुगेका व्यवसायीहरू सचिवको जवाफपछि केही आश्वस्त त देखिए, तर समस्याको ठोस समाधान ननिस्किएसम्म निर्माण क्षेत्रमा लागेको ‘खडेरी’ हट्ने संकेत अझै देखिएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयको सभाहलबाट बाहिरिँदै गर्दा व्यवसायीहरूको अनुहारमा अझै पनि एउटै प्रश्न थियो– के अब राज्यले हामीलाई साँच्चै हेर्ला त ? 

दोस्रो स्टपः सिँचाइ मन्त्रालयमा बिलौना

पूर्वाधार सचिवसँगको संवादपछि व्यवसायीको टोली ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुग्यो । त्यहाँ उनीहरूले जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीलाई भेटेर आफ्ना पीडा पोखे । अध्यक्ष पाण्डेले मध्यपूर्वको युद्धका कारण डिजेल, मट्टीतेल र बिटुमिनको मूल्य सोचेभन्दा बढी बढेकाले देशभरका आयोजना ठप्प भएको बताए । 

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले विषम परिस्थितिका कारण व्यवसायीहरूले स्वःस्फूर्त रूपमा ‘निर्माण होलिडे’ मनाउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हामीले काम गर्न नचाहेको होइन, गर्नै नसक्ने स्थिति आएको हो । काम हुन नसकेका आयोजनाहरूको म्याद थप गरिनुपर्छ र त्यसको व्ययभार व्यवसायीलाई पर्नु हुँदैन ।’ 

व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको मूल्य समायोजनको प्रावधानलाई कर्मचारीहरूले सम्झौताका क्रममा हटाइदिने गरेको भन्दै आक्रोशसमेत पोखे । 

‘आयोजना प्रमुखले कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिन्छन्’

व्यवसायीहरूले मन्त्रालयमा एउटा गम्भीर विषय पनि उठाए– मानसिक तनाव । काम गर्दा ठुलो घाटा हुने र काम रोक्दा आयोजना प्रमुखहरूले कालोसूचीमा राख्ने वा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने धम्की दिँदा व्यवसायीहरू निकै प्रताडित भएको उनीहरूको गुनासो थियो । 

अध्यक्ष पाण्डेले आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएको बताए । ‘जसरी पनि काम गर, मूल्य समायोजन पाइँदैन, काम नगरे बैंक जमानत जफत गर्छु र कालोसूचीमा राख्छु भन्दै धम्कीपूर्ण चिठ्ठी लेख्ने काम भइरहेको छ,’ पाण्डेले भने । यस्तो दबाबका कारण कतिपय व्यवसायीहरूले असुरक्षित महसुस गरेको र नेपाल छोडेर जाने स्थिति आएको उनले उल्लेख गरे । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा १३ देखि १४ प्रतिशत योगदान रहेको र २० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध रहेको यो क्षेत्र धराशायी हुँदा राज्यलाई नै ठुलो क्षति पुग्ने चेतावनी उनीहरूले दिए । 

आशाको किरणः सचिव दवाडीको आश्वासन

पूर्वाधार सचिव सिग्देलको तुलनामा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी केही सकारात्मक देखिइन् । उनले व्यवसायीका समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताइन् । ‘यो वास्तवमै विषम परिस्थिति हो। हामी अर्थ मन्त्रालयका सचिव र अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ । हामी तपाइँहरूसँग सल्लाह गरेरै निकास खोज्नेछौँ ।’
तर व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन दोस्रो संशोधनको छलफलमा आफूहरूलाई नबोलाएकोमा पनि गुनासो गरे । 

ऐनविपरीत सम्झौता गर्न बाध्य पारिएको दाबी

सार्वजनिक खरिद ऐनमा एक वर्षभन्दा बढीको ठेक्कामा स्वतः मूल्य समायोजन हुने र एक वर्षभन्दा कमको ठेक्कामा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएमा समायोजन गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । तर, आयोजना प्रमुखहरूले सम्झौता पत्रमा ‘नट एप्लीकेवल’ (लागू नहुने) लेख्न लगाएर व्यवसायीको अधिकार खोसेको पाण्डेले आरोप लगाए । सम्झौता नगरे कालो सूचीमा राख्ने र धरौटी जफत गर्ने डर देखाएर व्यवसायीहरूलाई इच्छा विपरीत हस्ताक्षर गराइएको उनको दाबी छ । 

महासंघले सरकारसँग मुख्यतया तीनवटा माग राखेको छ । हालसम्म भएका कामहरूको तत्काल मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, काम गर्न नसक्ने स्थितिलाई हेरेर क्षतिपूर्तिसहित म्याद थप गरिनुपर्ने र आगामी बजेट भाषण अगावै म्याद थपको निर्णय गरी बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग छ । 

अध्यक्ष पाण्डेले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे पनि सम्झौताबाट तेलको ‘इन्डेक्स’ हटाइँदा व्यवसायीले थप मार खेप्नुपरेको बताए । अन्य सामग्रीको दर रेट बढे पनि तेलको मूल्य समायोजन नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको उनको तर्क छ । ७७ वटै जिल्ला र सातै प्रदेशका व्यवसायी मिलेर सम्बन्धित कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको र यो समस्या समाधान नभएसम्म काम सुचारु गर्न नसकिने उनले प्रस्ट पारे ।