पोखरा । गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च र बेरुजु अङ्क मध्यम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार, अरू प्रदेशको तुलनामा गण्डकीको बेरुजु दर केही न्यून छ भने बजेट खर्च पनि उल्लेख्य छैन ।

तर, औसत भने राम्रो देखिएको छ । सात प्रदेशको औसत बेरुजु १.६२ प्रतिशत रहेकोमा गण्डकी प्रदेशको बेरुजु १.४४ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेशको ०.८३ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशको ३.७७ प्रतिशत छ । वित्तीय अनुशासनमा बागमती, कोशी र लुम्बिनीपछि गण्डकी चौथो स्थानमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशका १ सय ८० वटा सरकारी कार्यालयको ४१ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यो वर्ष ५९ करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । 

कुल लेखापरीक्षणको तुलनामा बेरुजु १.४४ प्रतिशत हुन आउँछ । जसमा ५ करोड ४६ लाख ३९ हजार पेस्की बेरुजु छ भने ५४ करोड ३ लाख ८० हजार पेस्की बाहेकको बेरुजु हो । जुन बेरुजुमध्ये केही अनियमित, केही असुल गर्नुपर्ने खालको छ । योसँगै गण्डकीमा २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु अद्यावधिक भएको छ ।

गत वर्षसम्म २ अर्ब ९८ करोड ५१ लख बेरुजु रहेकोमा ७७ करोड १० लाख एकै वर्षमा सम्परीक्षण गरिएको थियो । अद्यावधिक बेरुजुमा २ अर्ब ३० करोड १३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजु मात्रै छ । ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ अन्य बेरुजु रहेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पेस्की बेरुजु कर्मचारी, पदाधिकारी वा निर्माण व्यवसायीले काम गर्नका लागि अग्रिम रूपमा लिएको रकम हो । तर, वर्षौँ बित्दा समेत उक्त पेस्की फर्स्यौट नभएको सरकारले जनाएको छ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको वित्तीय अनुशासन केही राम्रो देखिएपनि अरू प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ ।

गण्डकीको बजेट खर्च क्षमता समेत औसत भन्दा कमजोर छ । सात वटै प्रदेशको औसत खर्च प्रतिशत ७१.३२ प्रतिशत रहेकोमा गण्डकी प्रदेशको कुल खर्च ६९.४२ प्रतिशत मात्र छ । 

बजेट खर्च गर्ने मामलामा कोशी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ । कोशीले ७९.८९ प्रतिशत खर्च गर्दा सबैभन्दा पछाडि रहेको कर्णालीको खर्च ६३.६७ प्रतिशत मात्रै छ । खर्च क्षमताको हिसाबले गण्डकी प्रदेश कोशी, बागमती, मधेस र लुम्बिनीभन्दा पछाडि छ ।

गण्डकीले उक्त वर्ष ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा चालुतर्फ ७ अर्ब ९० करोड १३ लाख र पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ९९ करोड ९ लाख सहित २२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख खर्च गरेको हो । 

गण्डकी प्रदेशको आय अनुमान अरू प्रदेशको भन्दा बढी वास्तविक देखिएको छ । १५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेको गण्डकीले १२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।