पोखरा । गण्डकी बेरुजु घटाउने नेपालकै उत्कृष्ट प्रदेश बनेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सात प्रदेशमध्ये गण्डकीले सबैभन्दा बढी बेरुजु फर्स्योट गरेको हो । अघिल्ला वर्षहरूको फर्स्योट गर्ने र नयाँ बेरुजु कम गराउने सूचकमा गण्डकी प्रदेश उत्कृष्ट ठहरिएको हो । 

सरकारमातहत निकायहरूको अद्यावधिक बेरुजुमध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै रकम सम्परीक्षण गराएको छ । गण्डकी प्रदेशले यो वर्ष ७७ करोड १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गराएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अरू कुनै पनि प्रदेशले यति धेरै बेरुजु फर्स्योट गरेको छैन । गण्डकीपछि कोशी प्रदेशले ३७ करोड ३७ लाख र बागमती प्रदेशले २८ करोड २२ लाख रुपैयाँ सम्परीक्षण गराएका छन् । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशले जम्मा ४ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र सम्परीक्षण गराएको छ ।

यो वर्ष महालेखाले गण्डकी प्रदेशका १ सय ८० वटा कार्यालयको ४१ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो, जसमध्ये गण्डकीमा जम्मा १.४४ प्रतिशत अर्थात् ५९ करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्र नयाँ बेरुजु निस्किएको छ । रकमका आधारमा यो सात वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु हो ।

वित्तीय अनुशासनमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । मधेसमा यो वर्ष परीक्षण गरिएको रकमको ३.७७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । सात प्रदेशको औसत बेरुजु १.६२ प्रतिशत रहेकोमा गण्डकी प्रदेशको बेरुजु १.४४ प्रतिशत छ ।

गण्डकीको वित्तीय अनुशासन मध्यम : खर्च गरेन, बेरुजु पनि बढेन

सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेशको ०.८३ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशको ३.७७ प्रतिशत छ। वित्तीय अनुशासनमा बागमती, कोशी र लुम्बिनीपछि गण्डकी चौथो स्थानमा छ । थपिएको नयाँ बेरुजुमध्ये ५ करोड ४६ लाख ३९ हजार पेस्की छ भने ५४ करोड ३ लाख ८० हजार पेस्की बाहेकको बेरुजु हो।

जुन बेरुजुमध्ये केही अनियमित र केही असुल गर्नुपर्ने खालको छ । योसँगै गण्डकीमा २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु अद्यावधिक भएको छ । २ अर्ब ३० करोड १३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजु मात्रै छ । ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ अन्य बेरुजु रहेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पेस्की बेरुजु कर्मचारी, पदाधिकारी वा निर्माण व्यवसायीले काम गर्नका लागि अग्रिम रूपमा लिएको रकम हो । तर, वर्षौँ बित्दासमेत उक्त पेस्की फर्स्योट नभएको सरकारले जनाएको छ । मलेपले बेरुजु फर्स्योटलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।

गण्डकीको बजेट खर्च क्षमता भने कमजोर देखिएको छ । गण्डकीले सातै प्रदेशको औसतभन्दा कम खर्च गरेको हो। सबै प्रदेशको औसत खर्च प्रतिशत ७१.३२ प्रतिशत रहेकोमा गण्डकीले ६९.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। 

यो वर्ष गण्डकीले उक्त वर्ष ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा २२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख खर्च गरेको हो।