१० महिनामा बागमती प्रदेशको खर्च ३४ प्रतिशत, विकास बजेटकै खर्च कमजोर
सारांश
- बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को १० महिनामा कुल विनियोजनको करिब एक तिहाइ अर्थात ३४.०६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
- प्रदेश सरकारको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ, जसमा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ४१ अर्ब ५४ करोड ११ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म २८.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
- प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था पनि अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन, जसमा वैशाख मसान्तसम्म कुल लक्ष्यको ४६.४४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को १० महिनामा कुल विनियोजनको करिब एक तिहाइ मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति विवरणअनुसार प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३४.०६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा २२ अर्ब ९८ करोड २५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा सरकारले अझै ४४ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ४१ अर्ब ५४ करोड ११ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ११ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँ अर्थात २८.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले सरकारमाथि बाँकी दुई महिनामा २९ अर्ब ६६ करोड ३७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब बढाएको छ ।
विकासमुखी मन्त्रालयकै खर्च कमजोर
प्रदेश सरकारका सबैभन्दा बढी बजेट भएका विकास केन्द्रित मन्त्रालयहरूको खर्च क्षमता नै कमजोर देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २२ अर्ब ३६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म ७ अर्ब ५८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३३.९१ प्रतिशत हो ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८ अर्ब ३२ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ (३०.७० प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ५४ करोड ६ लाख रुपैयाँ अर्थात् २४.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४५.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४१.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय ले ४४.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको खर्च ४५.४६ प्रतिशत पुगेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३३.७५ प्रतिशत र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय ले ३१.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च ३२.२० प्रतिशतमा सीमित छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च १९.५५ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म जम्मा १४.१८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार भएन
प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था पनि अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म कुल लक्ष्यको ४६.४४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ३१ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।
राजस्वका मुख्य स्रोतका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारी साधन कर रहेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अर्थात ७३.७१ प्रतिशत संकलन भएको छ ।
सवारी साधन करतर्फ ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात ६६.५९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अर्थात ६४.२१ प्रतिशत तथा अन्तःशुल्कबाट २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५६.३७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक स्रोततर्फ भने कर संकलनमा सुधार देखिएको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ३ अर्ब २४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अर्थात ६७.३९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । पर्यटन शुल्क, वन पैदावार बिक्री, सवारी चालक अनुमति पत्र तथा सवारी नवीकरण शुल्क प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीका प्रमुख स्रोत बनेका छन् ।
यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानतर्फ १४ अर्ब ८१ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ७ अर्ब ९४ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात ५३.६० प्रतिशत रकम प्राप्त भएको छ ।
गत वर्षको नगद मौज्दात र बेरुजु असुलीबाट १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिए पनि वैशाख मसान्तसम्म उक्त शीर्षकमा जम्मा १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको देखिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
डीएनए परीक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुन नहुँदा समस्या : विज्ञ भन्छन्- ‘प्रमाण जोगाउनै मुस्किल भयो’
-
प्रतिनिधिसभा बैठक : विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयत छलफल प्रारम्भ
-
युक्रेनको सदस्यता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, पूर्ण सदस्यताको बाटो अझै चुनौतीपूर्ण
-
लाङटाङको क्यान्जिन क्षेत्रमा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन
-
स्मार्ट बन्दै ललितपुर महानगर : अब जरिवाना तिर्न ‘ई-चलान’, लाइन बस्ने झन्झट अन्त्य
-
बेलायत र जापानबिच १८ अर्ब पाउन्डको लगानी सम्झौता
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण