काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा धरानका विभिन्न विकास आयोजना र जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि धारणा राख्दै उनले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकमा विशेष प्लेकार्डसहित उपस्थित भएका सांसद राईले संविधान र कानुन भए पनि जनताले आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खानेपानी, सडक र नुन समेत सहज रूपमा पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। उनले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बुझाइएको मागपत्रका बुँदाहरू स्मरण गराउँदै धरान र आसपासका क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरे।

सांसद राईले धरानको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको खानेपानी सङ्कट समाधानका लागि ‘सप्तकोशी धरान खानेपानी आयोजना’ सुरु गर्न माग गरे। यस्तै, धरानका सर्दु, सेउती, सेरा र अँधेरी खोलाहरूमा तटबन्धन गरी बस्ती जोगाउन तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट’ निर्माण गर्न बजेट माग गरे।

सडक पूर्वाधारतर्फ धरान–बराहक्षेत्र–नडाहा सडक, भल्वाचौरी सडक, चतरा–सूर्यकुण्ड सडक र धरानका विभिन्न वडा जोड्ने सडकहरूको स्तरउन्नति तथा कालोपत्रेका लागि उनले ध्यानाकर्षण गराए। साथै, कोका खोला, मसाने खोला र निसान डाँडा क्षेत्रमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ।

उनले भुटानी शरणार्थीको पारिवारिक पुनर्मिलन, मुक्त कमैयाको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन र राष्ट्रिय निकुञ्जका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको पद तोक्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिए। विगतको आन्दोलनमा क्षति पुगेको सिंहदरबारभित्रको कुनै एक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीलाई अनुमति दिन माग गर्दै उनले सो संरचना आफूहरूले सरकारी खर्चबिना केवल श्रमदानमार्फत निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

संविधान र कानुन भए पनि जनताले गाँस, बास, कपास र पूर्वाधार नपाएकोमा आक्रोश पोख्दै उनले ‘संविधान भएको देश, खाने धान नभएको देश, कानुन भएको देश, खाने नुन नभएको देश’ भन्दै सरकारको कडा ध्यानाकर्षण गराए।