काठमाडौँ । संविधानविद् विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले झाँगिँदै गएको विवाद कानुनको शासनका लागि स्वस्थ सङ्केत नभएको बताएका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट साझा गर्दै उनले न्यायालयभित्रको वर्तमान विवाद र घटनाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 

उनका अनुसार मुख्य विवाद प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको विषयसँग जोडिएको छ । यसमा संवैधानिकताको प्रश्न छ कि छैन, वा मिचिएको वरिष्ठता सर्वोच्च न्यायालयको स्वतन्त्रता वा निष्पक्षताका लागि आत्मघाती छ कि छैन भन्ने कुरा एक तहको संवैधानिक–संस्थागत बहसको विषय भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

तर, त्यसविरुद्ध अदालतमा आएका रिटहरू दर्ता हुन नदिनु वा दरपिठविरुद्धका निवेदनहरू पनि ‘होल्ड’ मा राख्नु भने न्यायमा पहुँचसँग सम्बन्धित झन् गम्भीर प्रश्न भएको अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् । अदालतको प्रशासनिक तहले न्यायिक परीक्षणको बाटो साँघुरो बनाउन नमिल्ने उनको तर्क छ । 

प्रशासनले दरपिठ गर्न सक्ने भए पनि दरपिठ आफैँमा अन्तिम न्यायिक निर्णय नभएकाले त्यसविरुद्ध न्यायाधीशसमक्ष जान पाउने प्रक्रिया सधैँ खुला रहनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । अझ यदि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशकै निर्देशनमा निवेदन नलिएको भन्ने कुरा सही हो भने त्यो अत्यन्त अस्वस्थ अवस्था भएको टिप्पणी उनले गरेका छन् ।

संविधानविद् अधिकारीले दरपिठको प्रयोग न्यायमा पहुँच रोक्ने औजार बन्न नहुने धारणा राखेका छन् । यो विवाद अदालतभित्रै संस्थागत सङ्कटका रूपमा फैलिनु गलत भएको भन्दै उनले प्रशासनले स्वाभाविक तथा सरल रूपमा गर्दै–गराउँदै आएको सामान्य काम–कारबाहीमा कामु प्रधानन्यायाधीशले लिखित निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था यसअघि नेपालमा नरहेको स्मरण गराएका छन् । 

कामु प्रधानन्यायाधीशको कानुन दिवसको टिप्पणीले नेपाल बार तथा न्याय क्षेत्रको सङ्घर्षलाई अदालतभित्रको आन्तरिक विषयमा रूपान्तरण गरिदिएको बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ । अदालतभित्र प्रशासनिक अवरोध वा शक्ति–सङ्घर्षजस्तो देखिने कुनै पनि कामले सर्वोच्च अदालतको गरिमा र जनविश्वास दुवैलाई ठुलो क्षति पुर्‍याउने अधिकारीले बताएका छन् । 

न्यायालयको गरिमा जोगाउन जस्तोसुकै असहमति भए पनि त्यसलाई संस्थागत, संयमित र मर्यादित प्रक्रियाबाट मात्र समाधान गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उनले औँल्याएका छन् ।