काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएका डा. मनोज शर्माले सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको फितलो जवाफ दिएका छन् । 

मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा शर्माको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइबाट सर्वसम्मत प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भए पनि उनले सांसदहरूका प्रश्नको लटरपटर जवाफ दिएका हुन् । 

डा. शर्माविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा परेका १६ उजुरी र ती उजुरीमा आधारित रहेर सांसदहरूले प्रश्न सोधेका थिए । 

सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपक बोहोरा, राजीव खत्री, मधु चौलागाई, कवीन्द्र बुर्लाकोटी लेखजंग थापाले प्रश्न सोधे । एमालेका प्रेमप्रसाद दंगाल, पद्मा अर्याल र नरबहादुर विष्टले  पनि प्रश्न सोधे । 

सांसदहरूले डा. शर्मालाई एनसेल करमा जरिवाना विवाद, बार बेञ्च द्वन्द्व, रिट दर्ता र दरपिठ किन रोकेको, वरिष्ठता विवाद, नेपोबेबी, विद्यावारिधि थेसिस र विकृति बिचौलिया रोक्ने के के योजना छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए । 

यस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुन र रास्वपा सांसद कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रश्न सोधेका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफमा शर्माले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले जवाफ नदिने बताए । 

उनले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यसबारे मैले नै पनि फैसला गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो बेला नै विचार बनाउनुपर्छ । त्यसैले यहाँ जवाफ दिन उपयुक्त देखिएन ।’ 

यस्तै एनसेल करमा जरिवाना विवादमा डा. शर्माले फैसलाको बचाउ गर्दै हिँड्नु न्यायिक मर्यादा अनुकूल नहुने बताए । तर समितिमै उजुरीको रूपमा प्रश्न उठेपछि स्पष्ट पार्नु कर्तव्य भएको भनेर जवाफ दिएका थिए । 

‘एनसेलको मुद्दामा दुई किसिमका कर र जरिवाना जोडिएका थिए । आयकर ऐनको दफा १२० (क) र (ख) बमोजिम झुटा विवरण पेस गरेको वा कर छलेको अवस्थामा ‘क्रिमिनल लायबिलिटी’ (फौजदारी दायित्व) अन्तर्गत कडा जरिवाना र कैदको समेत प्रावधान हुन्छ,’ डा. शर्माले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै भने । 

उनले फैसला गर्ने बेलामा झुटा विवरण पेस गरेको छ या छैन हेर्नु पर्ने बताए । त्यहाँ एनसेलले आफैँ कुनै झुटा विवरण पेस गरेको वा कर छलेको अवस्था नरहेकाले कानुन र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तबमोजिम फौजदारी दायित्व अन्तर्गतको जरिवाना (कुल रकमको केही प्रतिशत) मात्र हटाइएको बताए । 

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा डा शर्माको नाम अनुमोदन

बार–बेन्च द्वन्द्वबारेको प्रश्नमा डा. शर्माले कुनै द्वन्द्व छैन भन्ने हल्का जवाफ दिए । अदालतको प्रशासन र बारबीच वातावरण असमझदारीपूर्ण देखिएको उनको भनाइ थियो । 

रिट दर्ता र दरपिठ किन रोकेको भन्ने प्रश्नमा उनले मौखिक आदेश दिएर रिट दर्ता वा दरपिठ रोकेको भन्ने आरोप पूर्णतः सत्य नभएको बताए । रिट दर्ता गर्ने वा दरपिठ गर्ने काम विशुद्ध प्रशासनिक कार्य भएकाले त्यो काममा मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहने शर्माले बताए । 

न्याय प्रशासनको क्षेत्राधिकारमा हुने काममा आफ्नो हस्तक्षेप नहुने उनले बताए । 

वरिष्ठताको वरीयता मिचिएको प्रश्नमा डा. शर्माले संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पदलाई ‘बढुवा’ को रूपमा नभई ‘नियुक्ति’ को रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै वरिष्ठता मात्रै एकमात्र बलियो आधार हुन नसक्ने बताए । यस विषयमा त्यो भन्दा थप बढी नबोल्ने उनको भनाइ थियो । 

नेपोबेबीबारेको प्रश्नमा शर्माले आफू कुनै पारिवारिक नाताका कारण नभई योग्यता र क्षमताले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको बताए । 

पारिवारिक नाता भएकै कारण कोही व्यक्ति पदका लागि अयोग्य हुन्छ भन्ने कानुनी वा न्यायिक मान्यता कतै नरहेको भन्दै डा. शर्माले मानिसहरूले यसबारे बनाएको एउटा धारणा मात्र रहेको बताए । 

विद्यावारिधिमा ल क्याम्पसका प्राध्यापकले विद्यावारिधिको थेसिस लेखिदिएको भन्ने दाबी र चोलेन्द्र शमशेरका भतिजोसँग ७० लाखको लेनदेन गरी मुद्दा हारेपछि रकम फिर्ता गरेको भन्ने उजुरीहरू पूर्णतः निराधार र मनगढन्ते रहेका शर्माले बताए । आफूलाई बदनाम गराउन यी विषय बाहिर ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।