काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा डा मनोज कुमार शर्माको नाम अनुमोदन गरेको छ । मंगलबार बसेको समिति बैठकमा शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएसँगै उनको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदित भएको हो । 

संसदीय सुनुवाई समिति कार्यासञ्चालन नियमावली २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मत अनुमोदित भएको सभापति बोधनारयणा श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्माको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।  शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित भएसँगै अब राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर सर्वोच्चको कुर्सी सम्हाल्न जानेछन् ।  प्रधानन्यायाधीशको रुपमा शर्माले ६ वर्ष काम गर्नेछन् । अर्थात शर्मा २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्चको नेतृत्वमा हुनेछन् । 

२०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका शर्माको जन्म २०२७ असार ४ गते पर्साको वीगञ्जमा भएको हो । शर्माले नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौँबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् । उनले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । 

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका शर्मा विभिन्न कम्पनी र संस्थाहरूको कानुनी सल्लाहकार भएर निर्वाह गरेका थिए । २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएका थिए । आफ्नो करियरको क्रममा, उनले नेपाल र विदेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिएका थिए ।

शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनको कार्यकाल कायम रहँदासम्म सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशको अवकाश हुनेछन् । उनको कार्यकाल अवधिभरमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलले अवकाश पाइसकेका हुनेछन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीशका अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाँलको कार्यकाल ३ वर्ष बाँकी रहनेछ ।

अहिलेको परिवर्तित पृष्ठभूमिमा रहेर न्यायालयमा देखिएका विकृति हटाउनुपर्ने चुनौती शर्मा सामु छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सँगै हाल वरिष्ठताको आधारमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग सौहार्दपूर्ण काम गर्ने वातावरण बनाउने चुनौती शर्मालाई देखिन्छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना : १८ महिनाभित्र मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य (पूर्णपाठ)

न्यायाधीश र कर्मचारीका लागि एकीकृत आवास, कार्यबोझ वैज्ञानिक बनाउन ओएन्डएम : शर्मा

न्यायाधीश नियुक्तिलाई विवादरहित र पारदर्शी बनाउने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको योजना

न्यायालयभित्रको नातावाद, भ्रष्टाचार र गुटबन्दी अन्त्य गर्न पुनको माग

प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता बलियो आधार हुन सक्दैन : शर्मा