काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले देशका गरिब, सीमान्तकृत र विपन्न नागरिक सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताएका छन् ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटको दृष्टिकोण गरिबमुखी हुन नसकेको आरोप लगाएका हुन् । 

सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि यसले संविधानको मार्गदर्शन, देशको तत्कालीन आवश्यकता र आम जनताको समस्या समाधानतर्फ कुनै चासो नदेखाएको उनले दाबी गरे । छलफलका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीप्रति तिखो व्यङ्ग्य गर्दै ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्ने गीतको सक्कल नभई रिमेक गाएकाले प्रधानमन्त्रीले गरिबको वास्तविक पीडा र भावना बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे । 

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आफैँ अलमलिएको दस्तावेज बनेको उल्लेख गर्दै उनले यस महत्त्वपूर्ण सरकारी नीतिमा ‘विपन्न’ भन्ने शब्द समेत कतै उल्लेख नभएको प्रति आपत्ति जनाए । दलित समुदायको नाम परम्परागत औपचारिकता पूरा गर्न मात्र समेटिएको र मधेसका केही आयोजनाहरू उल्लेख भए पनि मधेसी समुदायको वास्तविक सवाल नआएको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै विकट क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसङ्ख्यक थामी, जिरेल, सुरेल, राउटे लगायतका लोपोन्मुख जाति तथा मुक्तकमैया, कमलरी र हरुवा–चरुवा समुदायको उत्थानका लागि समेत सरकार गम्भीर नदेखिएको उनले बताए ।

बजेटको प्राथमिकता र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद रिजालले भने, ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्णप्रिय छ, पाँच सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै कुरा खोजिएको देखिन्छ । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, देशको संविधानले मार्गर्दशन गरेको, देशको आवश्यक्ता र देशको समस्याको समाधान गर्ने विषयमा भने यो मौन छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले उच्च र मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेको र समेट्न खोजेको देखिन्छ । तर यहाँ गरिबको लागी केही छैन, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन, भन्ने गीतको रिमेक गाएर राजनितिमा उदाउनुभएका प्रधानमन्त्रीले गरिबको पिडा बुझ्न सक्नुभएन । गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने गीत उहाँ आफैले गाउनुभएको भए पक्कैपनि गरिबको भावना सरकारको प्राथमिकतामा आउने थियो तर रिमेक गाउँनुभएको होला, यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा गरिबको, न्युन वर्गको कुरा आएको छैन ।’ 

उनले थपे, ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आफैमा अलमलिएको छ, यसमा विपन्न भन्ने शब्द देखिएन । दलित एक ठाउँमा देखियो, तर परम्परागत वाक्यसहितको । मधेसका केही आयोजनाको नाम सुनियो, तर मधेशी कतै सुनिएन । विकट कतै सुनिएन, सिमात्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक थामी तथा लोपोन्मुख जिरेल, सुरेल होस् वा राउटे कुनै समुदाय सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । मुक्तकमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा लगायतमा निम्न वर्गको उत्थानमा सरकारको चासो देखिँदैन ।’

सांसद रिजालले सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विनियोजन विधेयकले भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा केही सतही कुराहरू बोलेको भए पनि मानव विकासको मुख्य आधार मानिने सामाजिक विकासको पाटोलाई भने पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । तल्लो वर्गका नागरिकलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सक्षम नबनाई देशको विकास सम्भव नहुने भएकाले बजेटका सिद्धान्तहरूमा तत्काल परिमार्जन गर्न उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।