हामीले सहमतिमै टहरा हटायौँ, काठमाडौँलाई सन्देश सुनाइदिनू
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १२ को जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा हाम्रा अगाडि सबैभन्दा टड्कारो चुनौती थियो, ‘अमरसिंह चोकमा रहेका व्यावसायिक टहरा ।’ त्यति नै बेला हामीले दृढ सङ्कल्प गरेका थियौँ, ‘यसलाई हटाएर सफा, व्यवस्थित र दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्ने ।’ अमरसिंह चोक पोखराको कलङ्की भनेर चिनिन्छ । पोखराबाट पूर्वतर्फ छुट्ने गाडीहरूको भिडभाड, उत्तरपूर्वी पोखराको किनमेल गर्ने प्रमुख थलो । गाडी र मान्छेहरूको आवतजावत धेरै हुने भएकाले अमरसिंह चोकलाई खुला बनाउनुपर्ने चुनौती चानचुने थिएन ।
वडाको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम होस् वा हरेक खाले भेटघाटमा मलाई र वडालाई सबैभन्दा बढी चासोका साथ सोधिने विषय बन्यो, यही अमरसिंह चोकमा रहेका अव्यवस्थित टहरा । अमरसिंह माविको भोगाधिकारभित्र रहेको यो जमिनमा सटरहरू निर्माण गरेर भाडामा लगाइएको थियो । त्यसैले पोखरालाई माया गर्ने हरेकले मलाई बारम्बार एउटै प्रश्न सोधिरहे, ‘अध्यक्षज्यू, अमरसिंह चोकका टहरा कहिले हट्छन् ?’
मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नुभन्दा वार्ता र संवादबाट हल गर्न सकिन्छ भने प्रयास किन नगर्ने भन्ने मान्यता हामीले अङ्गीकार गर्यौं र ०३८ सालदेखिको टहरा सबैको सहमतिमै हटायौँ ।
मेरो जवाफ सधैँ एउटै हुन्थ्यो, ‘मेरो कार्यकालभित्र यसको व्यवस्थापन हुन्छ ।’ मलाई थाहा थियो, यो व्यवस्थापन सहज थिएन । तर जवाफ चाहिँ सहजै दिँदै आएको थिएँ । आज कार्यकाल सकिन ठिक एक वर्ष बाँकी रहँदा म गर्वका साथ भन्न सक्छु हामीले त्यो चुनौती पूरा गरेका छौँ । ०७९ साल साउनतिरको कुरा म अझै सम्झन्छु । तत्कालीन प्रधानाध्यापकज्यू भन्नुहुन्थ्यो, ‘अध्यक्षज्यू, सटरको भाडा बढाउनुपर्यो ।’ त्यसैबेला मैले भनेको थिएँ, ‘हामी भाडा बढाउने होइन, समग्र संरचनालाई नै व्यवस्थित बनाउने योजनामा छौँ ।’
आज त्यो सोच, त्यो एजेन्डा र त्यो प्रतिबद्धताले सफलता प्राप्त गरेको छ । हेर्दा संरचना भत्काएको देखिन्छ । तर, हामीले भौतिक संरचनाको परिवर्तनसँगै अमरसिंह माविको दीर्घकालीन विकास, सुशासन र सुन्दर पोखरा निर्माणतर्फको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ ।
कसरी सम्भव भयो ?
०७४ देखि ०७९ सम्म प्राविधिक कारणले वडा नम्बर १२ का कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन पूर्ण हुन सकेको थिएन । दोस्रो कार्यकालका लागि हाम्रो टिम निर्वाचित भयो । पोखरा महानगरपालिकाकै कान्छो वडा अध्यक्षका रूपमा म निर्वाचित हुँदा खुसी त थिएँ तर, उमेरले होला धेरैले यो कार्यकालको सफलतामा प्रश्न सुरुदेखि नै गरेका थिए । विश्वास कम थियो ।
सफलता प्राप्त गर्न कपाल र दाह्री फुलेकै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाम्रो समाजमा व्याप्त रहेछ । अरू विभेद र असहिष्णुता धेरै पटक धेरैले बेहोरिरहेका छन्, मैले धेरै भनिरहन परेन । विगतमा समिति गठन गर्दा देखिएका विवादका कारण पनि होला, कतिपयले सन्तोषले अमरसिंह माविमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्दैन भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो ।
तर वडा नं. १२ को वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि, ०७९ मंसिर महिनामा मैले आफ्नो वडाभित्र रहेका तीनवटै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेँ । विशेष गरी अमरसिंह माविका अध्यक्षज्यूलगायत सम्पूर्ण समितिलाई सुरुदेखि नै विकासमुखी सोच, योजना र एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न आग्रह गरेको थिएँ ।
वडाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै साथ र सहयोग हामीले गरिरहेका थियौँ । ०८१ माघ ३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय परिसरभित्र रहेका व्यावसायिक टहरा हटाउने निर्णय गर्यो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि ०८१ माघ ११ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी ०८१ माघ २५ गते प्रत्येक व्यवसायी साथीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जानकारी गराइयो ।
पटक–पटक विद्यालय व्यवस्थापन समिति र व्यवसायी साथीहरूबिच छलफल चलिरह्यो तर अपेक्षित सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि वडा नं. १२ को कार्यालयमा मेरै सक्रियतामा पुनः संवाद र छलफल गरियो । हामीले सहमतिमार्फत समाधान खोज्ने निरन्तर प्रयास ग¥यौँ तर निष्कर्षमा पुग्न सकिएन । अन्ततः विषय अदालतसम्म पुग्यो । ०८१ फागुन ५ गते व्यवसायी साथीहरूको तर्फबाट मुद्दा दायर भयो । उक्त मुद्दामा ०८२ जेठ १३ गते अमरसिंह माविको पक्षमा फैसला आयो । केही समय मुद्दाका कारण हामी अल्झियौं ।
तर, ०८२ भदौ महिनामा नगर प्रमुखको रोहबरमा म, शिक्षा महाशाखा प्रमुख, वडा नं. १२ का विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा व्यवसायी प्रतिनिधिबिच छलफल भयो । परिस्थिति जटिल बन्दै गए पनि हामीले संयमता, कानुनी प्रक्रिया र संवादलाई कहिल्यै छाडेनौँ । पछि व्यवसायी साथीहरूले पुनः क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो । उक्त मुद्दामा पनि ०८३ वैशाख ७ गते अमरसिंह माविकै पक्षमा फैसला आयो ।
नागरिकलाई विश्वासमा लिएर सहमति मार्फत विकासलाई परिणाममा बदल्न सक्ने नमुना परियोजना पोखराले देशलाई नै सन्देशका रूपमा सिकाउने छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।
यसै क्रममा ०८३ वैशाख ९ गते शिक्षा समितिका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुखज्यूको सक्रियतामा म, शिक्षा महाशाखा प्रमुख, वडा नं. १२ का विद्यालय निरीक्षक र प्रधानाध्यापकबिच छलफल सम्पन्न भयो । सोही अनुसार ०८३ वैशाख ११ गते प्रधानाध्यापकले १५ दिने सूचना जारी गर्नुभयो । ०८३ वैशाख २३ गते पुनः नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा म, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा महाशाखा प्रमुख, प्रधानाध्यापक, विद्यालय निरीक्षक तथा व्यवसायी प्रतिनिधिबिच संवाद सम्पन्न भयो । छलफल सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्यो र सहमति पत्रको ड्राफ्ट तयार भई माइन्युटसमेत गरियो ।
अन्ततः ०८३ वैशाख २९ गते सबै पक्षको हस्ताक्षरसहित जेठ ४ गतेभित्र व्यवसायी साथीहरूले आफैँ टहरा हटाउने तथा जेठ ५ गते महानगरपालिकाले आवश्यक परे डोजर प्रयोग गर्ने सहमति भयो । मेरो मान्यता सधैँ ‘काम गरौँ, प्रचार होइन’ भन्ने रह्यो । एकैपटक आतंकित पार्ने र मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नुभन्दा वार्ता र संवादबाट हल गर्न सकिन्छ भने प्रयास किन नगर्ने भन्ने मान्यता हामीले अङ्गीकार गर्यौं ।
०३८ सालदेखिको जटिल र संवेदनशील संरचनालाई विना आन्दोलन, विना विवाद र विना क्षति कूटनीतिक, संयमित र दूरदर्शी माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हो अमरसिंह चोकको संरचना व्यवस्थापन ।
नागरिकलाई विश्वासमा लिएर सहमति मार्फत विकासलाई परिणाममा बदल्न सक्ने नमुना परियोजना पोखराले देशलाई नै सन्देशका रूपमा सिकाउने छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । यो यात्रामा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुने सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । नगर प्रमुखको सक्रियता नपुगेको भए पनि ४५ वर्षदेखिको यो समस्या सहजै हट्ने थिएन नै ।
पपुलिज्म होइन, सुधार गर्ने हो भने जनताको साथबाट पनि सम्भव छ । हामीले देखाउन खोजेको यही हो । काठमाडौँ जाने पोखराको कलङ्की (अमरसिंह चोक) हुँदै गुज्रने यात्रु र सवारी साधनहरूले यो सन्देश काठमाडौँसम्म पुर्याइदिनू । सिंह दरबारले सुनोस्, सुधार्नका लागि बिगार्नु पर्दैन । कसैलाई आततायी नबनाईकन पनि विश्वासमा लिएर काम गर्न सकिँदो रहेछ ।
(लेखक, पोखरा– १२ का वडाध्यक्ष हुन् ।)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारत भ्रमणमा रहेका रवि लामिछाने र अमेरिकी राजदूत गोरबीच भेटवार्ता
-
सुरक्षाको माग गर्दै छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कर्मचारीले बुझाए प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र
-
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप
-
१०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउन आयोगको सुझाव
-
सिमेक्स इंकको प्रष्टीकरण– नियमित तालिका अनुसार सवारी ल्याएका हौँ, अनुचित लाभ लिएका छैनौँ
-
करिब ७ घण्टा सोधपुछपछि सचिव कृष्णहरि पुष्कर छुटे
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण