काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टीकी पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खुला गर्ने निर्णयसँगै पार्टीमा अब उनले कस्तो जिम्मेवारी पाउँछिन् भन्ने चासो सर्वत्र छ । एमालेका धेरैजसो नेता कार्यकर्ताहरूको भविष्य जोडिएकाले पनि पार्टीभित्रमा यसबारे चासो बढेको नेताहरूको भनाइ छ ।

‘अब केपी ओलीबाट पार्टी चल्दैन भन्ने निष्कर्ष पार्टीका ८० प्रतिशत नेता कार्यकर्ताको छ । यस्तो अवस्थामा सबैले मान्ने र स्वीकार्य हुने व्यक्ति भनेको विद्या भण्डारी नै हो’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर ओली पार्टी सत्ता छाड्न अझै तयार भैहाल्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

गत जेठ ४ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा भण्डारीको सदस्यता खुला गर्ने निर्णय गरे पनि जिम्मेवारीका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन ।

बैठकपछि सदस्यताको गाँठो फुकेसँगै भण्डारीलाई नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुलाएको हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उपमहासचिव लेखराज भट्टले भनेका थिए, ‘सदस्यता खुलेपछि नेतृत्व भन्ने कुरा भोलिको प्रश्न हो । उहाँ कहाँ बस्ने कता गर्ने भन्ने पार्टीले निर्णय गर्ला ।’

 शुक्रबारदेखि गुण्डुमा बस्ने सचिवालय बैठकमा भण्डारीको जिम्मेवारीका बारेमा छलफल हुने उपमहासचिव रघुवीर महासेठले रातोपाटीलाई बताए । 

‘अस्तिको बैठकमा सदस्यता खुला गर्ने निर्णयमात्र भएको हो । अब बस्ने बैठकमा जिम्मेवारीका बारेमा छलफल हुन्छ’, उपमहासचिव महासेठले भने, ‘छलफल भएपछि उचित जिम्मेवारीको कुरा आउँला ।’

नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले नै भण्डारीलाई कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइहाल्ने पक्षमा छैनन् । सदस्यता खुला गरेपछि पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि मत्थर हुने बुझाइमा ओलीले तत्काललाई भण्डारीलाई दिइने जिम्मेवारीबारे मौन बस्ने रणनीति अख्तियार गर्न सक्छन् । सोही रणनीति अनुसार ओलीले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध आवाज नउठाउन नेता कार्यकर्तालाई चेतावनी दिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीले सदस्यता पाउने बित्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन नसकिने तर्क अघि सार्न सक्छन् । ‘विद्या भण्डारीलाई अहिले तत्कालै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन अध्यक्षज्यू इच्छुक र तयार दुवै हुनुहुन्न भन्ने बुझिन्छ’, ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘यूर्टन हुनुभयो भने बेग्लै कुरा हो ।’

विद्याको सदस्यता नयाँ कि पुरानैको निरन्तरता ?

नेताहरूका अनुसार विद्याको सदस्यता खुला गर्ने निर्णयपछि पनि सदस्यताको प्रकारलगायतका विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ । भण्डारी झन्डै ८ वर्ष राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा उनको सदस्यता टुटेको थियो ।

सदस्यता टुटेपछि नयाँ लिनुपर्ने एमालेको वैधानिक व्यवस्था छ । नयाँ सदस्यको जिम्मेवारी पनि सोही अनुसारको हुनुपर्छ भन्ने अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरूको मत प्रकट हुनसक्छ ।

‘सदस्यताको प्रकार र जिम्मेवारी दुवैमा ठोस छलफल हुन्छ’, एमालेका एक सचिवालय सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँले अब पाउने भनेको नयाँ सदस्यता नै हो । किनकि ७ वर्ष बढी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा सदस्यताको निरन्तरता टुटेको छ, सभामुख र राष्ट्रपतिको हकमा फरक अवस्था हो ।’

नयाँ सदस्यता भए पनि गणना भने सदस्यता लिएकै मितिबाट गणना हुने ती नेताको भनाई छ ।

‘नयाँ भए पनि गणना पुरानैबाट हुन्छ । जतिवेला उहाँ सदस्य बन्नु भएको हो’, ती नेता भन्छन्, ‘यद्यपि ठोस छलफल हुन बाँकी छ । तर एमालेमा नयाँ सदस्यता दिए पनि विशिष्ट व्यक्तिको हकमा जिम्मेवारीका सवालमा कुनै बन्देज राखिएको छैन ।’

ओलीको कार्यशैली र आगामी दिनमा उनले चाल्नसक्ने कदमको सङ्केत बुझेका विद्या भण्डारी पक्षधर नेताहरूले भने सदस्यता खुला गरेर मात्रै एमालेभित्रको समस्या समाधान नहुने बताइरहेका छन् ।

‘सदस्यताको निर्णयले मात्र समस्या समाधान हुने देखिँदैन’, विद्या भण्डारी निकट मानिएका एमाले नेता कर्ण थापा भन्छन्, ‘निकास र एमाले बचाउने उपाय भनेको अध्यक्ष ओलीको राजीनामा हो ।’

कारबाहीको डन्डा चलाउन् ओलीले ?

कतिपय एमाले नेताहरूले विद्याको सदस्यता खुलाएपछि पार्टी पुनर्गठन र अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग्ने नेताहरूमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउन सक्ने चर्चा पनि हुन थालेको छ । एमालेभित्रको चर्चा अनुसार पुनर्गठनको पक्षमा बोल्ने नेताहरू विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, योगेश भट्टराई, ईश्वर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा समेतलाई कारबाहीको डन्डा चलाउन सक्नेछन् । यी नेताहरूले पार्टी पुनर्गठन र रूपान्तरणको प्रश्नमा सहमति जनाउँदै आएका छन् । तर, यस्तो चर्चा ओली निकटस्थहरूले विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउने उद्देश्यले नै फैलाएको हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

‘केपी ओलीमा अझै पनि आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने र पार्टी बनाउने सोच छैन । अहिले पनि उहाँले आफैलाई केन्द्रमा राख्ने सोचिरहनुभएको छ’, ओलीसँग निरन्तर संवादमा रहेका एक नेता भन्छन्, ‘तर अब उहाँलाई केन्द्रमा राखेर यो पार्टी अघि बढ्दैन भन्ने निष्कर्ष साझाजस्तै हो । यसमा कसैले बोल्ने हिम्मत राख्छन् कसैले राख्दैनन् फरक त्यति मात्र हो ।’

त्यसो त एमाले नेता कर्ण थापाले दुई वर्षअघि नै ‘ओलीको सान्दर्भिकता सकिएकाले बिदा हुनुपर्छ’, भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलेका थिए ।

अबको सचिवालय बैठकमा यही प्रश्न पुनः उठ्नसक्ने बुझेका ओलीले जेठ चार गतेको बैठकमा पुनर्गठनको पक्षमा बोल्ने नेताहरूप्रति सङ्केत गर्दै कसैले पनि बाहिर बोल्दा र टीकाटिप्पणी गर्दा मर्यादामा ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘कुनै नेताहरूमाथि कारबाहीबारे अध्यक्षले प्रस्ट त भन्नुभएको छैन तर, साथीहरूले बाहिर टीकाटिप्पणी गर्दा मर्यादाअनुसार बोल्नुपर्‍यो भन्ने आशय देखिन्थ्यो’, विगतमा ओली निकटस्थ मानिएका एक पदाधिकारीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा कसैले चाहेर पनि कुनै नेतालाई कारबाही गर्न सक्ने स्थिति भने देखिँदैन ।’

राजीनामा दिने आसमा विद्या पक्ष

विद्या भण्डारी पक्षका नेताहरू सदस्यता खुला भएसँगै पुलकित देखिन्छन् । तर, उनीहरूलाई त्यतिमामात्र चित्त बुझेको छैन । उनीहरू अध्यक्ष ओलीले पदबाटै राजीनामा दिएर सहज निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘उहाँले पद छाडेपछि त्यसपछिका विकल्पमा छलफल हुन्छ’, भण्डारी निकट एक नेताले भने, ‘विकल्पमा सबैले स्विकार्ने व्यक्ति भनेको विद्या भण्डारी नै हो । किनभने पार्टीभित्र उहाँलाई सबैले स्वीकार गर्छन्, वामपन्थी आन्दोलनको एकता गर्न अन्य पार्टी पनि तयार हुन्छन् ।’

ती नेताका अनुसार ओलीले पद छाडेपछिमात्र नेता कार्यकर्तामा नयाँ किसिमको परिस्थिति बन्नुका साथै जाँगर र उत्साह पनि बढ्न सक्नेछ । त्यतिवेला भण्डारी संयोजकको भूमिकामा रहेर महाधिवेशनमा जाने विकल्प पनि खुला रहनेछ ।

विद्यालाई केपी ओलीको ‘रेड कार्पेट’ : सङ्कटमोचन कि वाम एकताको सूत्र ?

‘अध्यक्ष लगायतका नेताहरूलाई सम्मानित ठाउँमा राखेर अघि बढ्न सकिन्छ र वामपन्थी एकताका लागि कमिटी पनि बनाउन सकिन्छ । अर्ली वा विशेष महाधिवेशन गर्न पनि सकिन्छ । तर पहिला केपीले छाडेपछिमात्र भावी नेतृत्वबारे छलफल हुन्छ’, ती नेताले विद्याको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा भने ।

उनका अनुसार अव बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीलाई पद छाड्न दबाब दिने तयारी नेताहरूले गरेका छन् ।

‘निकास दिन जानेरै उहाँ तयार हुनुभएन भने सचिवालय सदस्यहरूले नै मुख खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बुझिएको छ’, ती नेताको भनाइ छ ।

जेठ चार गतेको सचिवालय बैठकको निरन्तरता स्वरूप जेठ ८ गते शुक्रवार बस्ने बैठकमा पदाधिकारीको मर्यादाक्रम, आम निर्वाचनमा गठित सरकारको काम र क्रियाकलाप, सदस्यता नवीकरण र विस्तार, पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्य विभाजनसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल र निर्णय हुने नेताहरूले बताएका छन् । 

त्यस्तै संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन, निर्वाचनको समीक्षा प्रतिवेदन तयारी कार्यदल, पार्टी कार्यालय भवन निर्माणको सन्दर्भ, केन्द्रीय कार्यालय, नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको निर्देशक कमिटी गठन, सङ्गठन विभागको काम अघि बढाउन विभागमा सदस्यहरू थप, र विविध विषयमा गरी ११ वटा एजेन्डामा छलफल हुने उपमहासचिव भट्टको भनाइ छ ।