काठमाडौँ । झन्डै एक वर्षको गलफती र विवादपछि नेकपा एमालेले अन्ततः पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यतालाई निरन्तरता दिएको छ । नौ महिना अघिको आफ्नै निर्णय आश्चर्यजनक रूपमा उल्ट्याउँदै एमालेले भण्डारीको पार्टी सदस्यतालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास भक्तपुरको गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्दै उनलाई सक्रिय राजनीतिमा आउने ढोका खुला गरिदिएको हो ।

योे निर्णयसँगै एमालेभित्रकै शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको भविष्य र संवैधानिक मर्यादासम्बन्धी प्रश्न पुनः सतहमा आएका छन् भने अर्कोतिर भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन एमालेभित्रको आन्तरिक सङ्कट टार्न त होइन भन्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ ।

त्यसबाहेक गत निर्वाचनमा लज्जास्पद हार खाएका एमाले र नेकपाबिच पुनः पार्टी एकताको अगुवाई गर्न विद्या कार्ड उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् ।

किनभने ओली, प्रचण्ड, माधव र झलनाथ जस्ता नेताहरूले अब विश्राम लिएर दुई ठुला वाम पार्टी तेस्रो व्यक्तिको नेतृत्वमा एकीकृत गर्नुपर्ने मनोभाव दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूमा देखिन्छ ।

आश्चर्यको कुरा त के छ भने यो पटक विद्याको सदस्यता नवीकरण अध्यक्ष ओलीकै अग्रसरतामा गरिएको हो । ओली यो निर्णयमा पुग्न बाध्य भएपछि एमालेभित्र विद्याको पक्षधरता देखाउने पार्टी नेता–कार्यकर्ता भने आफूहरूको सैद्धान्तिक जित भएको ठान्न पुगेका छन् ।

२०८२ साउनमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधानको उपधारा नै ‘कोट’ गरेर राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता खारेज गर्नुपरेको तर्क गरेको थियो ।

एमालेको पछिल्लो निर्णय कुनै एक व्यक्तिको पार्टी सदस्यता नवीकरणको प्रश्नमात्र नभएर राजनीतिक सन्देशसमेत भएको कतिपयको बुझाइ छ । तर, एमालेले भण्डारीको सदस्यता सम्बन्धी निर्णय अहिले आएर किन रिभ्यु गर्‍यो र एक वर्ष अघि किन गरेन भन्ने प्रश्‍न पनि सँगसँगै उठेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिबाट अलग बसेको लामो समय भइसकेको छ । उनी २०७२ असोजदेखि २०७९ फागुन २५ गतेसम्म राष्ट्रपतिको भूमिकामा थिइन् ।

राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहँदा भण्डारी निष्पक्ष ढंगले संविधानको संरक्षक र दलीय स्वार्थभन्दा बाहिर रहन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीकै चाहना र योजनाअनुसार राष्ट्रपति पद स्विकारेकी भण्डारीले उक्त जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्केलगत्तै बाँकी जीवन एमालेको राजनीतिमा बिताउने बताएकी थिइन् । त्यही सोचअनुसार उनले पार्टी सदस्यता नवीकरण पनि गर्दै आएकी थिइन् ।

तर, उनको उक्त चाहना अध्यक्ष ओलीलाई मन परेको थिएन । सोही अनुसार ओलीले भण्डारीको सदस्यता नै खारेज गर्ने निर्णय एक वर्ष अघि सुनाएका थिए ।

ओली र एमालेको उक्त निर्णयका कारण एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा किचलो उत्पन्न भएको थियो । जसको असरस्वरुप गत फागुनमा भएको संसदीय निर्वाचनमा एमाले २७५ सिटमध्ये २५ सिटमा सीमित बन्नुपरेको कतिपयको भनाइ छ ।

त्यतिमात्रै होइन, एमाले नेतृत्वको सरकारकै पालामा २ दिन भएको जेनजी विद्रोहले मुलुकको राजनीति नै उलटपुलट बनाइदिएको थियो । जेनजी विद्रोहपछि एमालेसहित पुराना पार्टीहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको चर्को आवाज उठ्दा ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरे । माओवादी, कांग्रेस लगायतले पार्टी एकता वा विशेष महाधिवेशनका नाममा नेतृत्व फेर्ने प्रयास गरे भने एमालेले एक वर्षअघि नै नियमित महाधिवेशन गरेर पुनः ओलीलाई नै तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो ।

उक्त महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका विद्या भण्डारी पक्षका ईश्वर पोखरेल समूहका धेरै नेता पराजित हुन पुगे । महाधिवेशनलगत्तै भएको संसदीय निर्वाचनमा एमालेले अप्रत्याशित नतिजा ल्याएपछि पार्टीभित्रको अन्तरविरोध थप चर्किनु स्वाभाविक नै थियो ।

अन्तरविरोध चर्किंदै गएपछि पार्टीभित्रै ओली हटाउन हस्ताक्षर अभियान चलाउनेदेखि विशेष महाधिवेशनको मागसम्म उठ्न पुग्यो । फलस्वरुप विगतमा ओलीका निकटस्थ भनिनेहरू समेत अब ओलीको नेतृत्वबाट एमाले उठ्न नसक्ने आन्तरिक निष्कर्षमा पुग्न बाध्य भएको जानकारहरू बताउँछन्।

आफ्नो विरोधमा पार्टीभित्रै भइरहेका गतिविधिप्रति ओली जानकार नहुने कुरै भएन । त्यसैले उनले निर्वाचनपछि तत्काल पार्टी बैठक बोलाउन आलटाल गरे । बरु उनका लागि स्वास्थ्य अवस्था बहाना बनिदियो । यस्तो अवस्थामा ओलीले विद्याको सदस्यतालाई निरन्तरता दिएपछि कतिपयले एमालेमा ‘विद्या कार्ड’का रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने कतिपयले वाम एकताका लागि विद्याको पुनरागमन सुखद् हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

तर राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा विद्या भण्डारीको सदस्यता खुला गर्ने एमाले निर्णयपछि विभिन्न कोणबाट सतहमा भइरहेका व्याख्या, विश्लेषण र चलिरहेका चर्चामा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । बरु एमालेले भण्डारीको सदस्यतालाई निरन्तरता दिने निर्णयलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको द्वैध चरित्रका रुपमा उनले अर्थ्याए ।

‘ओलीको यो द्वैध चरित्र हो । विद्या भण्डारी र केपी ओलीमा विचार, सिद्धान्त र निष्ठामा कुनै भिन्नता छैन’, खतिवडाले भने, ‘एमालेको विधानमा दुई कार्यकालको प्रावधान हुँदा ओलीले छाड्छन् र आफू अध्यक्ष हुन्छु भनेर भण्डारीले बल गरेकी थिइन् ।’ तर ओलीले तेस्रो पटक पनि आफैँ अध्यक्ष बन्ने कसरत गरेपछि भण्डारी थन्किएको उनको भनाइ छ ।

‘यही अवस्थामा गत चुनावमा एमालेले लज्जास्पद हारेपछि भविष्यमा कोही चाहिन्छ कि भनेर ओलीले रिभ्यु गरेकोमात्र हो’, नागरिक प्रथम पार्टीका नेतासमेत रहेका खतिवडाले रातोपाटीसँग भने, ‘किनभने भण्डारीले त यसअघिकै महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा लड्न चाहेकी थिइन् । त्यसमा ओलीले ब्रेक लगाइदिएका थिए । अहिले ओली नै झुके ।’

उनले एमालेमा विद्या भण्डारीको पुनरागमनले एमाले वा नेपालको राजनीतिमा कुनै परिवर्तनको आभास समेत नदिने प्रस्ट पारे । ‘यसले वाम एकतालाई पनि सहज बनाउँदैन’, खतिवडाले भने, ‘नेकपाका संयोजक प्रचण्डले अलिकति मुख मिठ्याउनुभएको छ, तर प्रचण्डको त्यो चाहाना पूरा हुने देखिँदैन ।’

एमालेमा विशेष महाधिवेशन भएर विद्या भण्डारी अध्यक्ष भएको अवस्थामा दुई पार्टीबिच एकता गरेपछि संसदमा दोस्रो ठुलो दलको नेता हुने चाहना प्रचण्डमा देखिएको खतिवडाको विश्लेषण छ । ‘त्यसो गर्दा संसदमा ४२ सिट हुन्छ । कांग्रेसको ३८ सिटमात्र भएको अवस्थामा विपक्षी दलको नेता हुन पाइन्छ भन्ने प्रचण्डको बुझाइ हो,’ खतिवडाले भने, ‘प्रचण्डले भनेअनुसार नै राजनीति अघि बढे पनि त्यसका लागि थुप्रै प्रक्रिया बाँकी छ ।’

उनका अनुसार एमालेको विशेष महाधिवेशन नै हुन्छ कि हुँदैन, विशेष महाधिवेशन भइहाले पनि उनीहरूको आन्तरिक पोलोराइजेशन कस्तो हुन्छ ? विद्या भण्डारीले जित्छिन् या जित्दिनन् ? जितिहाले पनि ओलीहरूको दबाब के–कस्तो हुन्छ ? यी कुराले गर्दा सहजै अघि बढ्दा पनि अझै ६/७ महिनादेखि एक वर्ष समय लाग्न सक्ने उनले बताए।

वाम एकता गरेर विद्या भण्डारी नेतृत्वमा आइन् भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, त्यसमाथि पनि चीनले सहयोग गर्छ कि भन्ने विगतको बुझाइ अहिलेसम्म पनि चर्चा भइरहेको खतिवडा बताउँछन् । तर त्यो बुझाइ पनि गलत रहेको उनको तर्क छ ।

‘नेपालमा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा नै एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व विद्याले गर्दा चाइनिजहरूले सहयोग गर्ने भनेका थिए’, खतिवडाले भने, ‘तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा तीव्र बदलाव आइरहेको छ ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल विद्याको सदस्यता नवीकरणको विषयलाई तीन बुँदामा टिप्पणी गर्छन् । पहिलो– एमालेभित्र ओलीको विकल्पका रूपमा मानिसहरूले विद्यालाई अघि सार्ने विकल्प पाउने भएकाले उनीहरूलाई अलिकति न्यानो त हुन्छ, तर त्यो न्यानोले हिउँद नकाट्ने उनले प्रस्ट पारे ।

दोस्रो– राष्ट्रपति भइसकेकाे मानिस व्यक्तिगत र राजनीतिक हिसाबले सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरामा हाम्रो आपत्ति रहेन, उनले त्यो अधिकार पाउछिन्, तर राष्ट्रपति भैसकेको मानिस कुनै पार्टीको अध्यक्ष भएर सक्रिय राजनीति गर्छु भन्नु राष्ट्रपतिको गरिमा, सर्वोच्चता, तटस्थता र सार्वभौम हैसियतमाथि गरेको अपराध हुने र त्यसले लोकतन्त्र र राष्ट्रपतिको गरिमालाई कमजोर बनाउने उनको टिप्पणी छ।

तेस्रो– आज पार्टीहरूमा पुनर्गठनको जुन बहस भइरहेको छ, त्यो एउटा व्यक्ति परिवर्तन गर्ने बहसमात्र नभएर विचार, संगठन, एजेण्डा, संस्कृति र सोच्ने शैलीमा खोजिएको रुपान्तरण रहेको दाहालले बताए ।

दाहालका अनुसार नेपाली राजनीतिमा अरु विषयमा पटक्कै छलफल नगर्ने, सङ्कुचित गर्ने र एक व्यक्तिका सवालमा सवै शक्ति खर्चने प्रवृत्ति गलत ढंगले अघि बढाइने गरिएको छ । ‘त्यसले न ओलीलाई, न त विद्यालाई, कसैलाई पनि अमर बनाउँदैन’, उनले भने, ‘एमालेको पुनर्गठन पनि हुँदैन । यसले ठाउँमा पनि पुर्‍याउँदैन।’

दाहालको बुझाइमा यही अवस्थामा कम्युनिस्टहरूको एकता पनि हुने देखिँदैन । ‘नेपालको अहिलेको राजनीतिक टेन्डेन्सी र खोजिरहेको विकल्प कम्युनिस्ट पार्टीको एकता होइन कि कम्युनिस्ट पार्टीको रुपान्तरण समाजले खोजेको छ’, दाहालले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं सङ्कट हो अहिले । यस्तो अवस्थामा साना–साना सङ्कट एक ठाउँमा ल्याउनुभयो भने त्यो महासङ्कट बनेर आउँछ।’