काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन्।

संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले समयमै मूल्य समायोजन नगरे निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा धराशायी हुने चेतावनी दिए।

अध्यक्ष पाण्डेले मध्यपूर्वको युद्ध र विश्वव्यापी महँगीका कारण पेट्रोलियम पदार्थ लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढेको उल्लेख गरे। 'सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ मा निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गरिने स्पष्ट व्यवस्था छ,' पाण्डेले भने, 'तर यो बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण कार्यहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन्।' 

निर्माण क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन  मा करिब १३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको जानकारी दिँदै पाण्डेले यस क्षेत्रको संकटले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने बताए। उनका अनुसार विकास बजेटको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा निर्माण क्षेत्रमार्फत नै बजारमा प्रवाह हुन्छ।

'निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २० लाख मजदुरलाई रोजगारी दिएको छ। यो क्षेत्र रोकिँदा ती लाखौँ मजदुरको चुलो निभ्ने अवस्था आउँछ,' उनले भने। पाण्डेले निर्माण क्षेत्र एउटा ठूलो 'स्टार्टअप' जस्तै भएको र यसले ३२ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई स्वरोजगार बनाएको तथ्य पनि पेश गरे। 

निर्माण कार्य सुस्त हुँदा सिमेन्ट र डन्डी उद्योगहरू हाल आफ्नो क्षमताको २० देखि २५ प्रतिशतमा मात्र सञ्चालन भइरहेको पाण्डेले जानकारी दिए। निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा 'ब्याड लोन' (खराब कर्जा) बढ्दै गएको र यसले वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्ने उनले औंल्याए। 

मूल्य समायोजन नहुँदा र म्याद थपको उचित व्यवस्था नहुँदा धेरै आयोजनाहरू 'रुग्ण' बनिरहेको पाण्डेले बताए। 'असार मसान्तसम्म म्याद सकिने धेरै ठेक्काहरू छन्, तर मूल्य समायोजन नभई काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। यसले राज्यलाई झन् ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछ,' उनले भने।