काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन र चरम मूल्यवृद्धिको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहित सरोकारवालाहरूसँगको गहन छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै समितिका सभापति आशिष गजुरेलले संकटमा परेका सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा देखिएका जटिलता तत्काल पहिचान गरी नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै समितिले यसको तत्काल निकास खोज्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।

पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको र यसले नेपालका विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिएपछि धेरै निर्माण व्यवसायीले परियोजनाहरू अगाडि बढाउन नसकेको विषय बैठकमा गम्भीर रूपमा उठेको थियो ।

समितिका सभापति गजुरेलले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने, ‘समस्यामा रहेका सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूका समस्या तत्काल पहिचान गरी आम नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । मूल्यवृद्धि सम्बन्धमाः पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने निर्माण उद्योगहरूमध्ये पूर्वमा जारी युद्धका कारण समस्यामा परेका छन् । इन्धन, बिटुमिन लगायत अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जटिलता उत्पादन भएको छ । मूल्यवृद्धिका कारण धेरै निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य गर्न नसकेर धेरै परियोजनाहरू अगाडि बढाउन नसकेको विषय आज बैठकमा गम्भीर रूपमा उठ्यो । यसले देश विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले यस्ता समस्याको तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’

यसैगरी समितिले हालको सार्वजनिक खरिद कानुन विकासमैत्री नभएको ठहर समेत गरेको छ । कानुनमा रहेका जटिलता र छिद्रहरूले निर्माण कार्यमा ठूलो समस्या उत्पन्न गराएको समितिको निष्कर्ष छ । विकास निर्माणका लागि कार्यान्वयनयोग्य र खुकुलो वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै समितिले चालु संसदीय अधिवेशनमै सार्वजनिक खरिद कानुन परिमार्जनका लागि संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।