काठमाडौँ । मुलुकको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र पछिल्लो समय गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, प्रशासनिक झमेला र राज्यको नीतिगत अस्पष्टताका कारण यो क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले भने समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

शुक्रबार सङ्घीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि, सांसद र निर्माण व्यवसायीबिच भएको छलफलले निर्माण क्षेत्रको गतिरोध अन्त्य गर्न मूल्य समायोजनलाई मुख्य कडीका रूपमा स्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने बाटो तय गरेको छ ।

• निर्माण क्षेत्रको सङ्कट

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा परेको बताए । पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले समयमै मूल्य समायोजन नगरे निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा धराशायी हुने चेतावनी दिए ।

अध्यक्ष पाण्डेले पश्चिम एसियाको युद्ध र विश्वव्यापी महँगीका कारण पेट्रोलियम पदार्थ लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढेको उल्लेख गरे । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ को चर्चा गर्दै निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गरिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।

यो पनि

मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण क्षेत्र धराशायी बन्यो : निकोलस पाण्डे

यो बाध्यकारी व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण कार्यहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको जानकारी दिँदै उनले यस क्षेत्रको सङ्कटले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर प्रभाव पार्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार विकास बजेटको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा निर्माण क्षेत्रमार्फत नै बजारमा प्रवाह हुन्छ ।

पाण्डेले भने, ‘निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २० लाख मजदुरलाई रोजगारी दिएको छ । यो क्षेत्र रोकिँदा ती लाखौँ मजदुरको चुलो निभ्ने अवस्था आउँछ ।’

निर्माण क्षेत्र एउटा ठुलो स्टार्टअपजस्तै भएको र यसले ३२ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई स्वरोजगार बनाएको तथ्य पनि उनले पेस गरे । निर्माण कार्य सुस्त हुँदा सिमेन्ट र डन्डी उद्योगहरू हाल आफ्नो क्षमताको २० देखि २५ प्रतिशतमा मात्र सञ्चालन भइरहेको र निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा ‘ब्याड लोन’ (खराब कर्जा) बढ्दै गएको उनले औँल्याए ।

मूल्य समायोजन नहुँदा र म्याद थपको उचित व्यवस्था नहुँदा धेरै आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ बनिरहेका छन् । असार मसान्तसम्म म्याद सकिने धेरै ठेक्का भए पनि मूल्य समायोजन नभई काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको पाण्डेले बताए ।

• व्यवसायीको छवि र कार्यशैलीमाथि सांसदहरूको प्रश्न

बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले व्यवसायीका समस्याप्रति सहानुभूति राख्दै उनीहरूको कार्यशैली र समाजमा बनेको छविका बारेमा कडा टिप्पणी गरे । सांसद राजेन्द्रकुमार राईले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आफ्नो सामाजिक छवि सुधार्न आग्रह गरे ।

राईले धेरैजसो व्यवसायीले तेलको भाउ बढ्यो भन्दै काम रोक्ने गरेको र एउटै बहाना दोहोर्‍याइरहेको टिप्पणी गरे । निर्माण व्यवसायीको छवि आम रूपमा राम्रो नभएकाले यसलाई सच्याएर कामको गति बढाउन उनले जोड दिए ।

यसैगरी, सांसद मन्जु भुसालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई बहाना बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सुझाव दिइन् । असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरू ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘असारमा म्याद सकिने १ लाख ३१ हजारभन्दा बढी आयोजना छन्, यो ठुलो चुनौती हो ।’

मन्त्रीले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा अब व्यवसायीहरूले बहाना नगरी काममा लाग्नुपर्ने भुसालको तर्क छ । व्यवसायीले कर्तव्य पालना गर्ने र सरकार पनि जिम्मेवार बन्ने हो भनेमात्र विकासका काम समयमै सकिने उनले उल्लेख गरिन् ।

सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले निर्माण क्षेत्रमा हुने अनियमितता र ‘टेबुल मुनिको लेनदेन’ (घुस) बन्द गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई चेतावनी दिए । उनले व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट तथ्याङ्क र कार्ययोजनासहित आउन आग्रह गरे ।

‘तपाईंहरू टेबुल मुनिबाट हुने लेनदेन बन्द गर्न सक्नुहुन्छ ? कसैले पैसा मागेर काम रोकेको छ भने हामीलाई भन्नुस्, हामी संसदमा बोल्छौँ,’ श्रेष्ठले भने ।

उनले आयातित सामग्रीको सट्टा स्थानीय ढुङ्गा–माटो प्रयोग गरेर दिगो बाटो बनाउने प्रविधि अपनाउन निर्माण व्यवसायीलाई सुझाव दिए । रसुवा नाकाको भन्सार भवन ७ वर्षसम्म नबनेको उदाहरण दिँदै उनले ढिलासुस्ती गर्ने व्यवसायीलाई मूल्यवृद्धिको नाममा राज्यले थप रकम तिर्न नहुने र आयोजनाहरूको उचित रेखदेख गर्नुपर्ने बताए ।

• कर्मचारीको असहयोगले आयोजना अलपत्र

यस्तै सांसद भरतकुमार स्वाँरले निर्माण व्यवसायीहरू सरकारी कर्मचारी र स्थानीय समस्याका कारण मारमा परेको बताए । उनले व्यवसायीलाई मात्र दोष दिनु उचित नहुने तर्क गरे ।

स्वारले अछामको उदाहरण दिँदै कर्मचारीको पेलाई र असहयोगका कारण व्यवसायीहरू काम छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘अछाममा कर्मचारीको असहयोगले एक व्यवसायी करोडौँका गाडी–घोडा छोडेर भागेका छन् ।’

जग्गा विवाद र मुआब्जाका कारण पनि निर्माणमा अवरोध पुग्ने गरेको स्वाँरले बताए । सरकारले समयमै रकम भुक्तानी गर्ने र कर्मचारीहरूले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिने हो भनेमात्र काम समयमै सकिने उनले उल्लेख गरे ।

सांसद डा. मो. फिरदौस आलमले निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको प्रशासनिक झमेलाका बारे चर्चा गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरू काम छोडेर सरकारी कार्यालय र मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र मन्त्रालयमा जो बाठो छ, उसको मात्र काम हुने, अरूको निकास नै नहुने समस्या देखिएको बताए । पहुँच र चिनजानका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने र फाइल अगाडि बढाउने विभेदकारी अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न उनले माग गरे ।

सांसद रामाकान्त प्रसाद चौरसियाले निर्माण सम्पन्न भई गाडी गुडिरहेका पुलहरूको समेत वर्षौंसम्म अन्तिम फर्छ्योट नभएकोमा कडा आपत्ति जनाए । उनले आफ्नो क्षेत्रका दुधौरा, सिमरा, चितपी र बन्जरिया जस्ता पुलहरू बनेको ८–१० वर्ष भइसक्दा पनि ठेक्काको अन्तिम फर्छ्योट नभएको जानकारी दिए । काम सकिएका आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकेर निर्माण व्यवसायीलाई मारमा पार्न नहुने उनको तर्क छ ।

सांसद जयपति रोकायाले निर्माण क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कायम रहेका समस्याहरू अझै समाधान हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले हिजोका दिनमा देखिएका कमजोरीहरू आज पनि उस्तै रहेको भन्दै अब पुरानै ढर्राबाट काम हुन नसक्ने बताए ।

सांसद गोपाल शर्माले सडक निर्माणको गुणस्तर कमजोर हुँदा सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले निर्माण कार्यमा इमानदारिताको अभाव खड्किएको बताउँदै व्यवसायीहरूलाई पारदर्शी हुन आग्रह गरे ।

सांसद सुनिल केसीले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेको र राज्य व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखे । सांसद राजुनाथ पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा हुने ‘होटल सेटिङ’ र उपहार दिने संस्कृतिले सुशासनमा असर पारेको बताए । उनले ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म न्यून कबोल (लो बिडिङ) गरेर ठेक्का लिने तर कामको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरे ।

सांसद प्रदिप विष्टले देशको विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता र कर्मचारी प्रशासनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालका वर्तमान निर्माण सम्बन्धी कानुनहरू पुराना र असान्दर्भिक भइसकेको टिप्पणी गर्दै २० वर्षको अवधिमा १५ पटकसम्म आयोजना प्रमुख फेरिने परिपाटीले काममा ढिलासुस्ती भइरहेको औँल्याए ।

सांसद राजकिशोर महतो कोइरीले निर्माण क्षेत्रमा रहेको न्यून बोलकबोल र अधुरा आयोजनाहरूका कारण सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको बताए । उनले धनुषाको एक पुलमा प्राविधिक त्रुटिका कारण १८ जनाको मृत्यु भइसकेको भन्दै यस्ता गम्भीर विषयमा राज्य र निर्माण पक्ष दुवै जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

• मूल्य समायोजन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष पहल गरिरहेको बताए । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

सचिव सिग्देलले पछिल्लो समय डिजेल र बिटुमिनको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गरे । विशेष गरी बिटुमिनको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकाङ्कले त्यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

‘राष्ट्र बैंकको गणनामा बिटुमिनको भार १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, जसका कारण बजारमा मूल्य दोब्बर हुँदा पनि इन्डेक्समा त्यसको वास्तविक प्रतिविम्ब देखिँदैन,’ सचिव सिग्देलले भने, ‘यसले गर्दा व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ ।’

यो पनि

निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालले भने– काम नरोक्नुस्, मूल्यवृद्धिको समस्या सरकारले समाधान गर्छ

ठेक्काको म्याद थप गर्दा मूल्यवृद्धि फ्रिज गरिने परिपाटीले निर्माण कार्यमा असहजता पैदा गरेको सचिव सिग्देलले स्वीकार गरे । कानुनले फ्रिज गर्नु हुँदैन भने पनि व्यवहारमा देखिएका यस्ता जटिलता हटाउन र एक वर्षभन्दा कम अवधिका ठेक्कामा पनि मूल्यवृद्धिको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

यसैगरी निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्याबारे प्रस्ट पार्दै सचिव सिग्देलले बजेट अभावकै कारण काम नरोकिने दाबी गरे । उनले भने, ‘मैले भौतिक मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि १० अर्बभन्दा बढी र हालसम्म करिब १३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिसकेको छु । काम भइरहेका ठाउँमा बजेट अभाव हुन नदिन हामी सचेत छौँ ।’

बैठकमा सांसदहरूले मुग्लिन–पोखरा सडकको गुणस्तरबारे उठाएको प्रश्नमा सचिव सिग्देलले आयोजनाको सुक्ष्म अनुगमन भइरहेको बताए । ‘तोकिएको गुणस्तर र समयमा काम हुनैपर्छ । यदि कतै गल्ती भएको छ भने हामी सच्याउन लगाउँछौँ र बदमासी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ,’ उनले भने ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले निर्माणको काममा ढिलासुस्ती नगर्न र गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री लम्सालले देशको आर्थिक अवस्था र मूल्यवृद्धिको मारबारे सरकार जानकार रहेको बताउँदै व्यवसायीका समस्याप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । केही प्रोजेक्टहरूको हकमा ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि मूल्य समायोजन र म्याद थपको समस्या सुल्झाउने उनको प्रतिबद्धता छ । उनले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर काममा लाग्न आग्रह गर्दै लापरबाही गर्ने व्यवसायीप्रति भने राज्य निर्मम हुने चेतावनी दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणका आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीले लागत बढाएको र यसले लगानीको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएको बताए । उनले समयमै काम नसकिने परिपाटीले गर्दा आयोजनाहरू महँगो हुँदै गएको र यसले देशको अर्थतन्त्रमा असर पारेको उल्लेख गरे ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानीको ढिलासुस्तीले गर्दा लागत धेरै महँगो भइरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियागत जटिलताका कारण काम गर्न कठिन भइरहेको स्वीकार गर्दै कानुनमा व्यावहारिक संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।

• व्यवसायीका समस्या तत्काल समाधान गर्न समितिको निर्देशन

पूर्वाधार विकास समितिले देशका सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति आशिष गजुरेलले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका अड्चन फुकाउन समिति गम्भीर रहेको बताए ।

यो पनि

विकास निर्माणका अवरोध हटाउन र मूल्यवृद्धिको समस्या सुल्झाउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन

समितिले पश्चिम एसिया युद्धका कारण इन्धन र बिटुमिनको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई मुख्य समस्याका रूपमा लिएको छ । मूल्यवृद्धिका कारण धेरै निर्माण व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन नसकेको र यसले अर्थतन्त्रमा असर पुर्‍याएको ठहर गर्दै समितिले यसको तत्काल समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।

वर्तमान सार्वजनिक खरिद कानुनमा रहेका जटिलता हटाउन चालु अधिवेशनमै संसदमा विधेयक पेस गरी कानुन परिमार्जन गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ । सभापति गजुरेलले अबका दिनमा मूल्य समायोजन वा अन्य कुनै पनि बहानामा काम ठप्प पार्न नहुने र समस्या समाधानका लागि समितिले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए ।

बैठकमा श्रीराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था र समस्याका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन समेत पेस गरिएको थियो । समितिले ती आयोजनाको गुणस्तर र समयसीमाको विषयमा समेत चासो व्यक्त गर्दै कुनै पनि बहानामा अब काम नरोकिने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको छ ।