काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयमा व्याप्त विकृति, विसङ्गति अन्त्य र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेको छ। 

बारले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर न्यायालय सुधारका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको माग पत्र बुझाएको हो।

नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य माग राखिएको छ। उक्त प्रतिवेदनले न्यायालयमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र बिचौलियाको चलखेल रोक्न विभिन्न सुझावहरू दिएको थियो।

न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको दूरी व्यवस्थित भएको र अनावश्यक हिमचिम अस्वीकार्य रहेको पनि बारले प्रस्ट्याएको छ।

यसलाई कायम राख्न प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बारले भनेको छ। साथै न्याय सम्पादनमा पारदर्शिता कायम गर्न न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एकीकृत इलेक्ट्रोनिक केस म्यानेजमेन्ट प्रणाली लागू गर्न, भिडियो कन्फरेन्समार्फत बहस पैरवीको व्यवस्था गर्न र राष्ट्रिय डिजिटल कानुनी सहायता पोर्टल विकास गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै दर्ता हुन आएका निवेदनहरू सोही दिन वा भोलिपल्टसम्ममा दर्ता वा दरपिठ अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बारले माग गरेको छ। 

दरपिठ भएको निवेदनउपर ७ दिन दिनभित्रमा सुनुवाइ व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई झुलाउने अव्यवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग माग गरिएको छ।