काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा अर्थ समितिले सरकारलाई २७ बुँदे महत्त्वपूर्ण सुझाव पेस गरेको छ । 

शुक्रबार बसेको समिति बैठकले मुलुकको विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्दै दिगो आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो सिफारिस गरेको समिति सभापति डा कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

उनले संसदीय समिति तथा उपसमितिहरूमा अर्थविद्, उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी पदाधिकारी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबिच भएको सघन छलफलपछि कर प्रशासन सुधारदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको व्यवस्थापनसम्मका विषय समेटेर सुझाव दिएको बताए । 

आयकर छुटको सीमा बढाउन सिफारिस

सभापति बुढाथोकीका अनुसार समितिले आम नागरिकलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार अविवाहितको हकमा १० लाख र विवाहितको हकमा १२ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिन सुझाइएको छ ।

साथै, पहिलो पटक जग्गा, घर र गाडी खरिद गर्ने नागरिकलाई आवश्यक परिमाणमा कर छुट दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

भन्सार र कर प्रशासनमा सुधार

कर प्रशासनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन फेसलेस र पेपरलेस कर परीक्षण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन र कवाडी व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा भ्याटको दायरामा ल्याउन समितिले भनेको छ ।

त्यसैगरी, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउन, तयारी वस्तुमा बढाउन र इन्भर्टेड ट्याक्स को अवस्था अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको छ । 

असारे विकास रोक्न र फजुल खर्च कटौती गर्न सुझाव

समितिले बजेट व्यवस्थापनअन्तर्गत हरेक वर्ष असार मसान्तमा हुने खर्चको प्रवृत्ति रोक्न परियोजना कार्यान्वयनको समयसीमा तोक्न र पुँजीगत खर्च बढाउन रियल टाइम मनिटरिङको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत फजुल खर्चमा व्यापक कटौती गर्न तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरी विद्यमान तलब संरचनाको पुनरावलोकन गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ । 

वित्तीय सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन ससर्त अनुदान घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । 

बसाइँसराई रोक्न ‘मध्य पहाडी लोकमार्ग’ केन्द्रित अर्थतन्त्र

पहाडी क्षेत्रको बढ्दो बसाइँसराई रोक्न खानी, कृषि, जडीबुटी र पर्यटन उद्योगलाई मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गसँग जोडेर बजेट विनियोजन गर्न समितिले नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ । 

मुलुकलाई उत्पादनमुखी बनाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै ’क्राउड फन्डिङ’, ’एन्जल फन्डिङ’ र ’प्रोजेक्ट बोन्ड’ जस्ता स्किम ल्याउनुपर्ने र हरेक पालिकामा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको नेतृत्व चयनमा योग्यता प्रणाली लागू गर्न पनि सुझाइएको छ । 

ग्रे लिस्टको जोखिम न्यूनीकरण र गेम चेन्जर आयोजना 

समितिले बजेटमा दोहोरो पर्ने साना योजनाहरू हटाएर ठुला 'गेम चेन्जर’ परियोजनालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई भनेको छ । 

आयोजना छनोटका लागि अनिवार्य रूपमा 'प्रोजेक्ट बैंक’ को अवधारणा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै, नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदलको ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) बाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई तीव्रता दिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

संसदीय समितिले सङ्कलन गरेका यी २७ बुँदे सुझावहरूलाई आगामी बजेटमा अनिवार्य समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पठाइने निर्णय भएको छ।