मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारोमा छ । यद्यपि प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि दूरगामी सोचसहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्ने तथा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा, तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत, मानव स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन र व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा रणनीति, नीति तथा योजना तयार गर्ने निकाय भने पदाधिकारीविहीन छ ।

गत साउन २० गते नयाँ सरकार गठन भई मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सत्ता सम्हालेदेखि नै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । सरकार गठनसँगै आयोगका तत्कालीन अपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपाल, सदस्यद्वय डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठ र गुणराज मोक्तान पदमुक्त भएका थिए । अहिलेसम्म आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन । बजेट बनाउने मुख्य समयमा आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर योजना तर्जुमा र अनुसन्धानमा देखिन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

सरकारले प्रशासनिक संरचना सुदृढ गर्ने भन्दै नीति आयोगलाई खारेज गर्ने वा नयाँ स्वरुप दिने रणनीति अख्तियार गरेको चर्चा छ । सोही कारण मुख्यमन्त्री बानियाँले हालसम्म उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिमा चासो नदिएको बताइन्छ । नेतृत्व नहुँदा आयोग अहिले केवल प्रशासनिक कर्मचारीहरूको भरमा खुम्चिएको छ ।

आयोगमा अहिले उपाध्यक्ष र चारै जना सदस्यको पद रिक्त छन् । संरचना अनुसार आयोगमा एक कार्यकारी उपाध्यक्षसहित ४ सदस्य रहने व्यवस्था छ । तीm पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । आयोगमा पदेन सदस्यहरूको रूपमा प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, नीति तथा योजना आयोगका सचिव हेमराज भुसाल र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद मैनाली छन् ।

अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै बजेट निर्माणको नेतृत्व लिइरहेका छन् । आयोगको सचिवालयले अहिले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनाहरूको व्यवस्थापन र फाइन ट्युनिङको काममात्र गरिरहेको देखिन्छ ।

विशेषज्ञहरूको टोली नहुँदा बजेटमा रणनीतिक र रुपान्तरणकारी योजनाहरू समेटिनुको सट्टा परम्परागत र खुद्रा योजनाहरूले प्राथमिकता पाउने जोखिम बढेको छ । आगामी बजेटको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुने हो भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।

आयोजना बैंकमा ५० हजार योजना पुग्ने अनुमान

आयोगका सचिव हेमराज भुसालले पदाधिकारी नहुँदा अनुसन्धान र अनुगमनको पाटोमा रिक्तता देखिएको बताए । बजेट निर्माणको प्राविधिक काम सचिवालयले गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर एउटा स्वतन्त्र र विज्ञ समूह (पदाधिकारी) नभएको खण्डमा नीति निर्माण र लगानी भित्र्याउने सवालमा कमजोर बन्न सक्ने उनले बताए ।

अहिले अनुसन्धान र अनुगमनको काममा ग्याप देखिएको भुसालले प्रस्ट पारे । प्रशासनिक रूपमा सचिवालयले काम गरिरहेको भए पनि नीतिगत अडिट र अनुसन्धानको पाटोमा केही सुस्तता आएको उनको भनाइ छ ।

‘आयोगमा राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा पोलिसी ग्याप हुने अवस्था त छैन । किनकि आवधिक योजनाले हामीलाई गाइड गरिरहेको छ,’ सचिव भुसालले भने, ‘तर, योजनाहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने, नीतिको अडिट गर्ने र लगानी भित्र्याउने जस्ता प्रो–एक्टिभ कामहरूमा भने नेतृत्वको अभाव खड्किएको छ । अनुसन्धान र अध्ययनको पाटोमा केही ल्याक भएको सत्य हो । आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन र रुपान्तरणकारी योजनाहरू अगाडि सार्नका लागि विज्ञ र स्वतन्त्र प्रकृतिको एडभाइजरी बडीको आवश्यकता सधैँ रहने छ । नेतृत्व रिक्तता चाँडै पूर्ति भए आगामी बजेट कार्यान्वयन र अनुगमन थप प्रभावकारी हुने थियो ।’

भुसालका अनुसार आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य र नीति कार्यक्रमका लागि विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त प्राथमिकताहरूलाई कम्पाइल गर्ने र फाइन ट्युन गर्ने काम भइरहेको छ । मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त भएका योजनाहरूलाई प्रदेशको समग्र प्राथमिकता र आवधिक योजनाको कसीमा जाँचेर अन्तिम रुप दिइने उनले बताए ।

आगामी वर्षमा सरकारले योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंकलाई मुख्य आधार बनाइएको भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म आयोजना बैंकमा करिब २२ हजार ७०० योजनाहरू प्रविष्ट भइसकेका छन् भने उक्त संख्या ५० हजारसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम योजनाहरू छनोट भई आयोजना बैंकमा राख्ने काम भइरहेको छ । धेरै योजनाहरू आएका छन् । तर सबैलाई बजेट दिन सम्भव नहुने भएकाले स्रोत र साधनको उपलब्धताका आधारमा १० देखि १२ हजार योजनामा सीमित गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

आगामी वर्षको बजेटमा भौगोलिक सन्तुलन, क्षेत्रीय सन्तुलन र निर्वाचन क्षेत्रको सन्तुलनलाई विशेष ध्यान दिइने उनले बताए । नयाँ योजनाभन्दा पनि अधुरा रहेका पुराना आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।